वाळू सरकू लागली 

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची रविवारी सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात आली. जवळपास आठ-दहा तास चौकशी चालू होती. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यापूर्वीच तुरुंगात गेलेले आहेत. रविवारच्या चौकशीद्वारे केजरीवालांनाही इशारा दिला गेला आहे. मोदी सरकारविरुध्दच्या ऐक्याच्या प्रयत्नांपासून केजरीवाल आणि त्यांचा आम आदमी पक्ष बराच काळ दूर होता. ते, ममता बॅनर्जींचा तृणमूल व चंद्रशेखर राव यांचा भारत राष्ट्र समिती हे आपला स्वतंत्र गट उभा करण्याच्या प्रयत्नात होते. पण राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आल्यानंतर केजरीवाल यांनी हा दुरावा सोडला. केंद्राच्या निर्णयावर टीका करून राहुल यांना पाठिंबा देणारे ते पहिले राजकीय नेते होते. त्यानंतर विरोधकांच्या ऐक्य प्रयत्नांमध्ये आपचे नेते सहभागी होऊ लागले. आप आणि काँग्रेस हे दिल्ली व पंजाबमध्ये एकमेकांचे शत्रू आहेत. पंजाबची काँग्रेसची सत्ता आपने हिसकावून घेतली. गुजरात विधानसभेतही आपने काँग्रेसच्या बर्‍याच मतदारांना आपल्याकडे वळवले. त्यामुळे हे दोन्ही पक्ष एकमेकांना प्रचंड पाण्यात पाहतात. पण आता मोदी सरकारच्या विरोधात एकत्र आल्याखेरीज आपला निभाव लागणार नाही याची जाणीव बहुदा त्यांना झाली असावी. केजरीवाल आणि राहुल यांचीही भेट होऊ शकते अशा चर्चा सुरू झाल्या. त्याचाच परिणाम म्हणून बहुदा केंद्र सरकारचे पाळीव असलेल्या सीबीआयने केजरीवालांविरुध्द कारवाई सुरू केली. केजरीवाल मुख्यमंत्री असले तरी त्यांनी आपल्याकडे कोणतेही खाते ठेवलेले नाही. शिवाय, ज्या सिसोदियांना अटक करण्यात आली आहे त्यांचे नाव दिल्ली दारू परवाना घोटाळ्याच्या आरोपपत्रात मुळात समाविष्टच नव्हते. ते मागाहून करण्यात आले. विरोधकांना सरसकट तुरुंगात टाकण्याचे किंवा त्यांच्याविरुध्द पोलिसी चौकशांचा ससेमिरा लावण्याचे असे प्रकार स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात कधीही झालेले नाहीत. आणीबाणीच्या काळात असे प्रकार झाले व त्यांची शिक्षा इंदिरा गांधींना जनतेने दिली. दुसरे म्हणजे आज मोदी सरकारने विरोधकांमध्ये जी दहशत निर्माण केली आहे तशी इंदिराबाईंच्या काळातही पाहायला मिळाली नव्हती. नंतरही देशभर ज्या नेत्यांना अटक झाली ती राजकीय कैदी म्हणून. त्यांच्याविरुध्द भ्रष्टाचार किंवा बेकायदा मालमत्ता इत्यादींचे खोटे खटले लावण्यात आले नव्हते. मोदी सरकारने मात्र याबाबत सर्व हद्दी पार केल्या आहेत. काल-परवा,  गोव्यात लावण्यात आलेल्या पोस्टर्सवरून केजरीवाल यांच्याविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. खुनशीपणाचा हा कळस आहे. आपच्या आणखी एका मंत्र्यांच्या विरुध्द गेल्या वर्षी गुजरातेत केलेल्या भाषणावरून आता गुन्हा दाखल झाला आहे. याचा एक अर्थ असाही होतो की, तमाम मिडियामधून प्रचार करूनही जनमत फिरू लागले आहे. पायाखालची वाळू सरकू लागली आहे याची जाणीव मोदी सरकारला होऊ लागली आहे. त्यामुळे वाटेल त्या मार्गाने सत्ता ताब्यात ठेवण्याचे प्रयत्न चालले आहेत.