कनिष्ठ शेतीचा जुगार

उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी अशी पूर्वीची म्हण होती. अर्थात भरपूर जमीन आणि पाण्याची सोय असलेल्यांसाठीच हे खरं होतं. अन्यथा, लाखोंच्या संख्येने लोक नोकरीच्या शोधात मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांमध्ये गेलेच नसते. शेती आतबट्ट्याची झाली तशी ही म्हण बदलली. भरवशाचे उत्पन्न देणारी नोकरी उत्तम ठरली. आता अर्थात नोकरीचाही टिकाऊपणा गेला आहे ही गोष्ट वेगळी. शेती कशीही असली तरी रोजगार पुरवत असे. भारत हा शेतीप्रधान देश आहे हे सर्वाधिक वापरले जाणारे वाक्य होते. त्यावेळी साठ ते सत्तर टक्के लोक शेतीत होते. अलिकडे मात्र ही स्थिती बदलली. हे आकडेवारीनेही दाखवता येते. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिस आणि नॅशनल स्टॅस्टिस्टिकल ऑफिस यांच्या ताज्या सर्वेक्षणांचे अहवाल प्रसिध्द झाले आहेत. त्यानुसार 2021-22 या वर्षात एकूण रोजगारांपैकी सुमारे 45 टक्के रोजगार हे शेतीमधले होते. एकच वर्षापूर्वी म्हणजे 2020-21 मध्ये ते 46 टक्के होते. 1991 मध्ये देशात उदारीकरण आले. खासगी उद्योगांना मोकळा परवाना मिळाला. आयात सोपी झाली. अनेक क्षेत्रांमध्ये प्रगती झाली. त्याचा थेट परिणाम शेतीवर झाला. 1993-94 मध्ये शेतीतील रोजगार सुमारे 65 टक्के होते. ते 2018-19 मध्ये सुमारे 43 टक्के झाले. म्हणजे पंचवीस वर्षात सुमारे बावीस टक्के लोक शेतीबाहेर पडले. स्वातंत्र्यानंतर लोकांनी शेतीबाहेर पडण्याचा हा सर्वाधिक वेग आहे. त्यातही विशेष असा की, 2004-05 ते 2011-12 या काळात हे प्रमाण 59 टक्क्यांवरून एकदम 49 टक्क्यांवर आले. जवळपास चार कोटी लोक त्या काळात शेतीतून बाहेर फेकले गेले किंवा पडले असा अंदाज आहे. राजकीय हिशेबात पाहायचे तर हा नेमका मनमोहनसिंगाच्या राजवटीचा काळ आहे. शिवाय, याच काळात देशाचा आर्थिक विकासदर दहा टक्क्यांच्या आसपास राहिला. त्यानंतर त्यात सातत्याने घट होत गेली.
कहाँ गये वो लोग
एक शक्यता अशी आहे की, जे चार कोटी बाहेर पडले त्यांना पुरेसे रोजगार मिळाले नसावेत. शिवाय शेतीत परतण्याच्या वाटाही बंद झाल्या असाव्यात. काँग्रेस सरकारच्या विरोधात निर्माण झालेल्या असंतोषाचे एक कारण हेही म्हणता येईल. या म्हणण्यालाही आकड्यांचा आधार आहे. शेतीतून बाहेर पडणारे लोक वस्तूंचे उत्पादन करणार्‍या कारखान्यांमध्ये- ज्याला मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र असे म्हटले जाते- सामावत गेले. 2011-12 मध्ये सर्वोच्च म्हणजे सुमारे तेरा टक्के रोजगार या कारखानदारीत होते. पण त्यानंतर त्या क्षेत्रातील नोकर्‍याही क्रमाक्रमाने घटत गेलेल्या दिसतात. दहा वर्षांनंतर म्हणजे 2021-22 मध्ये कारखानदारीतल्या नोकर्‍यांचा टक्का एकने कमी होऊन अकरावर आला. बांधकाम आणि हॉटेल या दोन उद्योगांमधील रोजगारांचे प्रमाणदेखील कारखानदारीपेक्षा अधिक झाले. अजूनही ते तसेच आहे. अवघ्या चार वर्षांपूर्वी बांधकाम क्षेत्र हो रोजगार पुरवण्यात चौथ्या क्रमांकावर होतं. आता शेतीच्या खालोखाल रोजगार निर्माण होतात ते बांधकाम क्षेत्रामध्ये. त्याखालोखाल हॉटेल क्षेत्रात. हॉटेल्स, रस्त्यावरचे धाबे, खाण्याच्या टपर्‍या, हातगाड्या इत्यादींवर काम करणार्‍यांना अतिशय कमी पैसे मिळतात. आपल्या आसपास नीट पाहिले तर हे वास्तव स्पष्ट दिसेल. बारा-पंधरा वर्षांची मुले-मुली आणि जेमतेम साक्षर तरुण या क्षेत्रात असल्याचेही दिसेल. तरीही लोक या कामाला चिकटून राहतात, याचा अर्थ स्पष्ट आहे. शेतीपेक्षा तिथे काम करणे एक तर कमी श्रमाचे असावे किंवा किमान अधिक पैसे देणारे. पण शेती काय किंवा अशा खाण्याच्या टपर्‍या वा हॉटेले काय, अति झाले की कोसळणारच. नोकरांची गर्दी कमी झाल्याखेरीज या क्षेत्रांमध्ये नफा वाढणे कठीण आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की, इथल्या अतिरिक्त लोकांना या क्षेत्रांमधून बाहेर पडणे अनिवार्य आहे. अन्यथा, त्यांच्यातील गरिबी, कर्जबाजारीपणा किंवा बेकारी वाढत जाणार आहे.
दुप्पट उत्पन्नाचे आमिष
शेतकर्‍यांचे उत्पन्न आपण दुप्पट करून दाखवू असे आश्‍वासन नरेंद्र मोदी यांनी सात वर्षांपूर्वी दिले होते. त्यासाठीची 2022 ची मुदत उलटून गेली आहे. मोदी आता त्याविषयी काहीही बोलत नाहीत. हे उत्पन्न दुप्पट होण्यासाठी एक तर शेतीतील माणसे निम्म्याने कमी व्हायला हवी होती किंवा शेतीतला नफा दुप्पट व्हायला हवा होता. प्रत्यक्षात पाच-सात वर्षात हे होणे कठीण होते. शेतीतील नफा दुप्पट व्हायचा तर त्यासाठी शेतमाल खरेदी करणार्‍यांमध्ये वाढ व्हायला हवी होती. पण कारखानदारी घटली आहे आणि बांधकाम मजूर वाढले म्हणून काही धान्य किंवा डाळींच्या खपात एकाएकी वाढ होऊ शकत नाही. शेतमालाच्या निर्यातीलाही मर्यादा मर्यादा आहेत. दुधासारखे पूरक धंदे करा किंवा धान्याऐवजी फळझाडे लावा हेही टिकाऊ मार्ग नाहीत. दुधाचे भाव सध्या शेतकरी आणि दुधाचे ग्राहक या दोहोंनाही परवडेनासे झाले आहेत. बहुतांश दूध संस्था तोट्यात आहेत. पूर्वी दुधाचे भाव एक किंवा दोन रुपयांनी वाढत. नुकतेच ते एकदम पाच रुपयांनी वाढले. ही भाववाढ सामान्यांना न पेलवणारी आहे. याचे परिणाम दिसतीलच. सरकारचे समर्थक दावा करतात की शेतकर्‍यांना सरकारकडून भरपूर सवलती मिळत असतात. एकट्या खतांवरील अनुदानापोटी सरकार दोन लाख कोटी देते. युरिया जगाच्या बाजारात एक हजार डॉलर प्रति टन अशा विक्रमी भावात विकला जात असताना भारतात सरकारच्या कृपेमुळे तो केवळ सत्तर डॉलर प्रति टन असा मिळत होता. याखेरीज पीएम किसान योजनेतून मिळणारे सहा हजार रुपये, रेशनवरचे फुकट धान्य इत्यादींचा हिशेब पाहता सरकार सुमारे चार लाख कोटींचे अनुदान शेतकर्‍यांना देते असा काहींचा दावा आहे. पण शेतीतील उत्पादन दुप्पट-चौपट करण्यासाठी हे उपाय कुचकामी आहेत. भारतीय शेती म्हणजे पावसातला जुगार आहे असे उद्गार लॉर्ड कर्झन या ब्रिटीश व्हॉईसरॉयने 110 वर्षांपूर्वी काढले होते. आता तिबार शेती होऊ लागली तरीही हा जुगार तो जुगारच राहिला आहे.