निवडणूक आयोगाने शिवसेना हा पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या हवाली केले आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात आता ठाकरे नसलेली शिवसेना आणि शिवसेना हातात नसलेले ठाकरे वावरताना दिसणार आहेत. हा निर्णय तसा अपेक्षितच होता. आयोग नरेंद्र मोदी- अमित शाह यांच्या कलानुसार चालतो असे बर्‍याच जणांना वाटते. गेल्या वर्षी गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकांच्या तारखा इतर राज्यांसोबत जाहीर केल्या गेल्या नव्हत्या. भाजपला प्रचाराला आणखी वेळ मिळावा म्हणून हे केले गेले असे अनेकांचे म्हणणे आहे. अशीच आणखीही उदाहरणे आहेत. हा पूर्वेतिहास असला तरी आयोग ही एक घटनात्मक संस्था असल्याने किमान न्यायबुद्धी दाखवेल, अशी अपेक्षा असतेच. या प्रकरणात ती फोल ठरली, अशी शिवसेनेचीच नव्हे तर महाराष्ट्रातील बहुसंख्य जनतेची भावना झाली आहे. आयोगाने निर्णय देताना आपल्या परीने त्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. पक्षफुटीच्या प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काही दंडक घालून दिले आहेत. त्यानुसार जो गट पक्षाची ध्येयधोरणे व घटना यांच्यानुसार वर्तन करील त्याला अधिकृत ठरवावे असा निर्देश आहे. परंतु शिवसेनेने 2018 मध्ये मूळ घटनेत बरेच बदल करून पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना सर्वाधिकार बहाल केले होते. हे बदल आयोगाला कळवले गेले नव्हते. त्यामुळे हा कारभार लोकशाहीविरोधी ठरवण्यात आला. पदाधिकार्‍यांपैकी बहुसंख्य लोक ठाकरे यांच्या बाजूला होते. पण त्यांच्या नियुक्त्या ठाकरे यांनीच केल्यामुळे त्यांनाही महत्व दिले गेले नाही. शेवटी, विधिमंडळातील बहुमत कोणाकडे या निकषाच्या आधारे निर्णय घेतला गेला. बहुसंख्य आमदार व खासदार शिंद्यांकडे असल्याने त्यांचा गट अधिकृत ठरला. गावोगावच्या हजारो कार्यकर्त्यांची प्रतिज्ञापत्रे ठाकरे गटाने सादर केली होती. ती वार्‍यावर उडून गेली.
भुसभुशीत पाया
या निर्णयाला अनेक आक्षेप घेता येऊ शकतात. उदाहरणार्थ, पक्षांतर्गत लोकशाही हे तत्व म्हणून बरोबर असले तरी आज वस्तुस्थिती काय आहे? भाजपसकट बहुतांश पक्ष हे एक वा मूठभर नेत्यांद्वाराच चालवले जातात. भाजपचे अध्यक्ष जेपी नड्डा यांना अलिकडेच मुदतवाढ देण्यात आली. तो पक्ष कागदावर काहीही दाखवत असला तरी मोदी-शाह यांनीच ही नियुक्ती केली हे उघड गुपित आहे. दुसरे म्हणजे, शिंदे गटातील मंडळींनी बंड करेपर्यंत शिवसेनेच्या कथित अलोकशाहीवादी पक्षीय व्यवस्थेचे फायदे यथेच्छ भोगले. त्यांची त्या व्यवस्थेबाबत कधीही तक्रार नव्हती. ध्येयधोरणांबाबत बोलायचे तर भाजपसोबत जावे याचा आग्रह या लोकांनी पक्षांतर्गत बैठकीत धरला आहे वा त्यावरून मतभेद झाले आहेत असे कोणतेही रेकॉर्ड उपलब्ध नाही. आमदार व खासदारांनी बंड केले म्हणजे त्यांचे सर्व मतदारही जणू त्यांच्यासोबत गेले हे आयोगाचे गृहितकही फसवे आहे. शिवसेना या पक्षाचे वैशिष्ट्यच असे आहे की, आजवर निव्वळ ठाकरे यांच्या नावावर कोणालाही माहिती नसलेले बहुजन समाजातले कार्यकर्ते सातत्याने विधानसभा व लोकसभेत गेले आहेत. या स्थितीत, आयोगाने शिवसेनेचे नाव व चिन्ह हे गोठवणे आणि खरा पक्ष कोणाचा याचा फैसला निवडणुकीच्या वेळी जनतेलाच करू देणे रास्त ठरले असते. यापूर्वी रामविलास पासवान किंवा अगदी काँग्रेस वा जनता पक्षामधील वादामध्ये असा मार्ग स्वीकारला गेल्याचे दाखले आहेत. आयोगाने निकाल देण्यासाठी साधलेली वेळही चमत्कारिक आहे. पक्षफुटीबाबतच्या खटल्याची नियमित सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात नुकतीच सुरू झाली आहे. तिच्यातून लवकर निकाल येण्याची अपेक्षा आहे. दुसरीकडे राज्यात विधानसभेच्या पोटनिवडणुकांचा प्रचार चालू आहे. निवडणूक भाजपला जड जाते आहे अशी चर्चा आहे. अशा वेळी पक्ष व चिन्हाबाबत घाईघाईने निर्णय घेण्याची काहीही गरज नव्हती. आता, समजा न्यायालयाने शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरवले तर कदाचित सरकार पडेल, पण शिंदे गट हीच खरी शिवसेना हा निर्णय मात्र कायम अशी विचित्र स्थिती उद्भवणार आहे.
जनतेचा अपेक्षाभंग
शिंदे यांच्या बंडांसारख्या प्रकरणांमध्ये नियम व कायदे सोईस्कररीत्या वापरले जातात. अशा वेळी निवडणूक आयोग व न्यायालये यासारख्या यंत्रणांकडून सामान्य जनतेला मोठ्या अपेक्षा असतात. मात्र दुर्दैवाने गेल्या सहा महिन्यांमध्ये जनतेच्या पदरी वारंवार निराशा आली आहे. विधानसभा उपाध्यक्ष शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवू शकतात की नाही याचा फैसला जून वा जुलै महिन्यात सर्वात आधी व्हायला हवा होता. तो निर्णय तसा लोंबकळत ठेवून न्यायमूर्तींनी राज्य विधानसभेत अविश्‍वास ठराव मांडायला परवानगी देणे हाच मुळी अजब प्रकार होता. त्यामुळे उद्धव यांचे सरकार पडले. नंतरही या प्रकरणाची सुनावणी लवकर घेतली गेली नाही. पक्ष व चिन्ह इत्यादींबाबतचे निर्णय आपल्या रीतीने व गतीने घेण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आले. शिंदे सरकारला पाय रोवायला या सर्व गोष्टींची चांगलीच मदत झाली. आता अध्यक्षांविरुद्धचा अविश्‍वास ठराव इत्यादींचा जो काथ्याकूट सर्वोच्च न्यायालयात होतो आहे. त्यामध्ये न्यायालयाने वेगळा निर्णय दिला तर गुंतागुंत वाढणार आहे. उद्धव ठाकरे आयोगाविरुद्ध न्यायालयात अपील करणार आहेत. मात्र त्यांनी निवडणुकीतच याची तड लावण्याची तयारी करायला हवी. आयोग किंवा शिंदे गट यांना सतत शिव्याशाप देत राहण्याने काही साध्य होणारे नाही. शिवसेनेतून आणखी गळती होणार नाही हे त्यांना पाहावे लागेल. प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल असण्याच्या काळात पक्षाचे नवे चिन्ह लोकांपर्यंत पोचवणे ही काही तितकीशी कठीण बाब नाही. शरद पवारांनी या सर्व प्रकारावर जी संयत प्रतिक्रिया दिली आहे तिच्यापासून उद्धव व संजय राऊत यांनी धडा घ्यायला हवा. शिंदे यांच्यापुढे आता एकाच वेळी सरकार आणि शिवसेना चालवण्याचे आव्हान आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीत त्यांच्या ताकदीची पहिली कसोटी लागेल. पण एकूण हा नाटकाचा पहिला अंकच पार पडला आहे. 2024 पर्यंत यात अनेक कलाटण्या येतील.
निकाल, शिमगा, कवित्व
