आरक्षणाचा तिढा

मागासवर्गाची निश्‍चिती करण्याचा अधिकार राज्यांना बहाल करणारे घटनादुरुस्ती विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आल्याने मराठा समाजाला राज्याच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास यादीत समाविष्ट करण्याचा मार्ग या दुरुस्तीमुळे सुकर झाला आहे. त्यामुळे गेली काही वर्षे धुमसणारा हा प्रश्‍न अखेर मार्गी लागला आणि मराठा समाजाला न्याय मिळाला असे म्हणायला हवे. तथापि, तसे म्हणणे अवघड ठरेल अशी स्थिती बनली आहे. कारण, मराठा समाजाला आरक्षणात समाविष्ट करून घेण्यासाठी या प्रश्‍नावर सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली 50टक्यांची मर्यादा शिथिल करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र त्या तरतुदीचा या विधेयकामध्ये समावेश न केल्याने आरक्षणातून न्याय कसा देता येईल असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. हा तिढा कसा सोडवणार आणि मागासवर्गांना आरक्षणातून न्याय कसा देता येणार असा नवा विषय निर्माण झाला आहे. मात्र मराठा आरक्षणात राज्य सरकार अडथळा आणत असल्याचे सांगून टीका करणारे भाजपाची देवेंद्र फडणवीस आदी मंडळी आतापर्यंत जनतेची दिशाभूल करत होती, हेही या निमित्ताने स्पष्ट झाले. खरेतर संसदेत प्रामुख्याने पेगॅसिसद्वारे झालेल्या कथित हेरगिरीचा प्रश्‍न आणि दीर्घकाळ देशभरातील शेतकर्‍यांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या वादग्रस्त व अन्याय्य कृषी कायदे या विषयांवर जोरदार चर्चा सुरू होती, कामकाज ठप्पही होत होते. तरी आरक्षणाच्या प्रश्‍न महत्वाचा असल्याकारणाने त्या प्रश्‍नावर केंद्राला सहकार्य करण्याची भूमिका सर्व विरोधी पक्षांनी घेतली. परिणामी मागासवर्गाची निश्‍चिती करण्याचा अधिकार राज्यांना बहाल करणार्‍या 127 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर चर्चा केली व ते संमत झाले. मात्र राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांनी कडाडून टीका केली याचे कारण त्यात 50 टक्के आरक्षणाची न करण्यात आलेली तरतूद. त्यावर तपशीलवार चर्चाही झाली होती, मात्र सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्रकुमार यांनी विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या या महत्वपूर्ण मर्यादेच्या मुद्दयाची दखलही घेतली; आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याबाबत केंद्र सरकार योग्यवेळी विचार करेल, असेही सांगितले. मात्र ती मर्यादा शिथिल करण्यासाठी नवा कायदा करण्याविषयी अथवा सदर दुरुस्ती विधेयकात त्या तरतुदीचाही समावेश करण्याबाबत मौन बाळगणे पसंत केले. याची पाशर्वभूमी अशी की सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणावर 50 टक्यांची मर्यादा घातली आहे. त्यामुळे नवीन घटकांना आरक्षणात समाविष्ट करताना सर्वांत मोठा अडथळा हाच येतो आणि त्याविषयी ज्यांना आरक्षण आहे त्यांचे काढून इतरांना देता येत नाही. सदर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल तीन दशकांपूर्वीचा आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍नही जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात नेला, तेव्हाही हीच मर्यादा कायम ठेवण्याचा निकाल न्यायालयाने दिला. तथापि, अपवादात्मक परिस्थितीत आत्तापर्यंत आरक्षणाचा लाभ न मिळालेल्या समाजाला सामावून घेण्यासाठी या मर्यादेचे उल्लंघन करता येऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, असा उल्लेख विरेंद्रकुमार यांनीही केला. तसेच, मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी यादी तयार करण्याचा अधिकार केंद्राला असल्याचे 102व्या घटनादुरुस्तीचा अर्थ स्पष्ट करताना म्हटले होते. आता मंगळवारी झालेली दुरुस्ती केंद्राकडे असलेला अधिकार राज्याला देत असून त्याद्वारे महाराष्ट्र सरकारला मराठा समाजाला न्याय देता येईल; निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारला मिळाले आहेत, असा युक्तिवाद करून सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी 50 टक्यांची मर्यादा शिथिल करण्याच्या प्रश्‍नाला बगल दिली. त्यामुळे आता जे विधेयक संमत झाले त्याला विरोध करण्याचे कारण नाही. तथापि, त्यातून मराठा समाजाला न्याय देणे सोपे नाही. कारण हा प्रश्‍न येऊन इतर मागास वर्ग अर्थात ओबीसींच्या आरक्षणाशी येउन ठेपतो. कारण हे वर्ग कोणते हे ठरविण्याचा अधिकार आता ताज्या घटना दुरुस्तीमुळे राज्यांच्या अखत्यारीत आलेला आहे. मात्र ओबीसींना सध्या 27 टक्यांंंचे आरक्षण आहे. त्यामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण नको, तर ते अतिरिक्त कोट्यातून मिळाले पाहिजे, अशी मागणी असल्यामुळे एक प्रकारे केंद्र सरकारने राज्य सरकारची या प्रश्‍नी कोंडी केली आणि तोंडाला निव्वळ पाने पुसली हेच सिद्ध होते. धनगर, इतर मागासवर्गीय, मुस्लिम आदींच्या आरक्षणाचे मुद्दे पुढे आहेत. मात्र त्यांना आरक्षण देण्यासाठी 50 टक्यांंची मर्यादा शिथिल करावी लागेल, तसेच केंद्र सरकार राज्य सरकारला देत नसलेली जातीनिहाय खानेसुमारीची माहिती उपलब्ध करणे हेही आवश्यक आहे. या घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या निमित्ताने हे विषय चर्चिले गेले, मात्र केंद्र सरकारने त्याला प्रतिसाद दिला नाही.