कीस फार होतोय 

सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना फुटीच्या प्रकरणावरून कायद्याचा कीस पाडला जात आहे. राजकारणी नेते व पक्षांनी जितक्या भानगडी करायच्या त्या करून झाल्या आहेत. आता नियम आणि कायद्यांच्या आधारे गुंता वाढत चालला आहे. देशातील सर्वात वरचे न्यायालय सुनावणी करत असताना अन्य सर्व ठिकाणी हे प्रकरण खरे तर जैसे थे म्हणून स्थगित केले जायला हवे. पण ते झाले नाही. गेले सहा महिने, शिवसेनेचे दोन गट स्वतंत्रपणे वावरत होते. एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारचाही कारभार सुखाने चालू होता. त्यात कायद्याचा अडसर आलेला नव्हता. शिंदे गटावर अन्याय झाल्याचे कोणतेही लक्षण नव्हते. उलट ते मजबूत स्थितीत होते. अशा स्थितीत निवडणूक आयोगाने काही काळ थांबणे योग्य ठरले असते. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत शिंदे गटाला पक्षचिन्ह व शिवसेना हे नाव मिळाले नसते तरी काहीही बिघडणारे नव्हते. पण आयोगाने आपला निर्णय रेटला. सर्वोच्च न्यायालय तरी ही गुंतागुंत वाढू देणार नाही असे वाटत होते. पण त्यांनीही आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली नाही. आता विधिमंडळाचे अधिवेशन लौकरच सुरू होणार आहे. ठाकरे गटाने अजून तरी आपल्याला स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता देण्याची मागणी केलेली नाही. पण ती त्यांना करावीच लागणार. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सहजासहजी ती देणार नाहीत. त्यावेळी हा वादाचा मुद्दा ठरणार आहे. आपल्या लेखी, शिवसेना हा एकच पक्ष आहे आणि या पक्षात 55 आमदार आहेत अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. हे भावी वादाचेच संकेत आहेत. ठाकरे गटाच्या लोकांना अपात्र ठरवण्याची कारवाई तूर्तास केली जाणार नाही असे आश्‍वासन शिंदे शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात दिले आहे. मात्र विधिमंडळ अधिवेशनाच्या दरम्यान त्यांच्या गटासाठी व्हिप  जारी होईल. ठाकरे गट त्याचे उल्लंघन करणारच. अशा वेळी त्यांच्यावर तूर्तास नाही तरी दोन आठवड्यानंतर शिंदे शिवसेना कारवाई करू शकेल. यातून ठाकरे यांची ताकद आणखी खच्ची करण्याचा प्रयत्न होईल. त्यातही बंडखोर गटाला पात्र किंवा अपात्र ठरवण्याचे अंतिम अधिकार अध्यक्षांनाच असतात. कोणत्याही न्यायालयात त्याला आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. या नियमाचा नार्वेकर आणि त्यांच्या पाठीशी उभे असलेले भाजपवाले पुरेपूर उपयोग करतील. गंमत अशी आहे की, निवडणूक आयोगाला स्थगिती न देताना या अनुषंगाने वाद झाला तर पुन्हा आमच्याकडे या असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. म्हणजे प्रत्येक मुद्दा घेऊन न्यायालयात जाणे हा एकच पर्याय ठाकरे यांच्यापुढे शिल्लक दिसतो. यातून एकच होईल. सरळसाध्या गोष्टी जाणूनबुजून कठीण केल्या जात आहेत असा लोकांचा समज तयार होईल. न्यायालय किंवा निवडणूक आयोग या यंत्रणांबाबत सामान्यांना आदरच आहे. पण हा आदर टिकवणं ही त्यांचीही जबाबदारी आहे.