आता साहित्य जिहाद?

भाजप परिवाराचे राजकारण हे द्वेषावर आणि भीती निर्माण करण्यावर आधारलेले आहे. समाजातील काही गटांना देशविरोधी ठरवणे आणि आपण त्यांच्याविरुध्द लढतो आहोत असा आव आणणे हे या परिवारातील विविध संघटना  करीत असतात. मुस्लिम समाज हे यांचे मुख्य लक्ष्य. त्याखालोखाल नंबर लागतो तो कष्टकर्‍यांसाठी लढणार्‍या डाव्यांचा. डावे पक्ष व संघटना यांच्यावर नक्षलवादाचा शिक्का मारणे आणि त्यांच्यातील काही ठराविक लोकांना तुरुंगात टाकून दहशत निर्माण करणे हा नरेंद्र मोदी सरकारचा अजेंडा आहे. महाराष्ट्रात तो चोखपणे अमलात आणला जातो आहे. एल्गार परिषदेचे प्रकरण त्यातूनच घडले. खटले न चालवता वर्षानुवर्षे तुरुंगात डांबून ठेवणे हीच यातील शिक्षा असते. स्टॅन स्वामी यांचा तुरुंगातच मृत्यू झाला. त्यांना पाणी पिण्यासाठी साधी स्ट्रॉदेखील मिळू नये म्हणून फडणवीस सरकारने जंग जंग पछाडले. अतिशय विकलांग झालेल्या कवी वरवरा राव यांचीही अशीच अवस्था करण्यात आली. आनंद तेलतुंबडे यांच्यासारख्या विचारवंतांना जामीन मिळू नये म्हणून यूएपीएसारख्या अत्यंत क्रूर कायद्यांचा आधार घेण्यात आला. तेव्हापासून अर्बन नक्सल अशी एक शिवी तयार झाली. आता कोणाही डाव्या विचाराच्या माणसाला ती हासडली जाते. साहित्य संस्कृती मंडळातर्फे कोबाड गांधींच्या पुस्तकाच्या अनुवादाला दिला गेलेला पुरस्कार परत घेण्याचे सध्या चालू असलेले राजकारण हा त्याचाच भाग आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे गटवाले यांनी कोबाड गांधी किंवा त्यांच्या पुस्तकाचे नावही ऐकले असण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे उघडच हा प्रकार भाजप परिवारातील कथित थिंक टँकच्या दबावाने घडला आहे. याच मंडळींनी एल्गार परिषदेच्या आयोजकांविरुध्द पोलिसांकडे फिर्याद दाखल केली होती. आता पुरस्कार परत घेण्याच्या निमित्ताने पुस्तकाच्या बाजूने जे जे उभे राहतील त्यांना अर्बन नक्सल ठरवण्याचा हा डाव आहे. त्याचा निषेध करावा तितका थोडा आहे. कोबाड गांधी आणि त्यांच्या पत्नी अनुराधा गांधी यांना नक्षलवाद्यांविषयी आकर्षण होते हे सत्य आहे. शहरात राहून डाव्या चळवळीचे काम ते करीत होते. 2009 मध्ये तेव्हाच्या काँग्रेसी सरकारने त्यांना अटक केली होती. माओवाद्यांचा नेता म्हणून खालच्या कोर्टात त्यांना दहा वर्षांची शिक्षा झाली. पण अंतिमतः त्यांची निर्दोष सुटका झाली. त्यांनी आपले आयुष्य, तुरुंगातले आणि नंतरचे दिवस याच्यावर फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम नावाचे पुस्तक लिहिले. त्यात कोठेही त्यांनी नक्षलवादाचे समर्थन केलेले नाही. उलट या विचारसरणीतील दोष दाखवण्याचेच काम  केले आहे. त्यामुळे या पुस्तकातून नक्षलवादाचा प्रचार होईल हे म्हणणे मूर्खपणाचे आहे. शिवाय मूळ इंग्रजी पुस्तक गेले दोन वर्षे बाजारात आहे. त्याचा अनघा लेले यांनी केलेला हा निव्वळ अनुवाद आहे. त्याला पुरस्कार द्यावा असे निवड समितीने पूर्ण विचार करून ठरवले असणार. पुरस्कार जाहीर झाल्यावर आठवडाभरातच तो परत घेण्याचा निर्णय जाहीर झाला. हा निर्णय मात्र मंत्र्यांनी घेतला. पुरस्कार सरकारी आहे म्हणजे आपण त्यात कशीही ढवळाढवळ करू शकतो असा माज त्यातून दिसतो. या पुरस्कारांच्या निवडीसाठी नेमलेली समितीही आता बरखास्त करण्यात आली आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ शरद बाविस्कर, आनंद करंदीकर इत्यादींनी आपले पुरस्कार परत केले आहेत. तर प्रज्ञा दया पवार, नीरजा, हेरंब कुलकर्णी, लक्ष्मीकांत देशमुख इत्यादींनी सरकारी समितीचे राजीनामे दिले आहेत. कोबाड गांधींचे मूळ पुस्तक वा त्याचे भाषांतर प्रचंड संख्येने लोक वाचणार होते अशी स्थिती नव्हती. आता पुरस्कार परत घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर टीका करणारे लोकही ठराविकच असणार आहेत. या सर्वांना अर्बन नक्सल ठरवले जाणार आहे. श्रध्दा वालेकर प्रकरणाच्या निमित्ताने कथित लव्ह जिहादच्या विरोधात हिंदुत्ववादी संघटनांतर्फे सध्या गावोगाव मोर्चे काढण्यात येत आहेत. आपल्या समर्थकांना कडवे बनवण्याचा हा एक मार्ग असतो. त्याच रीतीने, फ्रॅक्चर्ड फ्रीडमचे लेखन आणि भाषांतर हे बहुदा साहित्य जिहाद ठरवले जाईल. अर्थातच, या पुस्तकाच्या बाजूने उभे राहणारे जिहादी आणि पुरस्कार रद्द करण्याचे स्वागत करणारे देशभक्त ठरणार आहेत.