निकालांचा देशावर काय परिणाम होणार?

  प्रमोद मुजुमदार

अलिकडेच जाहीर झालेले पाच राज्यांचे निकाल आगामी लोकसभा निवडणुकीची चुणूक दाखवण्यास पुरेसे आहेत. या निकालांनी भाजपाने मुख्यत: महिलांसाठी राबवलेल्या योजनांचे प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचलेले लाभ अधोरेखित केले. दुसरीकडे काँग्रेसने प्रचारादरम्यान समोर आणलेले मुद्दे, वापरलेली भाषा, मतदारांना गृहीत धरण्याची केलेली चूक त्यांच्याच पदरात घातली गेल्याचे दिसले. त्यासंबंधीचे हे विस्तृत विश्लेषण

पाच राज्यांच्या जाहीर निकालांपैकी तीन ठिकाणी घवघवीत यश मिळवून विजयश्री खेचून आणणाऱ्या भाजपने अनेक तर्कवितर्कांना पूर्णविराम दिलाच, खेरीज काँग्रेसच्या विजयाचा डंका बडवणाऱ्या वा तशी भाकिते वर्तवणाऱ्या अनेकांची तोंडेही बंद केली. आता प्रचलित प्रथेप्रमाणे याविषयीचे अनेक रिल्स, विनोद, क्लिप पाहून वा वाचून आपले पुरेसे मनोरंजनही झाले असून निकालांची उत्सुकता आणि जय-पराजयाचा ज्वरही उतरला आहे. लवकरच सर्व राजकीय पक्ष आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या तयारीत व्यस्त होतील. मात्र या वळणावर नुकत्याच समोर आलेल्या निकालांचा अन्वयार्थ जाणून घेणेही गरजेचे आहे. मुख्यत्वे भाजपाचा विजय झाला असला तरी दाखवले जाते तेवढा तो मोठा आहे का, काँग्रेसला खरोखरच लोकांनी नाकारले आहे का, मतांच्या टक्केवारीच्या गणितातून काय समोर येते हे आणि यासारखे अनेक मुद्दे अभ्यासण्याजोगे ठरतात.
निवडणुका संपन्न झालेल्या या राज्यांमध्ये लोकसभेच्या जवळपास 82 जागा आहेत. आधी काँग्रेसकडे त्यातील केवळ सहा जागा होत्या. मात्र ताज्या निकालांनंतर त्यात घट झाली नसून उलटपक्षी वाढ झाली आहे कारण तेलंगाणाचा विजय त्यांना चांगली साथ देऊन गेला आहे. त्यामुळे आता तीन राज्यांमधील पराभवानंतरही या पट्ट्यातील लोकसभेच्या जवळपास 20 जागा (सध्या यातील तीनच जागा काँग्रेसकडे आहेत) काँग्रेसकडे जाताना दिसत आहेत. मात्र निवडणुकीतील जय-पराजय केवळ आकड्यांमध्ये नव्हे तर कार्यकर्त्यांचा वाढलेला उत्साह, इच्छाशक्ती, धैर्य या परिमाणांमध्येही मोजला जातो. त्यामुळेच या तराजूमध्ये तोलता देशात भाजपला पर्याय नसल्याचे जनमानसाचे मत अधिक ठाशीव झाले आहे, यात शंका नाही. विजयाची धार असल्यामुळेच भाजपचे यश अधिक लखलखीत झाले आहे, असे म्हणावे लागेल.
  या निकालांनी हिंदी भाषिक पट्ट्यामधील भाजपचे वर्चस्व अधोरेखित केले आहे. मात्र लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार या हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये भाजपाला जनाधार वाढवावा लागणार आहे. दुसरीकडे छत्तीसगड, राजस्थान, मध्य प्रदेश या राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाचे वर्चस्व असूनही 2018 मध्ये निर्णायक यश मिळाले नव्हते. आता मात्र परिस्थितीमध्ये बदल बघायला मिळत आहे. मध्य प्रदेशमध्ये लोकांना बदल अपेक्षित असल्याची चर्चा होती. याच विचाराने काँग्रेसच्या आशा पल्लवीतही झाल्या होत्या. मात्र प्रत्यक्षात वेगळेच चित्र बघायला मिळाले. इथे भाजप सरकारने ‌‘लाडली बेहन’ योजना, पुढील पाच वर्षांसाठी गरिबांना पाच किलो धान्य मोफत देण्याची घोषणा केली. म्हणजेच उचित रणनितीचा अवलंब करत निवडणूक लढली. त्यांनी आपल्या केंद्रिय मंत्र्यांना राज्यांमध्ये पाठवून, जीव ओतून काम केले. त्याचे त्यांना पुरेपूर फळ मिळाले. अर्थात मागील वेळीदेखील या राजकीय पक्षाकडे या सगळ्या बाबी होत्याच. मात्र यंदा राबवलेल्या या योजनांच्या बळावर त्यांना काँग्रेसच्या तुलनेत नऊ टक्के अधिक मते मिळवणे शक्य झाले. विशेषत: पुरुष मतदारांच्या तुलनेत महिला मतदारांचा भाजपला अधिक पाठिंबा मिळाला, हे दखलपात्र आहे. त्यांच्याकडून घवघवीत यश पदरात पडल्यामुळेच भाजपाने इथे आपलेच पूर्वीचे रेकॉर्ड मोडले. ताज्या निकालांमधील ही रंजक बाब म्हणता येईल.
राजस्थानमधील निकालही अनेकांच्या भुवया उंचावून गेले, कारण इथे दर पाच वर्षांनी परिवर्तनाची परंपरा आहे. मात्र यंदा ती खंडित होणे अवघड मानले जात होते. प्रसारमाध्यमांनीही तसा प्रचार केला होता. छत्तीसगडमध्येही भाजपला सहज आणि एवढे मोठे यश मिळेल, असे वाटले नव्हते. तरीदेखील हे राज्य या पक्षाने जिंकले. हार पत्करावी लागूनही तेलंगाणामध्ये भाजपचा उत्तम शिरकाव झाल्याची स्थिती महत्त्वाची ठरावी, कारण तिथेही या पक्षाचे जवळपास 13 टक्के मतदार वाढले असून आठ जागा आल्या आहेत.  एकंदरच विश्लेषण करायचे झाल्यास या निकालांमधून लाभार्थी सुखावल्याचे चित्र स्पष्ट होताना दिसते. केंद्र आणि राज्य सरकारने राबवलेल्या विविध कल्याणकारी योजना तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचणे आणि प्रत्यक्ष लाभ मिळाल्यामुळे त्याच्या पसंतीची पावती मतांच्या माध्यमातून मिळणे गरजेचे असते. ताज्या निकालांमध्ये हेे दिसून आल्याने ते कल्याणकारी योजनांचे फलित असल्याची बाबही नाकारुन चालणार नाही.
उज्ज्वला गॅस’, ‌‘नल से जल’ सारख्या योजना तर थेट महिलांशीच संबंधित होत्या. महिलांचे कष्ट कमी करुन जीवनमान उंचावण्यास सरकारची भूमिका वा इच्छा त्याद्वारे स्पष्ट होत होती. खेरीज केवळ योजना जाहीर करुनच नव्हे तर, त्याच्या चोख अंमलबजावणीची खात्री देऊन भाजपने विश्वासार्हता निर्माण केली. ‌‘मोदी की गॅरेंटी’ हे शब्द समाविष्ट झाल्याने घोषणेचे वजनही वाढले. निश्चितच पक्षाला त्याचाही लाभ मिळाला. छत्तीसगडबाबत अधिक बोलायचे तर तिथे भाजपचे संघटन थोडे कमी पडले नव्हते. तिथे माजी मुख्यमंत्री रमणसिंगही काहीसे बाजूला ठेवले होते. केवळ इथेच नव्हे तर कोणत्याही राज्यामध्ये भाजपने मुख्यमंत्रीपदाचा भावी चेहरा घोषित केला नव्हता. म्हणजेच शिवराज चव्हाण, वसुंधराराजे वा रमणसिंग यांचे चेहरे नव्हतेच पण, खुद्द मोदींनीही पक्षातील मुख्य चेहरा म्हणून स्वत:ला प्रोजेक्ट केले नव्हते. इथे त्यांनी पक्षचिन्हावरच भर दिला होता. म्हणूनच प्रचारात अग्रणी असूनही
मोदींनी ‌‘माझ्यासाठी नव्हे तर कमळाचे फूल टवटवीत ठेवण्यासाठी भाजपला मते द्या,’ अशी भावनिक भूमिका मांडली. निश्चितच इतर राजकीय पक्षांच्या तुलनेच यात वैश्विकतेचा समावेश दिसून आला. इथे ‌‘मी’ म्हणजे मनुष्य हा विचार नव्हता. त्यामुळेच त्यांचे हे आवाहन व्यक्तीसापेक्ष न होता पक्ष संघटनेला अत्युच्च स्थानावर नेणारे ठरले. हा बदलही लोकांना भावला, असे म्हणता येईल.
ही सगळी स्थिती बघता नजिकच्या भविष्यकाळात विरोधी ‌‘इंडिया’ आघाडीवर काय परिणाम होईल, त्याचे स्वरुप कसे असेल असा स्वाभाविक प्रश्न पडतो. त्या अर्थाने बघता महाराष्ट्रातील या आघाडीचे सदस्य राहुल गांधींचे कट्टर पाठीराखे, समर्थक असल्याचे आपण जाणतो. त्यामुळेच शरद पवार, उध्दव ठाकरे ही मंडळी राहुल गांधींची साथ सोडतील असे वाटत नाही. मात्र नितीशकुमार, ममता बॅनर्जी, स्टॅलिन, अखिलेश यादव ही मंडळी राहुल गांधींचे नेतृत्व स्विकारणाऱ्यांच्या यादीमध्ये नसतील. यामागे काही कारणेही आहेत. उदाहरणार्थ, राहुल गांधींनी समाजवादी पक्षाला या निवडणुकीमध्ये अपेक्षित जागा दिल्या नाहीत. ही बाब त्यांच्या जिव्हारी लागली आहे. त्याचप्रमाणे ममता बॅनर्जीच्या तृणमूल काँग्रेसची भूमिकाही बघावी लागेल. कारण आता लोकसभा निवडणुकीसाठी जागांचे वाटप कसे होते, हाच आघाडीत सहभागी असणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांपुढील प्रमुख प्रश्न आहे.
आपल्या पक्षाला मिळणाऱ्या जागा कशा आणि किती याचा निश्चितच मोठा परिणाम आगामी काळातील त्यांच्या भूमिकांवर दिसून येणार आहे. असे असताना वस्तुत: राहुल गांधी यांनी खंबीरपणे सर्वांशी समन्वय साधणे गरजेचे होते. आपल्याला अडचणीत आणणाऱ्या स्थितीमध्ये मित्रपक्षांना धीर देणे आणि आपल्याशी बांधून ठेवणे महत्त्वाचे होते. मात्र याची तमा न बाळगता ते विदेशात निघून गेले. राहुल गांधी यांची ही वागणूकही वृत्तीतला धरसोडपणा दाखवून देणारी असून आगामी काळात त्याचाही कळत-नकळत परिणाम दिसून येऊ शकतो, कारण राजकारण ही काही फावल्या वेळेत करण्याची गोष्ट नाही. निवडणुका असो वा नसो, या क्षेत्रात टिकून  राहण्यासाठी नेत्याने सतत पाय रोवून उभे राहावे लागते. भल्या-बुऱ्या काळात कार्यकर्त्यांच्या पाठीवर हात ठेवावा लागतो. मात्र ही परिपकत्वता नसल्यामुळे येत्या लोकसभा निवडणुकींचे मुख्य कार्यवाहक म्हणून आघाडीतील राजकीय पक्ष राहुल गांधींचा स्वीकार करतील का? हा मुख्य मुद्दा आहे.
आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे निवडणुकांच्या रणधुमाळीत प्रचारसभेत तुम्ही नेमके कोणते मुद्दे उपस्थित करता, कशाला महत्त्व देता हेदेखील जाणीवपूर्वक ठरवावे लागते. उदाहरणार्थ, पाच राज्यांमधील निवडणुकीमध्ये राहुल गांधी यांनी अदानींचा मुद्दा लावून धरला. यापूर्वीच्या निवडणुकीमध्ये त्यांनी राफेलचा विषय मांडला होता. मात्र सामान्य माणसाला अदानी वा त्यासारख्या विषयांशी फारसे देणेघेणे नसते, कारण मतांच्या माध्यमातून आपल्या दैनंदिन जगण्याशी संबंधीत प्रश्न कोण सोडवतो, याकडे त्यांचे लक्ष असते. म्हणूनच जाणता प्रचारक प्रचारसभेत सर्वसामान्यांच्या जगण्याशी संबंधित प्रश्नांना हात घालतो. सामान्य माणसाला काय हवे आहे ते जाणून त्याविषयी भूमिका घेतो. आगामी काळात राहुल गांधी वा अन्यांनी याचा विचार करायला हवा. एकूणच, वैयक्तिक टीकाटिप्पणी किती करायची, कोणत्या पातळीवर उतरुन करायची, कोणते शब्द वापरायचे इतक्या सूक्ष्म पातळीवर येऊन विचार करत लोकांमध्ये विश्वासार्हता निर्माण करणारे पक्षच आगामी काळात जनतेच्या मनात घर करु शकेल हे नक्की. सर्वच राजकीय पक्षांनी याची दखल घ्यायला हवी.