शाईचा भडका

भाजपशी संबंधित लोक सध्या इतकी वादग्रस्त वक्तव्ये करीत आहेत की हे सर्व ठरवून चालले आहे की काय असे वाटावे. मधल्या काळात राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी महात्मा फुले आणि शिवाजीमहाराज यांच्याविषयी आक्षेपार्ह पद्धतीचे उद्गार काढले. मराठी लोक दरिद्री आहेत असे सूचित केले. त्यांना पदावरून हाकला अशी मागणी शेकापसहित सर्व पक्षांनी केली आहे. पण केंद्रातील मोदी सरकारला सत्तेचा प्रचंड अहंकार आला आहे. आपण कधीही कोणापुढे झुकल्याचे दिसू नये अशी त्यांची खटपट असते. याच कारणास्तव गेल्या वर्षी शेतकर्‍यांचे आंदोलन प्रदीर्घ काळ चालले. अखेर मोदींना झुकावे लागले. पण तपश्‍चर्येत मीच कमी पडलो असेन अशी नाटकी भाषा वापरून त्यांनी शेतकर्‍यांनाच दोष दिला. कोश्यारीनंतर चंद्रकांत पाटलांनी नंबर लावला. शिक्षण संस्थांचे लोक अनुदानासाठी सरकारकडे येतात म्हणून त्यांनी चीड व्यक्त केली. या संस्थांनी दानशूर व्यक्ती आणि कंपन्यांकडून देणग्या घ्याव्यात असा उपदेश करताना दादा पाटलांनी आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील इत्यादींवर अनावश्यक शिंतोडे उडवले. या नेत्यांनी लोकांकडून जशा भीक मागून  शिक्षणसंस्था उभारल्या तसेच आजच्या संस्थाचालकांनी करावे असे   दादांचे म्हणणे होते. यातला भीक हा शब्द आणि चंद्रकांतदादांचा आविर्भाव अत्यंत आक्षेपार्ह होता. कर्मवीरांनी रयत शिक्षण संस्थेसाठी मदत गोळा करताना अपार कष्ट केले. तेच फुल्यांनीही केले होते. पण त्याची संभावना भीक मागितली म्हणून करणे हे गैर आहे. महात्मा फुले हे स्वतः उत्तम कंत्राटदार होते. टिळकांच्या आरंभीच्या काळात त्यांना जामीन मिळवून देण्यासाठी फुल्यांनीच शब्द टाकला होता. कर्मवीर भाऊराव हे तर लक्ष्मणराव किर्लोस्करांकडे विक्री विभागात अत्यंत उच्च पदावर व उत्तम पगारावर नोकरी करीत होते. सातारच्या कूपरने त्यांना त्याहूनही अधिक पैसे देऊ करून आपल्याकडे ओढले. गरिबातल्या गरिबाला शिक्षण मिळावे असा ध्यास त्यांनी घेतला व त्यासाठी सर्वस्व दिले. त्यासाठी समाजातल्या चांगुलपणाला आवाहन केले. विशेष म्हणजे त्यांच्या कामामुळे प्रभावित होऊन तत्कालीन ब्रिटिश सरकारनेही त्यांना अनुदान दिले होते. हे सर्व लक्षात न घेता चंद्रकांत पाटलांनी त्यांची हीन पद्धतीने संभावना केली. पण शिक्षणसंस्थांनी सरकारकडे येणे म्हणजे भीक मागणे आहे आणि अनुदान मागणे म्हणजे काहीतरी पाप आहे असे जे दादा यातून सूचित करताहेत ते याहून अधिक आक्षेपार्ह आहे. शिक्षण, आरोग्य या समाजाच्या मूलभूत गरजा आहेत. राज्यघटनेमध्ये कल्याणकारी राज्याची जी कल्पना मांडली आहे त्यानुसार त्या पुरवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. मोदी आणि भाजपवाले तोंडदेखलेपणाने का होईना ही जबाबदारी मानतात. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारचा उच्च शिक्षणमंत्री हे दायित्व धुडकावून लावतो आणि शिक्षणसंस्थांना सरसकट भीक मागणारे अथवा लबाड ठरवतो हे संतापजनक आहे. काही खासगी शिक्षणसम्राटांनी बरेच गैरप्रकार केले आहेत. पण सर्वांना शिक्षण देण्याची सरकारची जबाबदारी त्यामुळेच तर अधिक अधोरेखित होते. यावर बराच गहजब झाल्याने शेवटी दादांनी, ‘आपण बरोबरच बोललो, पण कोणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर माफी मागतो’, अशी मखलाशी केली. त्यामुळेच चिडून जाऊन समता सैनिक दलाच्या कार्यकर्त्यांनी पिंपरी चिंचवडमध्ये जेव्हा शाई फेकली तेव्हा एरवी हिंसाचाराला विरोध करणार्‍या पुरोगामी वर्तुळानेही या आंदोलनाचे समर्थन केले. त्यांनी चिखल फेकला म्हणून आम्ही केवळ शाई फेकली असे या संदर्भात कार्यकर्ते म्हणत आहेत. पण भाजप आणि त्याचे नेते आता इतके उन्मत्त झाले आहेत की त्यांना निषेध सहन करणेही कठीण होऊ लागले आहे. साधी शाईफेक करणार्‍यांवर खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करणे हा याचाच पुरावा आहे. रविवारी तर शाईफेक आंदोलनाचे चित्रीकरण करणार्‍या एका पत्रकारालाच अटक करण्याचा प्रयत्न झाला. ही सत्तेमुळे आलेली मुजोरी आहे. आजवरच्या आपल्या उद्गारांचे भाजपवाल्यांनी निर्ल्लज्ज समर्थन केले आहे. तरीही लोक शांत राहिले. पण त्यांच्या संयमाला मर्यादा आहेत हे शाईफेक प्रकरणातून दिसले. आता तरी भाजपला शहाणपण येईल अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा हा भडका शाईवर थांबणार नाही.