कठोर भूमिका

करोनाची साथ आल्यापासून गेल्या दीड वर्षात सर्वांचे जीवन विस्कळीत होऊन गेले. बाकीचे सगळे घटक या परिस्थितीशी जुळवून घेत आपले जनजीवन सावरत आहेत, परंतु जो वयाने लहान आहे असा शालेय मुलांचा वर्ग मात्र अद्याप पूर्वपदावर येताना दिसत नाही. आणि तो कधी येईल याबद्दलही सुस्पष्टता नाही. कारण प्रत्येक राज्यातील स्थिती वेगळी आहे, जिल्ह्यातील स्थिती वेगळी आहे. त्यात तिसर्‍या लाटेच्या भितीखाली वावरत असताना आणि त्यात सर्वाधिक धोका याच शालेय वयातील मुलांना होणार असल्याच्या शक्यतेमुळे ही अनिश्‍चितता वाढली आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या वर्षापासून शाळा बंद असल्याने त्याच्या शुल्कावरून पालक आणि शाळा व्यवस्थापन यांच्यामध्ये एक संघर्ष सुरू आहे. या बाबतीत एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की पालक अडचणीत आले आणि त्यांनी फी भरली नाही त्यामुळे शालेय संस्था अडचणीत आल्या. आता या दोन्ही घटकांमध्ये सामंजस्याने प्रश्‍न सुटायला हवा होता आणि त्या बाबतीत विविध राज्यांतील उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयातही सुनावणी होऊन त्यात फीमध्ये कपात करण्यासाठीच्या सूचना देण्यात आल्या. महाराष्ट्रातही पंधरा टक्के सूट देण्याचे जाहीर करण्यात आले. तथापि अद्याप हा प्रश्‍न सुटलेला नाही, हे राज्यात पालकांकडून सुरू असलेल्या आंदोलनातून दिसते. तसेच ही परिस्थिती अशीच चिघळत राहिली तर काय कठोर निणर्य होऊ शकतात, हे अलीकडेच कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावरून दिसू शकते. या आदेशानुसार जर पालकांनी मुदतीत फी भरणा केला नाही तर शाळा प्रशासनाला मुलांचे नाव शाळेतून काढून टाकण्यासारखी कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. पालक व शाळा या दोन्ही घटकांनी एकत्रित येऊन, एकमेकांना समजून घेत यावर तोडगा काढायला हवा होता. परंतु ते अनेक ठिकाणी झालेले नाही. त्यावर नेमके बोट कोलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ठेवले आहे. करोना काळात गतवर्षी परिस्थिती बिकट होती, परंतु यंदा तितकी बिकट नाही; अनेकांनी आपले आयुष्य सावरायला घेतलेले आहे; तरीदेखील अनेक पालकांनी आपल्या फी भरण्याच्या कर्तव्याला गंभीरपणे घेतले नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. काही वर्ग खूप अडचणीत आला आहे ठीक आहे, परंतु उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की काही सक्षम वर्गसुद्धा या परिस्थितीचा गैरफायदा घेताना दिसतो आहे. त्यामुळे या आदेशाचा रोख या गैरफायदा घेण्याच्या प्रवृत्तीच्या दिशेने आहे हे स्पष्ट होते. त्यामुळे त्यांनी उदाहरण देताना सरकारी कर्मचार्‍यांचेही दिले आहे. कारण त्यांची वेतनकपात झाली नाही. त्या वर्गाने देखील फी भरणा केला नाही. शाळा प्रशासन आणि पालक याच्यामध्ये हा सुसंवाद न घडल्यामुळे याचा सर्वाधिक फटका या समस्येत ज्याचा काहीही सहभाग नाही त्या मुलांवर झालेला आहे. या मुलांना ऑनलाइन वर्गातूनही काढण्याची कारवाई करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिलेली आहे. पालकांनी 50 टक्के शुल्क तीन आठवड्यांत भरण्याचे आदेश देताना प्रत्येक पालकाला त्याची किती फी बाकी आहे यासाठी स्पष्ट नोटिसा पाठवण्याचे आदेश दिलेले आहेत. हा प्रश्‍न सुसंवादाने सुटू न शकल्याने ही प्रकरणे जनहित याचिकांद्वारे उच्च न्यायालयात गेली आणि असे कठोर आदेश येण्यापर्यंत परिस्थिती गेली हे दुर्दैवी आहे. कारण यात मुलांचे भवितव्य जोडलेले आहे. शाळांनाही आपल्या कर्मचारी वर्गाला, शिक्षकांना वेतन द्यावे लागते. त्यांनी त्यात कपात केलेली असली तरी अनेक शिक्षकांची परिस्थिती खूप वाईट आहे. विशेषत: खासगी संस्थातील शिक्षकांची परिस्थिती खूप भीषण आहे. त्यांचे काम सुरू असूनही या करोनाचा फटका मोठा प्रमाणात त्यांना बसलेला दिसतो. त्यामुळे ही परिस्थिती टाळता येण्यासारखी आहे आणि हे विषय उच्च न्यायालयापर्यंत जायची आवश्यकता नाही. परंतु आता हा आदेश दिला गेल्याने पालकांना पर्याय उरणार नाही. कारण, उच्च न्यायालयाचे आदेश संदर्भ बनतात आणि ते अन्य राज्यातही तसे वापरले जातात. महाराष्ट्रात 15 टक्के फी कपातीबाबतही पालक समाधानी नाहीत आणि सर्वार्थाने हा प्रश्‍न सुटलेला नाही. त्यामुळे यासंदर्भात येथील न्यायालयात प्रश्‍न उपस्थित झाल्यास तोच कठोर आदेश इथेही लागू होऊ शकतो. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी एकत्रितपणे सामंजस्याने हा प्रश्‍न सोडवायला हवा. कारण लवकरच शाळा पुन्हा नव्याने सुरु होत असल्याची चर्चा असताना त्यात नवीन समस्या उद्भवणार हे नक्की. त्यात निरपराध मुलांचे होणारे नुकसान टाळायला हवे.