स्वागतार्ह निर्णय

महाराष्ट्रातील खाजगी शाळांना पंधरा टक्के शुल्क कपात करण्यास भाग पाडणारा आणि त्यासाठी आंदोलन करणार्‍या पालकांना दिलासा देणारा निकाल मिळूनही त्याचा पालकांना लाभ होत नव्हता.त्यासाठी आवश्यक असलेला शासन निर्णय सरकारने अखेर जाहीर केला आहे. त्यामुळे कोरोना काळात पालकांना दिलासा न देणार्‍या खाजगी शाळांना एक प्रकारे धक्का बसला आहे आणि पालकांना दिलासा मिळाला आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी देखील झालेली आहे. या प्रश्‍नावर सुनावणी होत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने पंधरा टक्के शुल्क कपात करण्याची सूचना केली होती आणि तसे आदेश जारी केले होते.त्यासाठी त्यांनी राजस्थान सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा आधार घेतला होता. मात्र या प्रश्‍नावर खाजगी शाळा चालकांनी वेगळी भूमिका घेत हा दिलासा देण्यास नकार दिला. तसे करण्याला त्यांना कायदेशीर आधारही होता. तो म्हणजे राज्य सरकारच्या अखत्यारित नसलेला हा विषय असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. म्हणजे खासगी शाळांचा फी ठरविण्याचा निर्णय राज्य सरकार येऊ शकत नाही असा त्यांचा दावा होता. तो कायदेशीरदृष्ट्या बरोबर असल्यामुळे व नेमका हाच मुद्दा अडचणीच्या ठरण्याची शक्यता असल्याने राज्य सरकारने अध्यादेश न काढता शासन निर्णय जारी केला. या प्रश्‍नावरील तोडगा हा कॅबिनेटमध्ये घेण्यात आलेला निर्णय असल्याने त्याचे उल्लंघन करणे दंडनीय अपराध मानले जाणार आहे. त्यामुळे खाजगी शाळा या शुल्क कपातीला मान्यता देतील आणि न्यायालयाने घालून दिलेल्या सवलतींच्या हप्त्यांत शुल्क भरण्याची सवलतही पालकांना देतील अशी आशा आहे. मात्र याबाबतीत जर खाजगी शाळा संस्थांनी पुन्हा न्यायालयात या शासन निर्णयाच्या विरोधात दाद मागितली आणि त्यावर स्थगिती आणली गेली तर मग राज्य सरकार काही करू शकणार नाही,कारण या शासन निर्णयाला न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाली असे होईल असा तर्क लढवला जात आहे. परंतु तसे होण्याची शक्यता नाही कारण पंधरा टक्के सवलत देण्याचा निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे या निर्णयाला अनुकूल असणारा आदेश राज्य सरकार जारी करत असेल तर त्याला विरोध उच्च न्यायालय करणार नाही, असे तज्ज्ञ सांगतात. त्यामुळे आता शाळांनी आपली ताठर भूमिका बाजूला ठेवत आणि या प्रकरणी पालकांनीही त्वरित सहकार्य करत हा विषय संपवला पाहिजे.सवलतीचे हप्ते आणि ही 15 टक्क्यांची सवलत, यानुसार भरणा करून मुलांच्या शैक्षणिक मार्गातील अडचणी दूर करण्यास मदत करायला पाहिजे.कारण या आधीही या स्तंभातून स्पष्ट केल्यानुसार या सगळ्या घडामोडींचा, त्यातील संघर्षाचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम शाळेत जाणार्‍या मुलांच्या मानसिकतेवर, त्यांच्या अभ्यासावर होतो.आजूबाजूच्या एकंदर परिस्थितीचाही परिणाम त्यांच्यावर होतच आहे. त्यामुळे निदान एका बाबतीत तरी त्यांना दिलासा मिळायला हवा. त्यासाठी या शाळांनीही ही अनिश्‍चितता दूर करण्यास मदत केली पाहिजे. अलिकडेच अन्य एका उच्च न्यायालयाने आपल्या दिलेल्या आदेशानुसार जे पात्र आहेत तरीही शुल्क भरण्यास टाळाटाळ करीत आहेत, त्यांच्या मुलावर शाळा कारवाई करू शकते. त्यामुळे हा सगळा विषय खूप गुंतागुंतीचा होण्यापासून रोखला पाहिजे. खाजगी शाळांच्या मते, राज्य सरकारने आपल्या मतदारांना खुश करण्यासाठी खाजगी शाळेच्या विरोधात हा निर्णय घेतलेला आहे. तसे असेलही, मात्र आता जो निर्णय झालेला आहे, त्यानुसार 15 टक्के शुल्क दिलासा देण्यास त्यांचीही हरकत असता कामा नये. खाजगी शाळा या गुणवत्तेच्या दृष्टीने सरस असतात मात्र त्याचबरोबर त्यांच्याकडून अनेकदा अवाजवी आणि भरमसाठ शुल्कही वसूल केले जाते असा अनेकांचा अनुभव आहे. या कोरोना काळातही या शाळांनी त्याबाबतीत सवलत न देता शुल्कवाढ कायम ठेवली, हेही निदर्शनास आलेले आहे. याला अर्थातच सन्माननीय अपवाद असतील, परंतु आता शाळांचे वर्ग भरण्याच्या बाबतीत आणखी अनिश्‍चितता निर्माण झाल्यामुळे आणि टास्का फोर्सने सुस्पष्ट परवानगी दिल्याशिवाय राज्य सरकार या बाबतीत कोणतीही तडजोड करणार नसल्याने, मुलांची मानसिकता जपण्याची अधिक गरज आहे. त्यामुळे हे ताणतणाव आणखी वाढणार नाहीत, मुलांपर्यंत जाणार नाहीत, यासाठी आता दोन्ही बाजूनी हा प्रश्‍न निकाली निघाला असे समजून पुढे मार्गस्थ व्हायला पाहिजे.