निर्बंध शिथील, परंतु…

कोरोनाच्या दुसर्‍या साथीला रोखण्याच्या हेतूने राज्यात एप्रिलपासून सुमारे चार महिने लागू करण्यात आलेले निर्बंध राज्य सरकारने निवडक जिल्ह्यांमध्ये काही प्रमाणात शिथिल करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे आणि त्यासाठीची ‘ब्रेक द चेन’ अंतर्गत नवीन नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे. कारण ज्या ठिकाणी कोरोनाची साथ वेगात पसरत नाही, त्या ठिकाणी दिलासा देणे आवश्यक होते, आहे. तथापि, जेथे अजून रुग्ण मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहेत, तेथे मात्र कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यात रायगड जिल्ह्यासह पुणे, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, नगर, बीड, व पालघर या 11 जिल्ह्यांंचा समावेश आहे. परिणामी या जिल्ह्यांंमध्ये सध्याच्या नियमानुसार दुकाने दुपारी 4 पर्यंतच खुली राहतील. तसेच मॉल्स बंद राहतील. निर्बंध शिथिल करण्यात आलेल्या जिल्ह्यांतील दुकाने आणि अन्य आस्थापने मंगळवारपासून आठवड्याचे सर्व दिवस रात्री 10 वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. औषधाची दुकाने पूर्वीप्रमाणे 24 तास खुली ठेवण्यास मुभा देण्यात आली असली तरी खाण्यापिण्याची हॉटेल्स मात्र दुपारी 4 वाजेपर्यंतच सुरू ठेवता येणार आहेत. त्याचप्रमाणे सरकारी आणि खासगी कार्यालये पूर्ण क्षमतेने सुरू राहतील, असे नव्या नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. अर्थात निर्बंध शिथिल करण्यात आले असले तरी मास्कचा वापर, सामाजिक सुरक्षित अंतर आदी नियम आणि प्रतिबंधात्मक उपायांचे पालन करावेच लागणार आहे. अन्यथा पूर्वीप्रमाणेच कारवाई सुरू राहणार आहे, याची गंभीर नोंद घ्यायला हवी. यातील समान घटक म्हणजे सिनेमागृहे, नाट्यगृहे, मल्टीप्लेक्स तसेच सर्व प्रार्थनास्थळे बंदच राहतील आणि राजकीय सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, निवडणूक प्रचारसभा, निषेधसभा, निदर्शने, मोर्चे, वाढदिवसाचे कार्यक्रम आदींवरील निर्बंध कायम राहतील. शाळा आणि महाविद्यालयांना शालेय शिक्षण आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे आदेश स्वतंत्रपणे लागू असणार आहेत. दुकानांच्या वेळा वाढविल्या तरी अपेक्षित आणि आवश्यक असलेल्या उपाहारगृहांच्या वेळेत बदल करण्यात आलेला नाही. आधीच्या वेळेनुसार दुपारी 4 पर्यंत 50 टक्के क्षमतेने उपाहारगृहे सुरू ठेवता येणार आहेत आणि घरपोच सेवेसाठी रात्रीपर्यंत परवानगी देण्यात आली आहे. दुकानांप्रमाणे उपाहारगृहांची वेळ सुद्धा रात्री 10 पर्यंत वाढविण्याची मागणी फेटाळण्यात आली आहे. याबाबत अधिक सामंजस्यपणाने निर्णय घ्यायला हवा होता. मॉल आणि दुकानांत काऊंटरवर लोक अधिक गर्दी करतात. त्या तुलनेत उपहारगृहांनी 50 टक्के लोकांना प्रवेश दिला तर सामाजिक अंतर अधिक नीटपणाने लागू केले जाऊ शकते. शिवाय तेथील सर्व कर्मचार्‍यांना लसीकरणाची सक्ती केली की ते व्यवहारही पूर्णवेळ चालू शकतात. उपहारगृहांचा व्यवसाय पार्सल सेवेवर चालू शकत नाही हे पहिल्या आणि दुसर्‍या लाटेत पाहिलेले आहे. त्यातून अनेक उपहारगृहे बंद पडली. आणि उपहारगृहांत रात्री येणार्‍या ग्राहकांचे प्रमाण अधिक असते. परंतु इतका विचार करण्याचे कष्ट प्रशासनाने घेतलेले दिसत नाहीत. तीच बाब मुंबईतील लोकलच्या संदर्भात घेतलेला निर्णय. गेले दोन तीन दिवस मुंबई उच्च न्यायालयाने लोकलमध्ये लसीकरण झालेल्यांना प्रवास करण्याची मुभा द्यावी, अशा सूचना राज्य सरकारला दिल्या होत्या. तशी मुभा राज्य सरकार देणार नसेल तर लसीकरणाला अर्थ काय, असा सवालही केलेला आहे. मुंबईच्या लोकलबाबतचा मुद्दा इतका अधोरेखित करण्यामागे मुंबईचे राज्याचेच नव्हे तर देशाचे अर्थचक्र म्हणून असलेले शिखराचे स्थान हे आहे. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे आणि आता कोरोनाशी सामना करताना लक्षावधी गरीब, मध्यमवर्गीयांच्या बेरोजगारीशीही लढावे लागणार आहे. हा सगळा वर्ग रस्त्यावरून आपल्या वाहनांनी प्रवास करू शकत नाही. कारण तो पालघर, कर्जत, कसारापर्यंत पसरलेला आहे. कार्यालये पूर्ण क्षमतेने सुरू करत असताना हाही विचार करायला हवा होता. कारण या कालावधीत हाच वर्ग नोकरी गमावल्याने सर्वाधिक पिचला गेला. या गोष्टी सुकर करण्यासाठी राज्य सरकारने, दोन्ही लसी घेतलेल्यांसाठी विशेष तिकिट खिडकी सुरू करणे, खातरजमा करण्यासाठी लसीकरण प्रमाणपत्रासह आधारकार्ड अनिवार्य करणे, रेल्वे पास अथवा ओळखपत्रावर लसीकरण झाल्याचे नमूद करणे, अशा सूचना करत त्याबाबत धोरण ठरवण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले होते. रेल्वे प्रशासनाचीही अनुकूलता होती. मात्र परिस्थिती हाताळताना राज्य सरकार अजून धडपडतच आहे, असे चित्र दिसते.