स्टॅनस्वामींचा मृत्यू!

प्रा. अविनाश कोल्हे

पाच जुलै रोजी माओवादी असल्याचा आरोप असलेले ख्रिश्‍चन धर्मगुरू स्टॅनस्वामी (वय ः 84) यांचा रूग्णालयात मृत्यू झाला. गेले आठ महिने ते आजारी होते. त्यांनी अनेकदा मुंबई उच्च न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज केला होता. प्रत्येक वेळी महाराष्ट्र शासनाने त्यांना जामीन मिळू नये, अशी न्यायालयाला विनंती केली होती. मात्र शेवटपर्यंत त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल केले नव्हते. आरोपपत्र नाही म्हणजे खटला उभा राहत नाही. आणि खटला नाही म्हणजे त्यांना ज्या गुन्हयांसाठी अटक केली होती, ते गुन्हे त्यांनी खरोखरच केले होते की नाही, हे आता समाजा समोर कधीही येणार नाही.
या एकुण प्रकारात न्याय पालिकेला दोष देण्याचा प्रयत्न नाही तर ज्या कायद्याखाली म्हणजे ‘अनलॉफुल अ‍ॅक्टीव्हीटीज (प्रिव्हेंशन) अ‍ॅक्ट 1967’ (ऊर्फ ‘उपा’ खाली स्टॅन स्वामींना अटक केली होती. त्या कायद्यातील तरतुदींचा पुनर्विचार झाला पाहिजे, ही अपेक्षा. याच्या जोडीने कच्च्या कैद्यांच्या समस्येचा उहापोह झाला पाहिजे. ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्डसब्युरो’ चा 2019 सालचा अहवाल तपासला तर असे दिसून येते की भारतातील तुरूंगात असलेल्या कैद्यांच्या एकुण संख्येच्या 69 टक्के कच्चे कैदी असतात. हा आकडा 2018 साली आणि 2017 साली जवळपास एवढाच होता. दुसरी आणि डोळयांत अंजन घालणारी आकडेवारी समोर ठेवली पाहिजे.भारतातल्या तुरूंगात क्षमतेपेक्षा सरासरी 118 टक्के कैदी जास्त असतात. दिल्ली शहरातील आकडेवारी तर 175 टक्के एवढी आहे! ही समस्या अतिशय महत्वाची आणि गंभीर आहे. दुर्दैवाने आपल्या देशात अशा समस्यांची फारशी चर्चा होत नाही. या समस्येचा बारकाईने अभ्यास केला तर असे दिसून येते की जामीन देण्याबद्दल न्यायपालिकेला अमर्याद अधिकार आहेत. म्हणूनच न्यायमुर्ती शक्यतो जामीन देणं टाळतात आणि जामीन न देण्याची सरकारची विनंती मान्य करतात. खरं तर जगभर न्यायचं मान्य झालेलं तत्व म्हणजे गुन्हा सिद्ध होत ंनाही तोपर्यंत आरोपी निर्दोष समजला जातो. अशा स्थितीत त्याला जामीन मिळायला हवा. पण प्रत्यक्षात तसं होत नाही.स्टॅनस्वामींच्या मृत्यूमुळे याबाबीची चर्चा सुरू झाली. मृत्यूच्या दोनच दिवस अगोदर स्टॅनस्वामींनी जामीनासाठी अर्ज केला होता!
वर उल्लेख केलेल्या ‘ऊपा’ या 1967 सालच्या कायद्यावरून आता देशात जोरदार चर्चा सुरू आहे. यात नेहमीप्रमाणे पक्षीय राजकारण आणले जात आहे. हा कायदा 1967 साली म्हणजे इंदिरा गांधी पंतप्रधान असतांना संमत केला होता. एवढेच नव्हे तर या कायद्यात जेव्हा 2008 आणि 2012 साली दुरूस्ती केल्या तेव्हा केंद्रात काँग्रेसचे सरकार सत्तेत होते. नंतर यात जुलै 2019 मध्ये मोदीसरकारने दुरूस्ती केल्या.
याचा लगेचच गैरवापर सुरू झाला. 31 मार्च रोजी उत्तर प्रदेश पोलिसांनी एका माणसाला अटक केली. तो माणूस रिक्षा चोरण्याच्या गँगचा सभासद असल्याचा आरोप होता. जिल्हा न्यायालयाने त्याला जामीन देण्यास नकार दिला. न्यायालयाने पोलिसांनी दिलेल्या माहितीवर विश्‍वास ठेवला की हा माणूस एक धोकादायक आणि नेहमीचा गुन्हेगार आहे. त्याच्याच्या विरोधात अकाराबाद पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हे नोंदवलेले आहे. हे गुन्हे उत्तर प्रदेश सरकारच्या ‘गँगस्टर कायदा’ खाली नोंदवलेले आहे. या कायद्याखाली अतिशय धोकादायक गुन्हे नोंदवले जातात. त्या माणसाने 25 जुन रोजी जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाद मागितली. उच्च न्यायालया समोर सरकारतर्फे त्याचप्रकारे बाजू मांडली गेली आणि जामीन देऊ नये, अशी न्यायालयाला विनंती केली. 2 जुलै रोजी उच्च न्यायालयाने नोंदवले की उत्तर प्रदेश मध्ये कोठेही ‘अकाराबाद पोेलिसस्टेशन’ नाही़. मुख्य म्हणजे ही बाब सरकारची बाज मांडणार्‍या या अतिरिक्त सरकारी वकीलाने सुद्धा मान्य केली. हे उदाहरण अपवादात्मक आहे असे गृहित धरले तरीही सरकारतर्फे कच्च्या कैद्यांचे हाल केले जातात, त्यांना गरजपेक्षा जास्त काळ तुरूंगात काढावा लागतो ही वस्तुस्थिती नाकारता येतनाही.वर उल्लेख केलेली घटना जर काळजीपूर्वक समजून घेतली तर लक्षात येईल की यंत्रणेच्या प्रत्येकपातळीवर अक्षम्य चुका झालेल्या आहेत. पोलिसांनी अस्तित्वात नसलेल्या पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल केले आहेत असं सांगून जामीन मिळू नये यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले. जिल्हा न्यायालनयाने फारशी चौकशी न करता, सरकार/पोलिस देत असलेली माहिती खरी मानून जामीन नाकारला. अतिरिक्त सरकारी वकीलांनी सुद्धाही केस लढवली. हे मान्य की ते सरकारसाठी काम करत असतात. पण खर ंपाहिलं तर त्याची प्रथम जबाबदारी न्यायपालिकेशी असते. अतिशयनम्रपणे असे नमुद करावेसे वाटते की यात उच्च न्यायालयाची सुद्धा चूक झाली आहे. उच्च न्यायालयाच्या 2 जुलै रोजीच खटल्यातील खोटया गोष्टी लक्षात आल्या होत्या. तरीही उच्च न्यायालयाने 8 जुलै रोजी त्या माणसाची सुटकाकेली. म्हणजेचुक लक्षात आल्यावरही त्याला एक आठवडा तुरूंगात काढावा लागला.तसं पाहिलं तर एकुण तीन महिने त्याला तुरूंगवास घडला. नंतर मात्र उच्चन्यायालयाने याघटनेची गंभीर दखल घेतली आहे.
आपल्या देशात असे अक्षरशः शेकडो कच्चे कैदीआहेत की ज्यांची खटला कोर्टात सुरूच झालेला नाही. असे शेकडो आरोपी आहेत की ज्यांनी अनेक महिने तुरूंगात काढले आहेत. त्यांचा गुन्हा जरी सिद्ध झाला तरी या गुन्हया पेक्षा कितीतरी जास्त महिने त्यांनी आधीच तुरूंगात काढलेली आहेत. हा विचित्र प्रकारचा अन्याय आहे जो सरकारी यंत्रणेतर्फेच केला जातो!
या कायद्यातील कलम ‘43 ड (5)’ वादग्रस्त ठरलेआहे. यानुसार जर कोर्टाला वाटलंकी आरोपीच्या विरोधात ‘सकृतदर्शनी’ पुरावा आहे तर कोर्ट जामीन नाकारू शकते. यातील व्यक्तीसापेक्षता उघड आहे. हे कमी झालं की काय म्हणून 2019साली सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सकृतीदर्शनी’ चा अगदी संकुचित अर्थ लावला. यानुसार कोर्टाने समोर ठेवण्यात आलेल्या पुराव्याची छाननी करू नये किंवा तेव्हाची परिस्थिती काय होती, याचाही विचार करू नये़. त्याऐवजी सरकारची बाजू ऐकून घेत ‘सर्वांगिण विचार’ करून जामीना बाबत निर्णय घ्यावा. पण लवकरचही स्थिती बदलली. जानेवारी 2021 मध्ये ‘युनियन ऑफ इंडियाविरूद्ध के. ए. नजीब’ या खटल्यात हा बदल दिसून आला. या खटल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती एन व्ही रमण यांच्या नेतृत्वाखाली तीन न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाने दिला होता. या निर्णयामुळे नजिब यांचा जामीन कायम राहिला. नजिब महाशयांना 2015 साली एनआयए. ‘ऊपा’ कायद्याखाली अटक केली होती. पण कधीही आरोपपत्र दाखल केले नाही. नजिब यांनी 2015 ते 2019 दरम्यान सहा वेळाकेरळ उच्च न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज केला होता. एन. आय. ए. ने आरोपपत्र दाखल करायला अक्षम्य वेळ लावला म्हणत केरळ उच्च न्यायालयाने 2019 साली जामीन मंजुर केला. एन. आय. ए.ने या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने दाद फेटाळून लावत नजिब यांचा जामीन मंजुर कायम केला. यासंदर्भात आणखी एका घटनेचा उल्लेख करणे क्रमप्राप्त आहे. महाराष्ट्र पोलिसांनी नोव्हेंबर 2020 मध्ये टीव्ही पत्रकार अर्णव गोस्वामींना अटक झाली होती. गोस्वामींनी याविरूद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन मागितला होता. पण उच्च न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिला होता. गोस्वामींनी नंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन मंजुर केला. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाने दिला होता.न्यायमुर्ती चंद्रचुड आणि न्यायमुर्ती श्रीमती इंदिरा बॅनर्जी यांनी निर्णय देतांना फार महत्वपूर्ण बाबी नोंदवल्या होत्या. ते म्हणाले होते ‘एक दिवस सुद्धा स्वातत्र्य हिरावून घेणे योग्य नाही’. न्यायपालिकेने हेच तत्व सर्व कच्च्या कैद्यांबद्दल लावावेअशी अपेक्षा अनाठायी म्हणता येईल का? खटला न चालवता, आरोप पत्र न दाखल करता कच्च्या कैद्यांना किती दिवस तुरूंगात ठेवता येते? दुसरं म्हणजे ‘ऊपा’खाली अटक केलेल्यांना जामीन देण्यातील तरतुदीत जी व्यक्त्ीसापेक्षता आलेली आहे, ती अशी काढता येईल. स्टॅन स्वामीच्या मृत्यूमुळे हे मुद्दे ऐरणीवर आलेले आहेत. आता याचा साधकबाधक विचार झाला पाहिजे.