बिघडलेली शिस्त

अर्थसंकल्प म्हणजे पुढच्या वर्षभरातील जमा व खर्चांचे अंदाजपत्रक असते. हे अंदाज मांडताना आधीच्या अनेक वर्षांचा अनुभव सरकारच्या गाठीशी असतो. त्यामुळे ते फार चुकू नयेत अशी अपेक्षा असते. अर्थात सरकारला अनेक आकस्मिक खर्च करावे लागतात. दुष्काळ, पूर, अपघात अशासारख्यांना तोंड द्यावे लागते. भरपाई इत्यादींवर खर्च वाढू शकतो. काही वेळेला कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे वेतनवाढीपोटी शेकडो कोटींचा बोजा वाढतो. अशा वाढीव खर्चासाठी पुरवणी मागण्या मांडण्याची सोय असते. पूर्वी साधारणपणे आर्थिक वर्षाच्या अखेरीला या मागण्या विधिमंडळासमोर येत असत. पगार कमी पडला तर महिनाअखेरीस हातउसनवारी करावी तितपतच तो प्रकार असे. मात्र ही उसनवारी एका मर्यादेतच असावी यावर सर्वच पक्षांचा कटाक्ष असे. आता सर्वच बदलले आहे. होऊ दे खर्च अशीच भूमिका तयार झाली आहे. यंदाचा राज्याचा अर्थसंकल्प नऊ मार्चला मांडण्यात आला. एक एप्रिलपासून त्याचा अंमल सुरू झाला. त्याला जेमतेम साडेतीन महिने झाले आहेत. तोच पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्यात दिवशी 41 हजार 243 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. सत्ताधारी वर्गाकडचे बहुमत लक्षात घेता त्या सहज मान्य होतील. फाटाफुटीमुळे विरोधकांमध्ये गोंधळ चालू आहे. त्यांच्याकडून यांना कितपत विरोध होतो याबाबत शंकाच आहे. जनतेच्या दृष्टीने हे चिंताजनक आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प 39 हजार कोटी रुपयांचा होता. त्यात सुमारे साडेपाच लाख कोटी रुपयांचा खर्च दाखवण्यात आला होता. आता पहिल्याच फटक्यात जवळपास दहा टक्के म्हणजे 41 हजार कोटी रुपये जादा मागण्यात आले आहेत. वर्ष संपेपर्यंत आणखी दोन अधिवेशने होतील. त्यामध्ये याहूनही अधिक पैसे मागितले जातील. गेल्या वर्षी हिवाळी अधिवेशनात 52 हजार कोटींच्या मागण्या मांडल्या गेल्या होत्या. पुढच्या वर्षी निवडणुका आहेत. त्यासाठी जनतेवर योजनांचा आणि पैशांचा वर्षाव होईल हे उघड आहे. या प्रमाणात सरकारचे उत्पन्न वाढणे अशक्य आहे. म्हणजेच हे सर्व राज्याला अधिकाधिक तुटीकडे व कर्जाकडे घेऊन जाणारे आहे. सध्या जे 41 हजार कोटी अधिकचे मागितले आहेत ते कशासाठी खर्ची पडणार आहेत हे पाहण्यासारखे आहे. अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीसाठी साडेतीन हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. याचाच अर्थ अर्थसंकल्प करताना याची तरतूद केलेली नव्हती. पण आता बदलत्या राजकीय परिस्थितीमुळे घाईघाईने ती करावी लागत आहे. ग्रामीण भागातील आमदारांनी सुचवलेल्या योजनांसाठी दीड हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. आमदारांना बांधून ठेवण्याच्या गरजेतूनच हीदेखील तरतूद झालेली दिसते. नगरपालिका व महानगरपालिका क्षेत्रात मूलभूत सोईंसाठी एक हजार कोटी दिले गेले आहेत. हीदेखील आगामी निवडणुकांची तयारी आहे. याखेरीज मागासवर्गीयांपासून साखर कारखान्यांपर्यंतच्या अनेक लाभार्थ्यांची सोय यात बघितली जाणार आहे. सत्तेत पक्ष कोणताही असला तरी हेच घडते आहे. आर्थिक शिस्त बिघडून गेल्याची ही लक्षणे आहेत.