भूक निर्देशांकावरून एवढा गहजब का?

प्रा. नंदकुमार गोरे

जागतिक भूक निर्देशांक जाहीर झाला खरा, पण भारताने अपेक्षेप्रमाणे तो नाकारला आहे. त्यातही जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार म्हणजे भारताचं स्थान शेजारच्या पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंकेच्याही खाली घसरलं आहे. गेल्या आठ वर्षांमध्ये भारताचा जागतिक भूक निर्देशांक सातत्याने घसरत आहे. त्यावरून विरोधकांच्या हाती मोदी सरकारला धारेवर धरण्याचं आयतं कोलित मिळालं. या प्रकरणामागील वस्तुस्थिती काय आहे?

जागतिक भूक निर्देशांक जाहीर झाल्यानंतर भारताची जागतिक स्तरावर प्रतिमा मलीन होणं स्वाभाविक आहे. दरवर्षी जागतिक भूक निर्देशांक जाहीर होतो आणि भारत तो नाकारतो. आताही तसंच झालं आहे; परंतु काही दिवसांपूर्वीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबळे यांनी देशातल्या दारिद्य्र, उपासमार, बेरोजगारी या मुद्द्यांवर आपलं मत व्यक्त केलं होतं. ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’ (जीएचआय) मध्ये भारत 107 व्या स्थानावर घसरला आहे. गेल्या वेळच्या तुलनेत भारताचं स्थान सहा अंकांनी घसरलं आहे. जगातल्या 136 देशांमधून ‘जीएचआय’ साठी डेटा गोळा करण्यात आला. यापैकी 121 देशांची क्रमवारी लावली. उर्वरित 15 देशांच्या योग्य डेटाअभावी त्यांचं रँकिंग होऊ शकलं नाही. या क्रमवारीत भारत जवळपास सर्व शेजारी देशांच्या मागे आहे. भारताची स्थिती अफगाणिस्तानपेक्षा थोडी चांगली आहे. या यादीत अफगाणिस्तान 109 व्या क्रमांकावर आहे. ‘जीएचआय’च्या प्रकाशकांनी 29.1 च्या स्कोअरसह, भारतातली ‘भुकेची’ परिस्थिती गंभीर असल्याचं वर्णन केलं आहे. ‘जीएचआय’ अहवाल 2000 पासून जवळजवळ प्रत्येक वर्षी जाहीर केला जातो. या अहवालात जितके कमी गुण असतील, तितकी त्या देशाची कामगिरी चांगली मानली जाते. भूकेशी संबंधित शाश्‍वत विकास उद्दिष्टं साध्य करण्यासाठी देश किती सक्षम आहे, यावर लक्ष ठेवण्याचं साधन म्हणजे ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’. ‘जीएचआय’ देशातल्या उपासमारीचे तीन आयाम पाहतं. पहिला म्हणजे देशातली अन्नाची अपुरी उपलब्धता, दुसरी म्हणजे मुलांची पोषण स्थिती आणि तिसरं म्हणजे बालमृत्यूचं प्रमाण. या तीन निकषांच्या आधारे जागतिक भूक निर्देशांक काढला जात असतो.
एकूण लोकसंख्येमध्ये कुपोषितांची संख्या किती आहे, पाच वर्षांखालील मुलांमध्ये योग्य शारीरिक विकास न होण्याची समस्या किती आहे, पाच वर्षांखालील मुलांमध्ये उंची न वाढण्याची समस्या किती प्रमाणात आहे, पाच वर्षांखालील मुलांचा मृत्यू दर किती आहे आदी निकषांच्या आधारे जागतिक भूक निर्देशांक काढला जातो. देशांना या परिमाणांवर शंभरपैकी गुण दिले जातात. यात 0 आणि 100 हे अनुक्रमे सर्वोत्तम आणि सर्वात वाईट स्कोअर आहेत. नऊ किंवा नऊपेक्षा कमी गुण म्हणजे त्या देशात परिस्थिती चांगली असा निकष आहे. 10 ते 19.9 गुण असलेल्या देशांमध्ये, भूक नियंत्रणात आहे. 20.0 आणि 34.9 च्या दरम्यान स्कोअर असलेल्या देशांमध्ये उपासमारीची समस्या गंभीर मानली जाते. त्याच वेळी 35.0 आणि 49.9 च्या दरम्यान स्कोअर असलेल्या देशांमध्ये उपासमारीची समस्या धोकादायक मानली जाते आणि 50 पेक्षा जास्त धोकादायक मानली जाते.
या क्रमवारीत 17 देशांचा ‘जीएचआय’ स्कोअर 5 पेक्षा कमी आहे. हे सर्व देश 1 ते 17 पर्यंत क्रमवारीत आहेत, स्वतंत्रपणे क्रमवारीत नाहीत. या देशांमधल्या आकड्यांमधली तफावत फारच कमी असल्याचं ‘जीएचआय’ने म्हटलं आहे. या 17 देशांमध्ये बेलारूस, बोस्निया आणि हर्जेगोविना, चिली, चीन, क्रोएशिया, इस्टोनिया, हंगेरी, कुवेत, लॅटव्हिया, लिथुआनिया, माँटेनेग्रो, उत्तर मॅसेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोव्हाकिया, तुर्की आणि उरुग्वे यांचा समावेश आहे. जगात असे नऊ देश आहेत, जिथे उपासमारीची समस्या चिंताजनक पातळीवर आहे. म्हणजेच या देशांचा ‘जीएचआय’ स्कोअर 35.0 ते 49.9 दरम्यान आहे. या देशांमध्ये चाड, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो, मादागास्कर, मध्य आफ्रिकन रिपब्लिक, येमेन, बुरुंडी, सोमालिया, दक्षिण सुदान, सीरियन अरब रिपब्लिक यांचा समावेश आहे. त्यापैकी चाड, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो, मादागास्कर, सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक आणि येमेन हे अनुक्रमे 117 ते 121 व्या स्थानावर आहेत. डेटाच्या कमतरतेमुळे उर्वरित देशांची क्रमवारी लावता आलेली नाही. भारताच्या शेजारी देशांबद्दल बोलायचं तर पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश, नेपाळ, म्यानमार या देशांची परिस्थिती आपल्यापेक्षा चांगली आहे. 121 देशांच्या यादीत श्रीलंका 64 व्या, म्यानमार 71 व्या, नेपाळ 81 व्या, बांगलादेश 84 व्या आणि पाकिस्तान 99 व्या स्थानावर आहे. चीन 1 ते 17 क्रमांकावर असलेल्या देशांमध्ये आहे. त्याच वेळी भूतानचा समावेश अशा देशांमध्ये आहे जिथे रँकिंग दिलं गेलेलं नाही. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स अशा अनेक देशांचा या यादीत समावेश नाही.
ज्या चार निर्देशकांच्या आधारे ही क्रमवारी तयार करण्यात आली आहे, त्यापैकी दोन निर्देशकांमध्ये भारताची सातत्यानं सुधारणा होत आहे. यामध्ये बालमृत्यू आणि उंची न वाढण्याची समस्या यांचा समावेश होतो. यानंतरही गेल्या आठ वर्षांमध्ये भारताचा ‘जीएचआय’स्कोअर वाढला आहे, याचं कारण म्हणजे मुलांचा योग्य शारीरिक विकास न होणं आणि एकूण लोकसंख्येमध्ये होणारी वाढ. कुपोषितांची संख्या समस्या वाढल्याचं सांगण्यात येत आहे. भारत सरकारने हा अहवाल फेटाळला आहे. सरकारला बदनाम करण्याच्या षड्यंत्राचा हा भाग असल्याचं अणि हा अहवाल खोट्या आणि दिशाभूल करणार्‍या माहितीवर आधारित असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. निर्देशांकाचे मापदंड आणि कार्यपद्धतीदेखील वैज्ञानिक नाही. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, चौथा आणि सर्वात महत्त्वाचा निर्देशांक हा एकूण लोकसंख्येमध्ये कुपोषित लोकसंख्येचा आहे. हा अहवाल केवळ तीन हजार लोकांच्या मत सर्वेक्षणावर आधारित आहे. भूक निर्देशांकात पाकिस्तान आणि नेपाळ भारताच्या पुढे आहेत. हे वाचल्यानंतर सामान्य माणूस अवाक होतो. आकडेवारी पाहून वाटतं की, या दोन गरीब आणि कमकुवत देशांकडे एवढं अन्नधान्य कुठून आलं की ते भूक निर्देशांकात भारताच्या पुढे आहेत?
भारतात भरपूर शेतजमीन आहे. कृषी उत्पादनदेखील वाढलं आहे. सरकार शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत करतं. मग भूक निर्देशांकात भारत या दोन देशांच्या मागे कसा, हा काळजी आणि विचार करायला लावणारा प्रश्‍न आहे. आपल्या देशात पूर आल्यास पाकिस्तान भारताकडून धान्य मागतो. नेपाळमधल्या कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमध्ये भारताने सर्वप्रथम मदत केली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये जागतिक भूक निर्देशांकात भारत या दोन देशांच्या मागे पडला आहे, यावर विश्‍वास ठेवता येणार नाही. जगातल्या देशांनी 2030 पर्यंत ‘झिरो हंगर’चं उद्दिष्ट गाठलं पाहिजे. हे संयुक्त राष्ट्रांनी निश्‍चित केलेल्या शाश्‍वत विकास उद्दिष्टांपैकी एक आहे. उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांचा ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’ मध्ये समावेश नाही. भारत ही जगातली पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे; मात्र प्रत्येक वेळी आपला देश ‘हंगर इंडेक्स’मध्ये का मागे पडतो, हा प्रश्‍न पडणं स्वाभाविक आहे. ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च’ (आयसीएमआर) ला ‘जीएचआय’ पॅरामीटर्सचं परीक्षण करण्यास सांगितलं होतं. त्यानुसार तपासणी करण्यात आली, तेव्हा दिसून आलं की भूक मोजण्यासाठी वापरलं जाणारं ‘जीएचआय’ परिमाण योग्य नाही.
वस्तुत: भूक मोजण्यासाठी प्रत्येक देशाचं स्वतःचं परिमाण असावं. कारण प्रत्येक देशातली परिस्थिती, वातावरण आणि खाण्याच्या सवयी वेगवेगळ्या असतात. अशा स्थितीत त्याला भूक निर्देशांक असं नाव देणं विसंगत आहे. जागतिक भूक निर्देशांक जाहीर झाल्यावर भारताकडून अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आली. त्यानुसार हा निर्देशांक चुकीचा पर्याय असून त्याच्या मापनात अनेक त्रुटी आहेत, असं केंद्र शासनाच्या महिला आणि बालकल्याण विकास खात्याने म्हटलं आहे. शासनाच्या मते हा अहवाल ‘ग्राउंड रिअ‍ॅलिटी’पासून दूर जाणारा आहे. विशेषत: कोरोना महामारीच्या काळात लोकसंख्येसाठी अन्नपुरवठा सुनिश्‍चित करण्यासाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणं हासुद्धा या अहवालाचा उद्देश असल्याचं यात म्हटलं आहे. भारत हा आपल्या लोकसंख्येला पूरक अन्नपुरवठा करण्यात कसा असमर्थ आहे असं या निर्देशकांतून सातत्याने दाखवलं जातं, असं भारताकडून सांगण्यात आलं आहे. भारत सरकारकडून जगातला सर्वात मोठा अन्नसुरक्षा कार्यक्रम राबवला जात आहे. असं असताना असा अहवाल दिलाच कसा जातो, असं म्हटलं जात आहे. मात्र असं असताना देशातलं दारिद्य्र, उपासमार, बेरोजगारीचं चित्र भेसूर आहे, हे नाकारता येत नाही.