बेळगावी आगीचं कारण

एकीकडे सरसंघचालक मोहन भागवत लवकरच अखंड भारत असल्याचं सांगत असताना त्यांचे कर्नाटकातले चेले मात्र महाराष्ट्रातल्या मंत्र्यांना बेळगावात येऊ देणार नाही म्हणून घोषणा करतात. त्यांचे महाराष्ट्रातले चेले नाव शिवाजीमहाराजांचे सांगतात, पण दिल्लीच्या तोंडाकडे पाहत बसतात. हे आहे हिंदुत्वाचं नाव घेणार्‍यांचं राजकारण. कर्नाटक हे भाजपच्या हातात असलेलं दक्षिणेतलं एकमेव मोठं राज्य आहे. पुढील वर्षाच्या आरंभी तेथे निवडणुका होणार आहेत. राज्यातील भाजपची अवस्था बिकट आहे. येड्डीयुरप्पा हे मुख्यमंत्री म्हणून माजी झाले असले तरी नेते म्हणून आजीच आहेत. ते 75 वर्षांच्या वरचे असूनही त्यांना मार्गदर्शक मंडळात टाकण्याचं धाडस खुद्द अमित शाह वा नरेंद्र मोदी देखील दाखवू शकत नाहीत. येड्डींना आपल्या मुलाला पुढे आणायचा आहे. भाजपचे इतर नेतेही बोम्मई यांच्यावर नाराज आहेत. गेल्या वर्षी गुजरातेत विजय रुपानी यांना बदलल्यावर पुढचा नंबर बोम्मई यांचा लागेल अशी जोरदार चर्चा होती. पण बोम्मई यांना हटवले तर येड्डीयुरप्पा हे वरचढ होतील अशी भीती दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींना वाटते. त्यामुळे अमित शाह यांनी बोम्मईंना अभय दिले आहे. हिजाबच्या वादादरम्यान भाजपच्या युवा मोर्चाच्या एका कार्यकर्त्याची हत्या झाली. त्यामुळे बोम्मईंच्या विरोधात इतका असंतोष उफाळला की, त्यांना आपल्या सरकारला एक वर्ष पूर्ण होत असल्याबद्दल आयोजित कार्यक्रम रद्द करावा लागला. या कार्यक्रमाला भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा येणार होते. अलिकडे राहुल गांधी यांच्या भारत-जोडो यात्रेला कर्नाटकामध्ये प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. काँग्रेसमधील सर्व गट या निमित्ताने एकत्र झाले. या दरम्यान विविध इतर मागास जातींना आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावरून बोम्मई यांचे सरकार अडचणीत आहे. काल बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाणदिनानिमित्त राज्यातील दलित संघर्ष समितीच्या सर्व गटांनी एक होऊन मोठी सभा बंगळुरूमध्ये घेतली. दुसरीकडे, आयटी उद्योगाची राजधानी म्हणून बंगळुरूचा गौरव होत असला तरी अलिकडच्या काळात हैदराबाद झपाट्याने पुढे जात आहे. शिवाय, बंगळुरूव्यतिरिक्त इतर राज्याचा म्हणावा तसा विकास झालेला नाही. थोडक्यात, भाजप आणि बोम्मई यांचे सरकार चारही बाजूंनी अडचणीत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून बेळगावचा सीमा प्रश्‍न अचानक का उफाळून आला आहे त्याची कारणे या परिस्थितीत आहेत. बोम्मई सरकारच्या खुर्चीखालीच आग लागलेली असल्याने ते या प्रश्‍नावर पेटवापेटवी करीत आहेत. अन्यथा, जत किंवा अक्कलकोट तालुक्यातील गावांवर आताच हक्क सांगण्याचे कोणतेही प्रयोजन नव्हते. पण गेल्या काही महिन्यांपासून पद्धतशीरपणे या प्रश्‍नावरून कन्नड लोकांची माथी भडकावण्याचा प्रयत्न चालू दिसतो आहे. कन्नड वेदिके किंवा तत्सम आगखाऊ संघटनांना सार्वजनिक ठिकाणी गुंडगिरी करण्यासाठी काहीतरी निमित्त हवेच असते. बोम्मई ते पुरवत आहेत. यापूर्वीदेखील कर्नाटकातील राजकीय अस्थिरतेवरून लक्ष इतरत्र वळवण्यासाठी तेथील सरकारांनी हा मार्ग अवलंबला आहे. याच कारणास्तव बेळगावमध्ये प्रचंड खर्च करून मंत्रिमंडळाच्या बैठका आणि विधिमंडळाची अधिवेशने भरवली जातात. बेळगाव ही महाराष्ट्राची एक भळभळती जखम आहे. मराठी भाषकांची संख्या कन्नडिगांपेक्षा अधिक आहे हे तेथे वारंवार सिध्द झाले आहे. कित्येक वर्षे तेथील महानगरपालिका महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या ताब्यात होती. समितीमध्ये ऐक्य होते तोवर आमदारही समितीचाच निवडून येत असे. पण तत्कालीन दिल्लीश्‍वरांवर महाराष्ट्र पुरेसा दबाव न टाकू शकल्याने हा प्रश्‍न चिघळत राहिला. त्यातच महाजन कमिशनचा अहवाल आपल्या विरोधात गेला. अब्दुल रहमान अंतुले यांनी त्याची चिरफाड केली असली तरी ती केवळ कागदावर राहिली. नंतर हा प्रश्‍न न्यायालयात जाऊन अडकून पडला. याच स्तंभात आम्ही गेल्या आठवड्यात म्हटल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात या प्रश्‍नाची शेवटची सुनावणी कधी झाली हे कोणीही सांगू शकणार नाही. दरम्यान, बोम्मईंनी हा विषय काढणे शिंदे सरकारच्याही पथ्यावरच पडले आहे. राज्यपाल कोश्यारींच्या निमित्ताने सर्व विरोधी पक्ष एकवटल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. त्याच्यावर पाणी ओतण्याची संधी शिंदे-फडणवीस घेऊ पाहत आहेत. पण विरोधकांनी ती त्यांना देता कामा नये.