आमदार, जाब द्या
थळ आरसीएफच्या प्रस्तावित प्रकल्पाची जनसुनावणी ज्या रीतीने रद्द झाली ते अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. आरसीएफ ही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी आहे. तिच्या प्रकल्पाबाबत सुनावणी घेणं ही जिल्हाधिकार्‍यांची प्रशासकीय व कायदेशीर जबाबदारी आहे. अशा स्थितीत त्यांनी वा त्यांच्या कोणीही प्रतिनिधींनी या जनसुनावणीकडे फिरकू नये आणि नंतर स्थानिक आमदारांनी परस्पर ही सुनावणी रद्द झाल्याचे जाहीर करावे हे सर्व नियम व संकेतांना पायदळी तुडवणारे आहे. हे म्हणजे न्यायमूर्तींच्या वतीने त्यांच्या अनुपस्थितीत एखाद्या पक्षकाराने खटला स्थगित करण्याचे परस्पर जाहीर करण्यासारखे झाले. शिवाय हे होण्यापूर्वी व नंतर ज्या घटना घडल्या त्या सर्वच संशयास्पद आहेत. दुपारी एक वाजताच्या सुनावणीला मच्छिमार, प्रकल्पग्रस्त तसेच या परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येनं हजर होते. त्यांना तीन तास निव्वळ ताटकळत ठेवण्यात आले. दुसरीकडे, सुनावणी जिथे होती त्या हॉटेलच्या एका खोलीत आमदारांनी आरसीएफचे अधिकारी व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी यांच्यासोबत बैठक केली. एक लोकप्रतिनिधी म्हणून आमदार अशी बैठक एरवी कधीही घेऊ शकले असते. मात्र आपापले प्रश्‍न व समस्या घेऊन लोक जमलेले असताना व त्यांच्याचसाठी सुनावणीचा कार्यक्रम आयोजित केलेला असताना अशी बंद खोलीतली बैठक का घेण्यात आली याचा जबाब आमदारांनी द्यायला हवा. प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकर्‍यांचाच प्रश्‍न आपण त्या बैठकीत मांडला असे आमदारांनी नंतर काही लोकांना सांगितले. पण मग ते जाहीरपणे व पारदर्शकपणे मांडले का गेले नाहीत? तसे करण्याऐवजी बंद दाराआड गुप्त चर्चा केली गेल्यामुळे तिला वेगळाच वास येतो. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे, हे सर्व घडू देण्याला जिल्हाधिकार्‍यांनी अप्रत्यक्षपणे संमती दिली. खरे तर इतक्या महत्वाच्या सुनावणीला त्यांनी स्वतःच हजर राहणे अपेक्षित होते. कोणत्या तरी दबावामुळे ते गैरहजर राहिले असतील तर ते निषेधार्ह आहे. नंतर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होण्याच्या शक्यतेमुळे सुनावणी रद्द करण्यात आल्याचे कारण देण्यात आले. पण घटनास्थळी कोणतीही घोषणाबाजी वा आंदोलन चालू नव्हते की ज्यामुळे असा प्रश्‍न निर्माण व्हावा. आरसीएफ हा रायगडच्या विकासातला कळीचा प्रकल्प आहे. तिथले सध्याचे मुख्य उत्पादन आहे युरिया. त्याच्या किंमती सरकारकडून नियंत्रित ठेवल्या जात असल्याने कंपनीच्या फायदावाढीला मर्यादा पडतात. प्रस्तावित विस्तारामध्ये मिश्र खतांचे उत्पादन होणार आहे. त्यांच्या किंमतींवर बाजारात नियंत्रणे नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या विक्रीतून कंपनीला चांगला फायदा होऊ शकतो, जे अंतिमतः कामगारांच्याही हिताचे आहे. दुसरे म्हणजे मिश्र खतांच्या उत्पादनादरम्यान निर्माण होणारे जे पदार्थ आहेत त्यातून जिप्सम पुट्टी किंवा प्रीफॅब विटांसारखी उत्पादने करण्याचे अनेक उद्योग उभे राहू शकतात. म्हणजे हा विस्तार या परिसराच्या एकूण विकासाला उपकारक ठरू शकतो. कंपनीकडे सध्या उपलब्ध असलेल्या जमीन व पाण्याचा वापर करूनच हा विस्तारित प्रकल्प उभा राहणार आहे. या संदर्भातल्या अन्य सर्व मान्यता व निधी तयार आहे असे सांगितले जाते. अशा स्थितीत केवळ पर्यावरणविषयक जनसुनावणी झाली नाही या मुद्द्यावरून प्रकल्प रखडणे हे घातक ठरू शकेल. सध्याचे केंद्र सरकार तर महाराष्ट्रातले प्रकल्प गुजरातमध्ये घेऊन जायला एका पायावर तयार आहे. त्यामुळे उद्या हाही प्रकल्प गुजरातेत गेला तर आमदार महोदयच जबाबदार असतील. एकीकडे प्रकल्पाला विरोध नाही असे म्हणायचे मात्र दुसरीकडे त्यात खोडे घालायचे हे राजकारण जिल्ह्यातील जनतेच्या मुळावर येणारे आहे. पर्यावरणाचे व प्रकल्पग्रस्तांना नोकर्‍या मिळण्याचे प्रश्‍न अत्यंत महत्वाचे आहेतच. पण जाहीर जनसुनावणी त्यासाठीच होती. तिच्यामध्ये कंपनीला या मुदद्यांवर काही ठोस आश्‍वासन देणे भागही पाडता येऊ शकले असते व नंतर त्याआधारे लढता येऊ शकले असते. आरसीएफचा मूळ प्रकल्प होताना व नंतर शेकापच्या नेत्यांनी असे अनेक लढे लढवले व जिंकले आहेत. कालच्या सुनावणीलाही शेकापचे स्थानिक नेते जय्यत तयारीनिशी हजर होते. पण, बंद दाराआडच्या देवाणघेवाणीत अधिक रस असलेले अशा लढाया टाळत असतात हे पुन्हा एकवार स्पष्ट झाले.
