पंडितांचा राग

मोदी सरकारचे निर्णय तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असू शकतात. कायदेशीर ठरवले जाऊ शकतात. न्यायालयांकडून तसे शिक्कामोर्तब करून घेतले जाऊ शकते. पण म्हणून, त्या निर्णयांचे जे भयंकर परिणाम होत असतात त्यावर पडदा टाकला जाऊ शकत नाही. नोटबंदीचा निर्णय सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला. मात्र त्याच्या दुष्परिणामांची चर्चा टाळली गेली. 370 वे कलम रद्द करून जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित करण्याबाबतच्या याचिकांची अजून सुनावणी सुरू झालेली नाही. न्यायालय उद्या कदाचित तोही निर्णय वैध ठरवू शकेल. पण तसे झाले तरीही या निर्णयानंतर गेल्या दोन वर्षांमध्ये काश्मिरातील स्थिती वेगळ्या रीतीने चिघळली आहे हे झाकले जाऊ शकत नाही. आजवर दहशतवाद्यांच्या गोळ्यांना हिंदू व मुस्लिम दोघेही सारखेच (किंबहुना, मुस्लिम अधिक संख्येने) बळी पडत होते. दहशतवादी मुसलमान असले तरी हा मुख्यतः भारत विरुध्द पाकिस्तान असा संघर्ष होता. पण 370 वे कलम हटवल्यापासून त्याला हिंदू विरुध्द मुस्लिम असे स्वरुप देण्याचा प्रयत्न चालू आहे. मोदी सरकार तर या प्रश्‍नाकडे त्याच चष्म्यातून पाहत असते. बाहेरच्या हिंदूंना आणून येथे वसवण्याचा त्यांचा प्रकल्प आहे. आता दहशतवाद्यांनीही हाच चष्मा घातला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यातील हिंदू नागरिकांच्या वेचून चाललेल्या हत्या या त्याच्याच निदर्शक आहेत. रविवारी आणि सोमवारी चौदा तासांच्या अंतरात राजौरी जिल्ह्यातील डांगरी गावात दोन हल्ल्यांमध्ये सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. सुमारे एक हजार वस्तीच्या या गावातील बहुसंख्य लोक हे हिंदू आहेत. ज्या दीपक शर्मांच्या घरावर रविवारी हल्ला करण्यात आला ते गणितातील द्विपदवीधर होते व पुढील आठवड्यात लष्करी नोकरीत रुजू होणार होते. ते या गोळीबारात मारले गेले. दुसरे सतीश शर्मा हेदेखील माजी लष्करी कर्मचारी होते व सध्या मुंबईत सुरक्षारक्षक म्हणून काम करीत होते. शर्मांच्या घराच्या अंगणात बाँब लावून ठेवण्यात आले होते. त्यांचा सोमवारी स्फोट होऊन दोन मुले मारली गेली. शर्मांच्या घरी सांत्वनाला येणारे गावकरी वा तपासाला येणारे पोलिस अधिकारी यांना मारण्यासाठी ही स्फोटके ठेवण्यात आली होती असा अंदाज आहे. पंधराच दिवसांपूर्वी जवळच्याच खेड्यात अतिरेक्यांनी भारतीय सेनेच्या ठाण्याच्या जवळ दोन जणांना मारले होते. त्यावेळी लष्करी तळावरही ग्रेनेडचा हल्ला करण्यात आला होता. साहजिकच प्रशासन आणि सुरक्षा यंत्रणा यांच्यावर लोक संतापलेले आहेत. रविवारच्या घटनेनंतर शर्मा कुटुंबातील मारले गेलेल्यांचे मृतदेह गावाच्या चौकात ठेवून त्यांनी आंदोलन केले. या निमित्ताने स्थानिकांनी स्थापन केलेल्या संरक्षण समित्यांचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला. अतिरेक्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी या समित्यांची स्थापना करण्यात आली होती व त्यांना शस्त्रे बाळगण्याची परवानगी होती. पण मध्यंतरी तिचा दुरुपयोग झाल्याने समित्या बरखास्त केल्या गेल्या. रविवारच्या हल्ल्याच्या वेळी लोकांनी लपवून ठेवलेली शस्त्रे वापरून अतिरेक्यांवर प्रत्युत्तरादाखल गोळीबार केल्याने मोठी घटना टळली असे स्थानिकांचे म्हणणे पडले. त्यामुळे आता या समित्या पुन्हा स्थापन होणार आहेत. एकूणच काश्मिरातील हिंसाचार हे किती गुंतागुंतीचे प्रकरण आहे याचा अंदाज या सर्व घटनाक्रमावरून यावा. जम्मूमधील पूंछ आणि राजौरी हे जिल्हे पाकिस्तानच्या सीमेला लागून आहेत. त्यांना सातत्याने लक्ष्य केले जात असल्याचे दिसत आहे. गेल्या वर्षभरात काश्मिरात 26 जवान आणि 172 दहशतवादी ठार झाले. शिवाय सरकारी कर्मचार्‍यांवर 29 हल्ले करण्यात आले. हे बहुतेक हल्ले हिंदूंवर आणि बाहेरच्या राज्यातून आलेले मजूर, व्यावसायिक इत्यादींवर झाले. साहजिकच गेल्या वर्षभरात त्यांनी मोठ्या प्रमाणात पलायन केले आहे. बाहेरच्या हिंदूंनी काश्मिरात स्थायिक होण्याचा वा येथे जागा खरेदी करण्याचा प्रयत्न करू नये अशा धमक्या दिल्या जात आहेत. मोदी सरकार आणि त्यांनी नियुक्त केलेले आजवरचे राज्यपाल हे सरळसरळ हिंदूंचे पक्षपाती राहिलेले आहेत. 370वे कलम म्हणजे काश्मिरी मुस्लिमांचे लांगूलचालन करण्याचा प्रकार होता अशी या सरकारची भूमिका होती. त्यामुळे ते हटवले गेल्यानंतर काश्मिरातील हिंदू जनता मोदींवर निहायत खूष असायला हवी होती. प्रत्यक्षात दहशतवाद्यांनी नव्याने लक्ष्य केल्यामुळे हिंदू समुहांना आता वस्तुस्थितीची जाणीव होऊ लागली आहे. मोदी सरकार आपल्याला सुरक्षा देण्यात अपयशी ठरल्याची त्यांची भावना होऊ लागली आहे. काश्मिरी पंडितांचे गेले दोनशे दिवस जम्मूमध्ये चालू असलेले आंदोलन हे त्याचेच उदाहरण आहे. काश्मीरच्या बडगाम जिल्ह्यात महसूल खात्यात कारकून असलेल्या राहुल भट याची गेल्या वर्षी बारा मे रोजी भर सरकारी कार्यालयात घुसून हत्या करण्यात आली. त्यानंतर याच रीतीने आणखीही काही कर्मचारी, शिक्षक तसेच स्थानिक कार्यकर्ते इत्यादींना मारण्यात आले. परिणामी सर्व काश्मिरी पंडित कर्मचार्‍यांनी संप पुकारला. जम्मूला बदली करण्यात यावी अशी मागणी घेऊन धरणे आंदोलन सुरू झाले. मोदी सरकारने त्यांना अधिक सुरक्षा पुरवण्याचे आश्‍वासन दिले. सर्व कर्मचार्‍यांची बदली जिल्ह्याच्या ठिकाणी करण्यात आली. त्यांच्यासाठी बाराशे घरे बांधण्याचा कार्यक्रम आखण्यात आला. तक्रारी ऐकण्यासाठी खास अधिकारी नियुक्त केले गेले. पण काश्मिरी पंडित कर्मचार्‍यांचे या कशानेही समाधान झालेले नाही. यामुळे राज्यपाल मनोज सिन्हा वैतागले आणि संपकरी कर्मचार्‍याचे पगार थांबवण्याची घोषणा त्यांनी केली. त्याचा उलटा परिणाम होऊन आंदोलकांनी भाजप कार्यालयावर धरणे दिले आणि नेत्यांना घेराव घातला. काश्मिरी पंडितांच्या नावाने भाजपवाले दिल्लीत गळा काढत असतात. काश्मिर फाईल्ससारखा खोटारडा व प्रचारकी चित्रपट बघा म्हणून खुद्द पंतप्रधान शिफारस करतात. आज तेच पंडित मोदी सरकारवरच सर्वाधिक नाराज आहेत हे काश्मीरचे वास्तव आहे. 370वे कलम रद्द केले असे सांगून भाजपला देशात इतरत्र मते मिळवायची आहेत. ती त्यांना मिळतीलही. पण मूळ प्रश्‍न सुटण्याऐवजी चिघळतच चालला आहे. आणि, ज्यांच्या नावाने हे केले तेच आज विरोधात आहेत हे लपवता येणारे नाही.