बारसू प्रकल्पाविरोधी आंदोलनावर राज्य सरकारने जी दडपशाही चालवली आहे ती ताबडतोब थांबवायला हवी. या भागात प्रतिबंधात्मक आदेश असल्याचे कारण सांगून पत्रकारांनाही आंदोलनापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न झाला. हे निषेधार्ह आहे. प्रकल्पासाठी येथील मातीचे परीक्षण करण्याकरता सोमवारपासून खोदकाम सुरू होणार होते. त्याला स्थानिकांचा विरोध आहे हे स्पष्ट होते. त्याला न जुमानता सरकारने खोदकाम पुढे रेटले. त्यातून आंदोलनाचा भडका उडाला. शेकडोंच्या संख्येने स्थानिक महिलांनी रस्त्यावर झोपून या सर्वेक्षणाची वाट अडवण्याचा प्रयत्न केला. सुमारे 110 जणांना ताब्यात घेण्यात आले. या आंदोलनाचे नेते सत्यजित चव्हाण व इतरांना विविध गुन्ह्यांमध्ये अडकवण्याचा सरकारचा नेहमीचा खेळ सुरू झाला आहे. आंदोलनात असलेल्या तरुणांच्या मुंबईतील घरांवर धडक मारून कुटुंबियांना घाबरवण्याचे प्रकार होत असल्याचेही आरोप होत आहेत. राजकीय नेत्यांच्या आदेशावरूनच हे चालू आहे हे उघड आहे. अशा वेळी पोलिस व प्रशासन कोणत्याही थराला जाऊन कारवाई करीत असतात. हे प्रकार त्वरीत थांबवले जायला हवेत. दरम्यान, स्थानिकांनी आंदोलन चालूच ठेवण्याचा निर्धार केला आहे. हा निर्धार एका रात्रीत निर्माण झालेला नाही. यापूर्वी नाणार येथे हा प्रकल्प होईल असे जाहीर झाले तेव्हापासून हा विरोध सुरू आहे. प्रकल्पामुळे स्थानिक पर्यावरणाची हानी होईल, शेकडो वर्षांपासून वसलेली घरे, आंब्याच्या बागा, मासेमारीच्या व्यवस्था नष्ट होतील असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. पालघरपासून केरळपर्यंत पश्‍चिम घाट या नावाने जो प्रदेश ओळखला जातो त्यातला कोकण हा अत्यंत महत्वाचा आणि नाजूक प्रदेश आहे. तेथे कोणत्याही प्रकल्पांना हात घालण्यापूर्वी पर्यावरणाच्या हानीचा खूप बारकाईने विचार केला जाण्याची गरज आहे.
आक्षेपांची उत्तरे द्या
आपल्याकडे कोणत्याही प्रकल्पाची घोषणा अचानक केली जाते. सरकारी व खासगी लोकांमध्ये आधी करारमदार होतात आणि नंतर त्या प्रकल्पाचे काय परिणाम होऊ शकतील याचा विचार सुरू होतो किंवा लोकांमधील प्रतिक्रिया अजमवायला सुरूवात होते. खरे तर हे उलटे घडायला हवे. एनरॉन वीज प्रकल्प असो, जैतापूर अणुभट्टी किंवा नाणार तेलशुद्धीकरण या सर्वांबाबत हाच अनुभव आहे. रायगड जिल्ह्यातही प्रकल्पांच्या नावाने आरक्षण पडल्यानंतर स्थानिकांना त्याची माहिती कळली असे प्रकार घडलेले आहेत. बारसूमध्ये तेलशुद्धीकरण प्रकल्प आणणारी अरामको ही जगातली तेल क्षेत्रातली सर्वात मोठी कंपनी आहे. तिने या प्रकल्पासाठी आधी सर्वेक्षण केले असेलच. ते खुलेपणाने जनतेपुढे मांडणे आणि जनतेच्या आक्षेपांना उत्तरे देणे हे आधीच घडायला हवे होते. या प्रकल्पामुळे हवा, पाणी आणि समुद्राचे पर्यावरण यांचे प्रदूषण होईल ही मुख्य भीती आहे. त्याबाबत निःपक्ष वाटेल असा खुलासा आजतागायत केला गेलेला नाही. लोकांच्या जाहीर सभा वा जनसुनवाई घेणे, शंकाचे निरसन करणे हे नीट घडले पाहिजे. पण बड्या कंपन्या आणि सरकारे अनेकदा लोकांमध्ये संभ्रम ठेवून तसाच प्रकल्प रेटून नेण्याचा प्रयत्न करतात. त्यासाठी स्थानिकांपैकी काही गुंड वा पुढारी यांना हाताशी धरले जाते. पत्रकारांना विकत घेण्याचे प्रयत्न होतात. प्रचंड पैसे उधळले जातात. प्रकल्पाचे दुष्परिणाम किंवा त्याच्या इतर भानगडी लपवण्यासाठी वाटेल ते केले जाते. एनरॉनच्या बाबतीत हे सर्व कोकणवासियांनी जवळून पाहिले आहे. तळकोकणात सावंतवाडी, दोडामार्ग भागातील खाणींच्या प्रकल्पांमुळे झालेले नुकसानही सर्वांसमोर आहे. त्यामुळे आता लोक जर सावध असतील व हरेक प्रकल्पाबाबत शंका घेत असतील तर त्यांना दोष देता येणार नाही. त्यांचे योग्य ते समाधान करणे ही संबंधित कंपनी व प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मंत्रालयात बसून उद्योगमंत्र्यांनी एखादी पत्रकार परिषद घेतली म्हणजे सर्व विषय संपला अशी कोणत्याही सरकारची भूमिका असू शकत नाही. प्रशासकीय अधिकार्‍यांनीही आपण जनतेचे मालक नव्हे तर सेवक आहोत हे लक्षात ठेवून आणि आपले अहंगंड बाजूला ठेवून लोकांशी संवाद साधायला हवा.
प्रश्‍न विचारणे म्हणजे राजकारण नव्हे
सालाबादप्रमाणे बारसूच्या प्रकरणाचे आता राजकारण सुरू झाले आहे. मुळात स्थानिक आंदोलक हे कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नाहीत. पण त्यांचा शिवसेनेशी संबंध जोडून त्यांना बदनाम करण्याचा किंवा निकालात काढण्याचा प्रयत्न शिंदे सरकारने चालवला आहे. शिवसेनेने नाणार प्रकल्प होऊ देणार नाही असे सांगून तो रद्द करायला लावला होता. त्यानंतर बारसूबाबत त्यांची भूमिका स्पष्ट नव्हती. सत्तेत असताना उद्धव ठाकरे यांनी नाणारऐवजी बारसू ही पर्यायी जागा असू शकते असे पत्र केंद्राला पाठवल्याचे वृत्त प्रसिध्द झाले होते. त्यावेळी आंदोलकांनी शिवसेनेवरही टीका केली होती. आज खासदार विनायक राऊत व इतर सेनानेते आज जोरदारपणे प्रकल्पाच्या विरोधात बोलत आहेत. पण राजापूरचे स्थानिक आमदार राजन साळवी हे प्रकल्पाच्या बाजूचे आहेत. यामुळे उद्या कदाचित ते उद्याची निवडणूक हरूदेखील शकतात. रोजगारासाठी हा प्रकल्प उपकारक आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. मुद्दा असा की, आंदोलकांचे बळ शिवसेनेच्या पाठिंब्यावर अवलंबून नाही. इतर कोणतेच पक्ष त्यांच्या बाजूने उभे राहिलेले नाहीत. आता, स्थानिकांशी चर्चा केल्याशिवाय सर्वेक्षण करू नका अशी भूमिका शरद पवार व इतर नेत्यांनी घेतली आहे. पण म्हणून हे नेते आंदोलकांना मदत करताहेत असे म्हणता येणार नाही. आंदोलनावर राजकीय असा शिक्का मारून त्याला बाद ठरवण्याचा शिंदे व फडणवीस सरकारचा प्रयत्न म्हणजे दडपशाहीद्वारे चालवलेले राजकारणच आहे. खारघरमध्ये उष्माघाताने चौदा लोकांचे बळी गेले. त्याविषयी महाराष्ट्रभूषण सोहळा आयोजित करणार्‍या सरकारला जाब विचारला तर विरोधकांवर राजकारण केल्याचा आरोप झाला. तसाच प्रकार बारसूमध्येही सुरू आहे. सरकारला अडचणीत आणणारे कोणतेही प्रश्‍न विचारले की राजकारण करू नका असे म्हटले जाते. ते चुकीचे आहे. आपले वर्तन सुधारणे आणि पारदर्शकपणे जनतेला सामोरे जाणे हे सरकारकडून अपेक्षित आहे.
ही दडपशाही थांबवा
