दणका हवा

तो. कधी तो ग्राहकांना रडवतो. तर कधी शेतकर्‍यांना. सध्या शेतकर्‍यांची पाळी आहे. पाचशे किंवा सातशे किलो कांदा बाजारात आणला तर त्याची उलटी पट्टी येते आहे. शेतकर्‍यांकडून एक ते पाच रुपये किलोने कांदा घेतला जातोय. हमाई-तोलाईचा खर्च जमेस धरता शेतकर्‍यांच्या पदरात काहीच पडत नाही. उलट दक्षिणा दिल्यासारखे व्यापार्‍यांना काही रुपये द्यावे लागत आहेत. कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी न दिल्याने ही स्थिती उद्भवल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. आज परदेशात कांद्याचे दर कितीतरी अधिक आहेत. निर्यातीला परवानगी दिल्यास शेतकरी व व्यापारी दोहोंचाही फायदा होईल. पण केंद्र सरकार याबाबत हटकून दिरंगाई करीत राहते. कापसाच्या बाबतीत हाच खेळ उलटा चालू आहे. तेथे आयातीवर बंदी घालावी अशी शेतकर्‍यांची मागणी आहे. त्यामुळे देशी कापसाला चांगला उठाव राहील असे त्यांना वाटते. गेल्या हंगामात कापसाला विक्रमी दर मिळून शेतकर्‍यांचा फायदा झाला. पण येथील सूत आणि कापड कारखानदारांची लॉबी प्रबळ आहे. त्यांनी सरकारला आयात खुली करणे भाग पाडले. कांद्याच्या बाबत ग्राहकांची लॉबी प्रभावी ठरते. कांद्याचे दर ठराविक मर्यादेपलिकडे गेले की, मिडियामधून बातम्यांचा भडिमार होतो. कांद्यामुळे मध्यम वर्गाचे बजेट कोलमडले अशा टीकेचा पाऊस पडतो. विरोधी पक्ष मोर्चे काढतात. या प्रश्‍नावरून एके काळी दिल्लीचे सरकार पडले होते याची आठवण करून दिली जाते. सरकार, मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, दबावाखाली येते. ते आयातीला परवानगी देते. कांद्याचे दर घसरतात तेव्हा मात्र यातील काही घडत नाही. शेतकर्‍यांबाबत तोंडी सहानुभूती व्यक्त होते. पण ठोस निर्णय घेतला जात नाही. देशात दरवर्षी सरासरी सुमारे दोनशे लाख टन कांद्याचे उत्पादन होते. त्यातील दीडशे लाख टन देशात खपते. योग्य नियोजन केले तर उर्वरित पन्नास लाख टन निर्यात करून आपण परकीय चलन मिळवू शकतो. देशातील दहा टक्के किंवा राज्यातील 37 टक्के कांद्याचे उत्पादन एकट्या नाशिकमध्ये होते. म्हणजेच त्याच्या उत्पादनाची आकडेवारी गोळा करणे आणि पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवणे हे खरे सोपे व्हायला हवे. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करता येऊ शकतो. माल टप्प्याटप्प्याने बाजारात आणण्याचा विचार होऊ शकतो. गेली पन्नास वर्षे कांद्याची रडकथा चालू आहे आणि नजीकच्या काळात ती संपेल असे दिसत नाही. शेतकरी संघटनेच्या शरद जोशींनी याबाबत आंदोलन केले. आताही स्थानिक मोर्चे वगैरे निघतात. पण स्वतःला शेतकर्‍यांची मुले म्हणवणारे सत्तेत येऊनही प्रश्‍न काही सुटत नाही. कांद्याचे निर्जलीकरण करणे, गॅमा किरणांचा मारा करून त्याची साठवणूक क्षमता वाढवणे असे प्रयोग झाले. पण त्यांना मर्यादित यश आले आहे. आपले सध्याचे राजकारण कोण कोणाला काय म्हणाले यामध्ये अडकले आहे. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी शेतकर्‍यांनी निर्णायक दणका देण्याची गरज आहे.