…तर आपण सुपात

इर्शाळवाडीमधील शोधकार्य चार दिवसांनंतर थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरड कोसळून तेथे पंधरा-वीस फुटांचे दगड-माती व चिखलाचे ढिगारे तयार झाले होते. डोंगराच्या टोकावर अडनिडा असा हा सर्व परिसर होता. तेथे जायला धड वाटही नव्हती. जेसीबीसारख्या यंत्रांची मदत शक्य नव्हती. त्यामुळे शोधमोहिम थांबवली गेली. या दुर्घटनेत 84 जणांचा बळी गेला. भीती अशी आहे की, इर्शाळगड हा अपवाद ठरणार नाही. यापूर्वी घाटाच्या वरचे माळीण आणि खालचे तळिये या गावांवर दरडीमुळे मरण ओढवले होते. तेव्हापासून सह्याद्रीलगतच्या पालघर ते कोल्हापूर या पट्ट्यातील बहुतांश परिसर हा दरडप्रवण असल्याचे स्पष्ट झाले होते. या दुर्घटनांची पूर्वसूचना वेळोवेळी मिळत असते. जाणकार सांगतात की, छोटे कडे वा दगड कोसळणे, चिखलाचे लोट खाली येणे ही दरडींची पूर्वचिन्हे असतात. त्यावर वेळीच इलाज केला तर संभाव्य दुर्घटना टाळल्या जाऊ शकतात. पण स्थलांतर करावे लागेल या भीतीने गावातील रहिवासी तिकडे दुर्लक्ष करतात. सरकारी यंत्रणांबद्दल तर काही बोलण्याची सोयच नाही. इर्शाळवाडीतून विस्थापित झालेल्यांना आता किती झटपट दाखले दिले याबद्दल रायगड जिल्हा प्रशासन स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे. ते ठीक आहे. पण या परिसरात दरड कोसळण्याचा धोका असल्याच्या बातम्या कृषीवल व इतर दैनिकांनी 2018 मध्ये प्रसिद्ध केल्या होत्या. त्यावर या प्रशासनाने काय कार्यवाही केली याचा कागदी तपास करण्याची गरज आहे. याबाबत फाईली हलल्या का आणि त्या कोठपर्यंत पोचल्या हे नागरिकांना समजायला हवे. इर्शाळवाडीतील सुमारे दीडशे नागरिकांचे आता पुनर्वसन करावे लागणार आहे. सध्या त्यांना कंटेनरवजा घरांमध्ये हलवण्यात आले आहे. पुढच्या पाच-सहा महिन्यांत सिडकोमार्फत त्यांना घरे बांधून दिली जातील असे आश्‍वासन देण्यात आले आहे. मात्र तळियेच्या घटनेला दोन वर्षे झाली तरी त्यांना पर्यायी घरांमध्ये जाता आलेले नाही. या घरांचा दर्जा चांगला नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. कोयना धरण बांधल्याला साठ वर्षे होऊन गेली तरी धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न मार्गी लागलेला नाही. सरकारची ही दुर्गती आणि अनास्था सर्वांच्या परिचयाची आहे. इर्शाळवाडीतील आदिवासींवर तीच वेळ येऊ नये. दरम्यान, सह्याद्रीच्या दर्‍याखोर्‍यातील ज्या गावांमध्ये साधा गाडीरस्ताही नाही अशांचे एक तातडीचे सर्वेक्षण करण्याची गरज आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी याचा पाठपुरावा करायला हवा. जेणेकरून भविष्यात अशा घटना झाल्याच तर हानी टाळता येऊ शकेल. सह्याद्रीच्या परिसरातील बांधकामे, खाणींची खोदकामे व जंगलतोड यावर निर्बंध आणायला हवेत. गाडगीळ समितीच्या अहवालात हे सर्व आहे. इर्शाळवाडी किंवा अशा ठिकाणी मरण पावणारे लोक अतिशय गरीब व मुख्यतः आदिवासी समाजातील असतात. त्यामुळे यावर कोणी बोलत नाही. पण आज ते जात्यात असतील तर बाकीचे आपण सर्व सुपात आहोत, हे लक्षात ठेवायला हवे.