बेळगावचे काय?

संयुक्त महाराष्ट्राचं आंदोलन 65 वर्षांपूर्वी झालं. नेहरुंना मुंबई स्वतंत्र राहायला हवी होती. किंबहुना, भाषेच्या आधारे राज्यांनाच त्यांचा विरोध होता. दहा वर्षांपूर्वीच्या फाळणीचा अनुभव ताजा होता. भाषेवरून देशात आणखी फूट पडेल असं त्यांना वाटत होतं. बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी, बिदर, खानापूरसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे अशी तेव्हाची घोषणा होती. पण सर्वांचं खरं लक्ष मुंबईवर होतं. शेवटी नेहरू नमले. मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली. पण त्या आनंदात बाकीच्या मागण्या मागे पडल्या. एकेकाळी महाराष्ट्र एकीकरण समिती अस्तित्वात होती. तिच्या नियमित बैठका होत. एसेम जोशी, डांगे, मधु दंडवते, एनडी पाटील, गणपतराव देशमुख असे नेते होते. प्रश्‍नाला गांभीर्य होतं. तरीही कालांतराने भालकी, बिदर वगैरे गावं गळत गेली. बेळगावच्या नावावर बराच काळ किल्ला लढवला गेला. तिथल्या पालिकेवर एकीकरण समितीची बराच काळ सत्ता होती. अधूनमधून आमदारही निवडून येई. तिथे मराठी भाषकांची संख्या जास्त आहे हे त्यातून अनेकदा सिध्द झालं. पण तरीही आंदोलन उभं राहू शकलं नाही. बाकीच्या महाराष्ट्रानं बेळगाव, निपाणी इत्यादी गावांची निराशा केली. काँग्रेस आणि इतर सर्वच पक्षांच्या पुढार्‍यांसाठी तो प्राधान्याचा प्रश्‍न राहिला नाही. केंद्र सरकारनेही जाणीवपूर्वक महाराष्ट्राच्या विरोधात भूमिका घेतली. तुम्हाला मुंबई दिली आणखी काय हवं असा त्यांचा पवित्रा होता. जणू काही केंद्र सरकार आणि गुजरातच्या मेहरबानीमुळे मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली असा अनेकांचा समज आहे. अलिकडच्या काळात तर तो पुन्हा वाढीला लागला आहे. आता मराठी भाषकांची संख्या याच्या आधारे बेळगाव किंवा निपाणी आपल्याकडे मागण्याची सोय राहिलेली नाही. खुद्द मुंबईतला मराठी टक्का 23 टक्क्यांच्या आसपास उरला आहे. गुजराती टक्का वाढतो आहे. हिंदीवाल्यांनी शहराचा बराच कबजा घेतला आहे. शिवाय, या सर्वच भाषकांची पुढची पिढी इंग्रजी शाळांमध्ये जाते. त्यामुळे भाषेचा आधार घ्यायचा झाल्यास आणखी दहा वर्षांनी मुंबई बहुदा अमेरिकेलाच जोडायला लागेल. मधल्या काळात बेळगावचा सीमा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयात गेला. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि केंद्रासाठी ती एक सोयच झाली. मामला न्यायालयात प्रलंबित आहे या सबबीवर विषय टाळता येऊ लागला. या प्रकरणात शेवटची सुनावणी कधी झाली होती हे शोधून काढायला बहुदा एक सरकारी समितीच नेमावी लागेल. सर्व पक्ष बेळगावकर हक्क सांगत राहिले. पण मुंबई-पुणे सोडून राज्याचा विकास काही झाला नाही. सीमेकडच्या जिल्ह्यांमध्ये कायमच बोंब राहिली. नंदूरबार, नाशिक किंवा पालघरकडून गुजरातेत गेल्यावर किंवा उस्मानाबाद किंवा गडचिरोलीतून तेलंगणात गेल्यावर किंवा कोल्हापूर-सांगलीतून कर्नाटकात गेल्यावर रस्त्यांचा दर्जा सुधारतो. परिसर वेगळा दिसतो. महाराष्ट्रातली सीमा भागातली गावं मात्र ओसाड दिसतात. गडचिरोली किंवा नांदेडच्या काही गावांमध्ये तेलंगणा सरकारच्या योजनांचे फायदे मिळतात. लोकांना ते आवडते. महाराष्ट्र सरकार मात्र त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करते. 2011-12 मध्ये अवर्षणाची स्थिती होती. वर्षानुवर्षांच्या पाण्याच्या योजना प्रलंबित होत्या. हे असह्य होऊन सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील काही लोकांनी आम्हाला कर्नाटकात सामील करून घ्यावं अशी मागणी केली. तिच्यामुळे त्यावेळी गोंधळ उडाला. मंत्री व अधिकार्‍यांची पळापळ झाली. पाणी योजनांना गती देण्यात आली. तो विषय तसाच राहिला. पण कर्नाटकातील राजकारणासाठी तो सोईचा आहे. सध्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी तो अचूक उचलला. बोम्मई हे काही वजनदार नेते नाहीत. येडीयुरप्पांना सक्तीने निवृत्त केल्यानंतर मोदी आणि शाह यांना आपले ऐकणारा एक नेता बंगळुरूमध्ये बसवायचा होता. अचानक बोम्मई यांचे नाव पुढे आले. ते लिंगायत समाजाचे आहेत. वोक्कलिगांना ते फारसे पसंत नाहीत. याखेरीज हिजाब वगैरेंसारख्या प्रश्‍नांमध्ये मुस्लिम संघटनांवर पुरेशी कारवाई होत नाही अशी हिंदुत्ववादी संघटनांचीच भावना आहे. या सर्वांवरून लक्ष वळवण्यासाठी बोम्मईंनी हा जतचा मुद्दा उचलला आहे. पण, महाराष्ट्रातील नेते काय करत आहेत हा खरा प्रश्‍न आहे. बेळगावची मागणी राहिली बाजूला, जत जाऊ देणार नाही असं सांगायची वेळ त्यांच्यावर आणि पर्यायाने महाराष्ट्रावर आली आहे.