कोरोना दिलासा

गेले चार महिने लॉकडाऊनमध्ये दिवस कंठणार्‍या राज्यातील निदान काही भागांतील जनतेला येत्या रविवारपासून निर्बंध शिथीलतेचा अनुभव घेण्याची शक्यता असल्याने दिलासा मिळाला आहे. तसेच, एकंदर कोरोना काळात शालेय विद्यार्थ्यांना, पालकांना तसेच शाळा प्रशासनालाही जो काही अनिश्‍चितता आणि अस्थिरपणाचा अनुभव आला त्यातूनही काही अंशी सुटका होणार आहे. त्यामुळे या घटकांना हे दोन्ही प्रकारे दिलासा देण्याचे निर्णय बुधवारी झालेल्या राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले. 2021-22 या शैक्षणिक वर्षांसाठीचे खासगी शाळांचे शुल्क 15 टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने कोरोनाकाळात विविध पद्धतीने पिचल्या गेलेल्या पालकांना दिलासा मिळणार यात शंका नाही. त्यासाठी अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. तसेच, या बैठकीत कोरोना रुग्णसंख्या घटत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील लॉकडाऊन जाहीर करताना लागू करण्यात आलेले निर्बंध एक ऑगस्टपासून शिथिल करण्यावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सहमती झाली. अर्थात आधीच्या पद्धतीनुसार त्याबद्दलचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घेतील अशी माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली. त्यामुळे या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडून एक दोन दिवसांत घोषणा होऊ शकेल किंवा ते राज्याला संबोधन करताना या गोष्टी जाहीर करू शकतात. मुख्यमंत्री गुरुवारी आरोग्यविषयक कृती दलातील तज्ज्ञांशी चर्चा करणार असून त्यानंतर ते निर्णय घेतील असे दिसते. या दोन्ही निर्णयांमुळे राज्यातील जनजीवन पूर्वपदावर येण्याच्या प्रक्रियेला वेग मिळू शकतो. लॉकडाऊनच्या संदर्भात निदान ज्या ठिकाणी कोरोना रुग्णांची टक्केवारी पाच टक्क्यांच्या खाली आहे, तेथे निर्बंध मोठ्या प्रमाणात उठवता येतील. त्यामुळे लोकांना दिवसाचे चक्र नीट मांडण्यात, रोजीरोटीचे बिघडलेले गणित नीट जुळवून घेण्यात आणि या काळातील भीषण परिस्थितीमुळे निर्माण झालेला तणाव दूर करण्यास मदत होईल. तीच बाब शाळेच्या शुल्काची आहे. कोरोनामुळे शाळा फक्त ऑनलाइनच सुरू आहे. त्यामुळे शाळेतील अनेक भौतिक सुविधा, आस्थापनांचा वापर होत नाही. त्यामुळे या सुविधांचे शुल्क तरी घेण्यात येऊ नये, अशी पालकांची मागणी होती. त्यातच टाळेबंदीमुळे अनेक पालकांचे उत्पन्न बुडाले आहे. काहींना कर्ज काढून दिवस ढकलण्याच्या नामुष्कीला सामोरे जावे लागत आहे. त्याची शिक्षा मात्र त्यांच्या मुलांना, म्हणजे विद्यार्थ्यांना मिळत आहे. त्यामुळे शाळांनी शुल्कात कपात करून दिलासा द्यावा, अशी मागणी पालकांकडून होत होती. काही शाळांनी आडमुठे धोरण स्वीकारत मुलांचे वर्षभराचे शुल्क भरल्यावरच त्यांना ऑनलाइन वर्गात सामावून घेण्याचा निर्णय पालकांवर लादला होता. त्या सर्व बाजूंवर गेले अनेक महिने चर्चा होत होत्या. शाळेलाही इमारत वापरात नसली तरी त्याची देखभाल, कर्मचारी, शिक्षक वर्गाचे वेतन आदींसाठी पैसे आवश्यकच आहेत आणि ते शुल्काच्या वाटेच येतात. त्यामुळे या दुसर्‍या बाजूनेही युक्तिवाद केला जात होता, परंतु तोडगा निघाला नव्हता. ज्या पालकांनी वर्षांच्या सुरुवातीलाच संपूर्ण शुल्क भरले आहे, त्यांनाही या निर्णयासंबंधीचा अध्यादेश निघाल्यानंतर दिलासा मिळणार आहे. एकतर सरकार हे सवलतीतून उरलेले व अतिरिक्त झालेले 15 टक्के शुल्क पुढील काळासाठी आगावू म्हणून जमा करावे किंवा ते परत करावे, असा आदेश देऊ शकते. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानच्या संदर्भात मे महिन्यांत जो निकाल दिला त्या धर्तीवर याही शुल्काच्या निकषांची घोषणा केल्याने हा निर्णय होऊ शकला. त्यातून खूप मोठा दिलासा मिळाला नसला तरी निदान थोडी सवलत तरी नक्की मिळालेली आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. निर्बंध सैल करण्याच्या दृष्टीने अन्य राज्यांकडे पाहून काही धडे घेता येतील, असे दिसते. काही महिन्यांपूर्वी कोरोना संसर्गाने उच्चांक गाठलेल्या दिल्ली, कर्नाटक आदी राज्यांनीही आता निर्बंध शिथिल केले आहेत. महाराष्ट्रातील कोरोनाच्या दैनंदिन रुग्णांच्या संख्येत लक्षणीय घट झालेली आहे. यात प्रमुख मागण्या आहेत त्या मॉल आदी मोठी आस्थापने खुली करण्याच्या, आता चार वाजेपर्यंत असलेल्या दुकानाच्या वेळा रात्रीपर्यंत वाढविण्याच्या, तसेच उपहारगृहांच्या वेळा आणि त्याचे नियम यातही सवलत देण्याच्या. यामध्ये कळीचा आहे तो देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईची जीवनरेषा मानली जाणारी लोकल सुरू करण्यासंबंधीचा निर्णय. कारण ती सुरू झाली की अनेकांच्या आर्थिक संकटांवर तोडगा निघू शकतो. जनजीवन सुरळीत होऊ शकते आणि एकंदर परिस्थिती सुधारत असल्याचा आत्मविश्‍वास वाढू शकतो.