ढाई किलो का हाथ 

सनी देवलला पडद्यावर माफक यश मिळालं. त्याचा पहिला चित्रपट बेताब ठीक चालला. नंतर गदरने त्याला बरीच लोकप्रियता मिळवून दिली. आता त्याचा दुसरा भाग आला आहे. पण सनीपेक्षा त्याचा दामिनी चित्रपटातील संवाद अधिक प्रसिद्ध आहे. ये ढाई किलो का हाथ जब किसी पे पडता है तो वो आदमी उठता नही, उठ जाता है हा तो संवाद. बँक ऑफ बडोदावरदेखील हाच ढाई किलोचा हाथ पडलेला दिसतो. सनीने 56 कोटी रुपयांचे कर्ज थकवल्यामुळे त्याचा मुंबईतील जुहूचा बंगला लिलावात काढण्याची नोटीस बँकेने रविवारी जारी केली. मात्र चोवीस तासांच्या आतच बँकेने माघार घेतली. या नोटिसीत तांत्रिक चुका असल्याचे सांगून ही नोटीस रद्द करण्यात आल्याचे बँकेने जाहीर केले. सनी देवल हा भारतीय जनता पक्षाचा गुरुदासपूर(पंजाब) येथील खासदार देखील आहे. त्यामुळे या प्रकरणात बँकेवर केंद्राकडून दबाव आला असावा. याच दरम्यान सनी देवल हे कर्ज फेडण्यासाठी तयार असल्याचे त्याच्या प्रवक्त्याने जाहीर केले. हा सर्वच संशयास्पद प्रकार आहे. कोणत्याही कर्जाचे मुद्दल वा व्याजाची परतफेड करण्यात नव्वद दिवस किंवा तीन महिन्यांचा खंड पडला की, ते कर्ज थकित म्हणून घोषित होते. कर्जदाराला तशी नोटीस दिली जाते. नंतर वारंवार त्याचा पाठपुरावा केला जातो. प्रत्यक्ष बोलावून कर्ज कसे वसूल करता येईल याचा विचार होतो. सनी देवल याच्या बाबतीत हे सर्व अर्थातच झाले असणारच. काल कर्ज थकले आणि आज लिलावाची नोटीस निघाली असे कोणाच्याच बाबतीत घडत नाही. सनी देवल हा तर चित्रपट अभिनेता व खासदार आहे. त्याच्या बाबतीत बँकवाले ताकही फुंकून पितील हे उघड आहे. तरीही बँकेने अशी नोटीस काढावी म्हणजे पाणी डोक्यावरून गेले होते.

दांभिक देशभक्ती

यात दोन-तीन शक्यता दिसतात. आपण भाजपचे खासदार असल्याने आपल्यावर कारवाई होणार नाही असा सनीचा समज असावा. त्यामुळे तो अधिकाऱ्यांना धूप घालत नसावा. पण अधिकाऱ्यांनी नोटीस काढून व त्याला पुरेशी प्रसिध्दी मिळेल अशी व्यवस्था करून सनीभाईची पंचाईत केली असावी. नोटीस जाहीर होताच सनी पैसे भरायला तयार आहे असा खुलासा येतो याचा अर्थ बँकेचा हेतू साध्य झाला आहे. अर्थात हा खुलासा म्हणजे वेळ मारून नेण्याचा प्रकार आहे की काय यावर लक्ष ठेवावे लागेल. त्याला 56 कोटी रुपयांमधून सूट दिली जाण्याची दाट शक्यता आहे. ही सूट किती असेल हेही पाहावे लागेल. सनीचे हे उदाहरण म्हणजे खास भाजपच्या पध्दतीच्या दांभिक देशभक्तीचा नमुना आहे. सनीचा गदर-2 हा चित्रपट सध्या जोरात चालतो आहे. देशासाठी प्राण पणाला लावण्याची भाषा अशा चित्रपटांमध्ये केलेली असते. असेच संवाद गदर-एक मध्येही होते. लोकांना ते भारी आवडतात. पण ते बोलणारा नायक प्रत्यक्ष आयुष्यात लबाड असू शकतो हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. सनीने बँकेचे पैसे थकवण्याचा प्रयत्न केला आणि भविष्यातही तो नक्की फेडेलच याची हमी नाही. बँकेचे हे पैसे म्हणजेच सामान्य नागरिकांच्या ठेवींचे पैसे होत. असे पैसे बुडून बँकांचा तोटा वाढत गेला की नागरिकांना ठेवींवरचे व्याज कमी-कमी मिळत जाते. हे मर्यादेपलिकडे गेले तर बँकच बुडण्याचा धोका असतो. बँक ऑफ बडोदा ही सरकारी बँक असल्याने ती बुडू दिली जात नाही. सरकार तिचा तोटा भरून काढते. पण त्यासाठी जो पैसा दिला जातो तो जनतेच्या करांच्या पैशातूनच दिला जातो. याचाच अर्थ प्रामाणिक नागरिक कर भरतात किंवा बँकेत ठेवी ठेवतात त्यातून सनी देवलसारख्यांना कर्ज बुडवण्याची सोय केली जाते. सामान्य लोक त्यांच्या रोजच्या चिंतांमध्ये इतके बुडालेले असतात की या भ्रष्टाचाराविरुध्द लढण्याची शक्ती त्यांच्यात नसते.

‌‘तारीख पे तारीख’ नको

चित्रपटातल्या सनीप्रमाणेच नरेंद्र मोदी यांनीही 2014 पासून अनेक डायलॉग मारले आहेत. न खाऊंगा न खाने दूंगा हा त्यापैकीच एक. प्रत्यक्षात सनीच्या डायलॉगइतकाच तोही पोकळ असल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे. लोकसभेत सरकारनेच दिलेल्या आकडेवारीनुसार देशातील बँकांनी गेल्या नऊ वर्षात साडेचौदा लाख कोटी रुपयांची कर्जे वसूल न झाल्यामुळे खातावहीमधून ती काढून टाकली, म्हणजेच निर्लेखित केली. यामधील सुमारे साडेसात लाख कोटी रुपयांची कर्जे ही बडे उद्योगपती वा कंपन्यांनी घेतलेली होती. एप्रिल 2014 ते मार्च 2023 च्या याच काळात बँकांना केवळ दोन लाख कोटी रुपयांची कर्जे वसूल करता आली आहेत. मोदी सरकारच्या गेल्या नऊ वर्षांमध्ये बँकांची कर्जे बुडवणाऱ्या एकाही उद्योगपतीला सक्तमजुरीची सजा झालेली नाही. उलट नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी यासारखे लोक सरकारच्या डोळ्यादेखत पळाले. त्यांना भारतात परत आणण्याचे प्रयत्न यशस्वी झालेले नाहीत. कर्जे बुडवणाऱ्यांमध्ये मोदींच्या गुजरातमधील व्यावसायिकांची संख्या मोठी आहे. त्यांच्या घरावर जप्ती आणली गेली किंवा त्यांच्यापैकी कोणी आत्महत्या केल्या असे ऐकिवात नाही. याउलट बँकांची कर्जे आपल्याने फेडली जात नाही या भीतीने राज्यातले व देशातले शेकडो शेतकरी दरसाल मृत्यूला कवटाळतात. सनी देवलची नोटीस प्रसिध्द होण्यात हमखास तांत्रिक चूक होते व ती नोटीस मागे घेतली जाते. शेतकऱ्यांच्या कर्जांबाबत मात्र असे कधीही होत नाही. सनी देवलला नोटीस प्रसिध्द झाल्यानंतरही कर्ज फेडण्याची संधी दिली जाते. सामान्य कर्जदारासाठी हे इतके सोपे नसते. खरे तर सामान्य माणूस असो वा आमचा खासदार, बँकेच्या वसुलीबाबत त्याला एकच न्याय लावला जाईल हे दाखवून देण्याची भाजपला ही नामी संधी होती. पण ज्यांच्या बोलण्यात आणि देशभक्तीच्या घोषणांमध्येच खोट आहे त्यांच्याकडून प्रामाणिक व्यवहाराची अपेक्षा करणेच गैर आहे. आता सनीला कर्जफेड करण्यासाठी तारीख पे तारीख दिली जाऊ नये अशी अपेक्षा.