भाजपचे तीन धक्के

तीन राज्यांमधील मुख्यमंत्री निवडताना भाजपने सर्वांनाच धक्का दिला आहे. अर्थात भाजपने असे केवळ नावाला म्हणायचे. हे खरे तर नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांचेच धक्कातंत्र आहे. यापूर्वी गुजरातेत निवडणुकांपूर्वी सर्व जुन्या मंत्र्यांना काढून नविनांची नियुक्ती करण्यात आली होती. विजय रुपानी, नितीन पटेल अशा ज्येष्ठांना एका फटक्यात घरी बसवण्यात आले होते. आता राजस्थानात पहिल्यांदा निवडून आलेले भजनलाल शर्मा यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले आहे. मध्य प्रदेशात मोहन यादव हे फारसे प्रकाशात नसलेले नेते मुख्यमंत्री झाले आहेत. तर छत्तीसगडमध्ये गेल्या वर्षी ज्यांना प्रदेशाध्यक्षपदावरून काढण्यात आले होते त्या विष्णुदेव सहाय यांची निवड झाली आहे. ही तीनही नावे मुख्यमंत्रिपदासाठी चर्चेत नव्हती. माध्यमांना तर सोडाच पण भाजपच्या नेत्यांनाही त्यांच्या निवडीबाबत सुगावा नव्हता. आमदारांच्या बैठकीत त्यांची निवड झाली असे दाखवण्यात आले तरी खुद्द आमदारांनाही आपल्याला यांना निवडायचे आहे हे आधी ठाऊक असण्याची शक्यता नाही. भारतीय राजकारणातला हा अभूतपूर्व प्रकार आहे. काँग्रेस असो की कम्युनिस्ट, अशा नेतानिवडीच्या वेळी काही नावे पुढे येणे व त्यांच्या समर्थकांनी शक्तिप्रदर्शन करणे ही आजवर आम होती. या नेत्यांमधून निवड होताना बैठकांमध्ये काय चर्चा झाली व अखेर शिक्कामोर्तब होताना कोणत्या गोष्टीला सर्वाधिक महत्व दिले गेले हे सर्व माध्यमांपर्यंत पोचत असे व त्याची लोकांमध्येही चर्चा होत असे. भाजपने मात्र याबाबत कडेकोट गुप्तता पाळली आहे व ती विलक्षण आहे. मोदींच्या मनात काय आहे हे अखेरपर्यंत कोणीही सांगू शकत नाही. दुसरे म्हणजे इथे नेत्यांनी पक्षश्रेष्ठींच्या भेटी घेणे आणि शेवटी निवड न झालेल्यांनी खदखद व्यक्त करणे हेही दिसत नाही. पूर्वी बंडखोरांची बजबजपुरी होती. आता त्याचे दुसरे टोक आहे. ना कोणी इच्छुक ना कोणी बंडखोर.

जातींचे हिशेब

याच तीन नेत्यांना का निवडले आहे याचे कोणतेही कारण भाजपतर्फे देण्यात आलेले नाही. माध्यमांनी आपापल्या परीने त्याचे विश्लेषण चालवले आहे. मात्र त्यात पतंगबाजीच अधिक आहे. तीनही मुख्यमंत्र्यांमध्ये एकच साम्य दिसते. ते म्हणजे तिघेही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेसारख्या संघटना यांचे कट्टर कार्यकर्ते राहिलेले आहेत. या तीनही मुख्यमंत्र्यांच्या जातींच्या अनुषंगानेही बरेच बोलले जात आहे. विष्णुदेव साय हे सरगुजा या छत्तीसगडच्या उत्तर भागातून निवडून येतात. त्यांचे आजोबा व मामादेखील आमदार वगैरे होते. खुद्द साय हे चार वेळा खासदार झालेले आहेत. सरगुजा हा आदिवासीबहुल इलाका असून तेथील सर्व चौदा जागा यावेळी भाजपने जिंकल्या आहेत. साय हे छत्तीसगडचे पहिले आदिवासी मुख्यमंत्री असतील. देशात लोकसभेच्या 47 जागा आदिवासींसाठी राखीव आहेत. देशाच्या राष्ट्रपतीनंतर आता छत्तीसगडसारख्या आदिवासी राज्याचे मुख्यमंत्री त्याच समुहातून निवडून भाजपने लोकसभेची तयारी सुरू केली आहे. मध्य प्रदेशात यादव हे ओबीसी किंवी इतर मागास जातींचे असल्याने त्यांना प्राधान्य मिळाले असा एक तर्क आहे. राजस्थानातील भजनलाल शर्मा हे ब्राह्मण आहेत. तेथे रजपूत, गुर्जर इत्यादी प्रभावशाली जातींना डावलून शर्मांची निवड केली जाण्यातून भाजपचा एक जबर आत्मविश्वास दिसतो. काही केले तरी लोक हिंदुत्वासाठी मते देतीलच हा तो आत्मविश्वास आहे. तो खरा की खोटा हे पुढच्या निवडणुकीत कळेलच. या तीनही मुख्यमंत्र्यांना निवडताना आजी-माजी मुख्यमंत्री व लोकप्रिय नेते इत्यादींना बाजूला ठेवण्यात आले आहे. शिवराजसिंग चौहान, रमणसिंग आणि वसुंधराराजे यांचा विचारही होणार नाही असे संकेत अगदी आरंभापासूनच दिले गेले होते. हा आमचा मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा असे सांगितले गेले नव्हते. वास्तविक मध्य प्रदेशाती विजयात शिवराज यांच्या लाडली बहनासारख्या योजना व कार्यक्षम कारभाराचा मोठा वाटा होता. पण त्यांना निर्ममपणे बाजूला केले गेले.

शिस्त नव्हे, भीती

रमणसिंग व वसुंधरा यांच्याबाबत निर्णय तुलनेने सोपा होता. कारण गेल्या वेळी त्यांच्या नेतृत्वात भाजपला पराभव पत्करावा लागला होता आणि आजचा विजय मोदींमुळेच मिळाला आहे हे म्हणता येत होते. तरीही स्पर्धेत असलेल्या इतर नेत्यांनाही कटाक्षाने दूर ठेवले गेले हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. काही जणांना या कडक पक्षशिस्तीचे कौतुक वाटण्याची शक्यता आहे. मात्र प्रत्यक्षात ही मोदी-शाह यांची हुकुमशाही आहे. भाजपमध्ये हिंदुत्वाच्या विचारसरणीसाठी कोणीही बडा नेता कोणत्याही प्रकारचा त्याग करायला तयार आहे असा संदेश देण्याचा यातून प्रयत्न चालू आहे. पण प्रत्यक्षात त्यांनी त्याग करावा ही पक्षाची नव्हे तर मोदी-शाह यांची गरज आहे. त्यांच्या डावपेचांमध्ये व आवडीनिवडींमध्ये हे नेते बसत नाहीत इतकाच त्याचा अर्थ आहे. याच रीतीने नितीन गडकरी आणि गोपीनाथ मुंडे यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होऊ दिले गेले नाही. सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता धूसर आहे तीही याच कार्यशैलीमुळे. काँग्रेस काळातील बंडखोरीच्या राजकारणाला कंटाळलेल्या जनतेला भाजपची ही शिस्त आवडू शकते. पण ही लादलेली व धमक्या देऊन निर्माण केलेली हुकुमशहांची शिस्त आहे. आज भाजपमधील डावललेले लोक गप्प आहेत, ती शांतता नसून सन्नाटा आहे. या असंतोषाचा स्फोट व्हायचा तेव्हा होईल. पण लोकशाहीसाठीदेखील हा प्रकार फार उपकारक नाही. यातील मोहन यादव हे उज्जैनचे आमदार आहेत व तेथे जमिनीच्या भानगडींमध्ये त्यांच्यावर बरेच आरोप झाले होते. यादव हे विरोधकांबद्दल अर्वाच्च बोलण्याबद्दलही प्रसिध्द आहेत. म्हणजे नविनांची निवड करताना शुद्ध चारित्र्याचे वगैरे फार निकष लावलेले नाहीत. चौहान, वसुंधरा हे दोघेही लोकप्रिय आहेत. त्यांना स्वतःचे असे पाठबळ आहे. महाराष्ट्रात देवेंद्रांबाबतही हे घडले. असे लोक मोदींना आवडत नाहीत. नवे नेते चेहरा नसलेले आहेत. ते जरबेत राहतील. मोदींना तेच हवे आहे. पक्षाच्या नावाने जुन्याजाणत्यांचा बळी दिला गेला आहे.