अर्धसत्य

पेट्रोल-डिझेलच्या विक्रमी किमती कमी करण्यासाठी जनतेकडून करण्यात येत असलेली इंधनावरील अबकारी कराचा भार कमी करण्याची मागणी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी सुस्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावताना या महाग दरांना त्यांनी आधीच्या काँग्रेसप्रणीत ‘यूपीए’सरकारला जबाबदार धरले. सदर इंधनाच्या वाढीव किमती या काँग्रेस काळात पेट्रोल दर नियंत्रित राखण्यासाठी अवलंबलेल्या तेल रोख्यांमुळे असल्याचे त्या म्हणाल्या. त्यांनी खास पत्रकार परिषदेत याविषयी विस्तारपूर्वक बोलताना, केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार येण्याच्या आधीच्या काँग्रेस सरकार काळात, इंधनाच्या किमती कृत्रिमरीत्या कमी ठेवल्या गेल्या; यातील आर्थिक तुटीची भरपाई सरकारी तेल कंपन्यांना रोख्यांची विक्री करून केली गेली. त्या रोख्यांची आणि त्यांवरील व्याजाची परतफेड आता विद्यमान सरकारला करावी लागत आहे, असे त्यांनी सांगितले. मागील पाच वर्षांत तेल रोख्यांवरील व्याजापोटी सरकारने साठ हजार कोटींचा भरणा केला असून तरीदेखील अद्याप एक लाख 30 कोटी रुपये देणे बाकी आहे, असे सीतारामन यांनी सोमवारी सांगितले. हा वारसारूपाने आलेल्या तेल रोख्यांचा भार नसता तर आपल्या सरकारने इंधनावरील अबकारी कर नक्कीच कमी केला असता, असेही त्यांनी सांगितले. या विषयाचा शेवट करताना त्यांनी नरेंद्र मोदी सरकारने 2014 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर काँग्रेस सरकारकडून आपल्याला काय आर्थिक वारसा प्राप्त झाला हे दाखवण्यासाठी एक श्‍वेतपत्रिका जारी करायला हवी होती, असेही त्या म्हणाल्या. त्यांचे या विषयावरील म्हणणे इतके तपशीलवार इथे मांडण्यामागे दोन कारणे आहेत. पहिले म्हणजे, सध्या प्रचंड महाग झालेल्या इंधनाच्या दरामुळे संपूर्ण जनतेच्या जीवनावर परिणाम झाला असून जवळपास प्रत्येक जीवनावश्यक वस्तू महागल्याने बजेट कोलमडले आहे. त्यामुळे हे दर खाली आणण्यासाठी सरकारने अबकारी दरात कपात करून जनतेला दिलासा द्यायला हवा, अशी मागणी सातत्याने होत आहे. त्याबाबत आता कोणताही दिलासा देण्याच्या मन:स्थितीत सरकार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे जनतेला ही वाढ सोसत राहण्याशिवाय पर्याय नाही, हेही पुरेसे यातून स्पष्ट होते. चालू आर्थिक वर्षांत महागाई दर निर्धारित मर्यादेत राहण्याची अपेक्षा असली तरी महागाईने शिखर गाठले आणि तो दर चार ते सहा टक्क्यांच्या ऐवजी जवळपास दुप्पट होत साडेअकरा टक्क्यांवर गेला. गेले काही दिवस हा दर हळुहळू खाली येत असून तो काही महिन्यांत दिलासादायक पातळीवर येईल अशी अपेक्षा आहे. तोवर महागाई सहन करावी लागेल. रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणानुसार येत्या वर्षी ती सुसह्य पातळी गाठू शकेल असा अंदाज आहे. अर्थमंत्र्यांनीच तसे म्हटले आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे हे सरकार जनतेशी अजिबात पारदर्शकपणे वागत नाही, याबाबतचीही पुन्हा एकदा खात्री या निमित्ताने झाली आहे. खोटे बोला, रेटून बोला या पद्धतीबरोबरच ज्या ठिकाणी गोष्टी अडचणीच्या ठरतील तेथे अर्धसत्य आणि बुद्धीभेद यासारखे मार्ग अवलंबवायचे अशी त्यांची कार्यपद्धती आहे, आणि तीच सातत्याने वापरली जात आहे. तेल रोख्यांच्या बाबतीत हे सरकार असेच करीत आहे. आपले अपयश लपवण्यासाठी सातत्याने आधीच्या सरकारला, अगदी पंडित नेहरूपर्यंत टीका करण्याची त्यांची पद्धत आहे. या कर्जरोख्याबाबतची संपूर्ण माहिती न सांगता, सोयीपुरती आणि काँग्रेसला बदनाम करण्यापुरती माहिती सांगितली जाते व वापरली जाते. सर्वप्रथम कर्जरोखे जारी करण्यात आले ते 2002 साली. तेव्हा सरकार काँग्रेसचे नव्हते. तेव्हा याच भाजपचे सरकार होते. तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधील तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक यांनी हे तेल रोखे जारी केले. ते नऊ हजार कोटींचे होते. विद्यमान मोदी सरकारवर हे आधीचे कर्ज भरण्याची जबाबदारी आली हे खरे आहे. त्याचबरोबर 2002 सालापासून ते सुरू आहे. त्यामुळे या सरकारला हे माहिती असायला हवे होते. तसेच, अजून एक बाब म्हणजे, एनडीएचे 2014 मध्ये नवे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा त्यांच्यावर 2015 मध्ये देय असलेले कर्ज साडेतीन हजार कोटींचे होते. त्याचा भरणा केल्यानंतर 2018 साली सरकारवर जवळपास एक लाख एकतीस हजार कोटींचा भार होता. त्यानंतर तीन वर्षांनी 2021 मध्येही ही रक्कम तशीच देय म्हणून बाकी आहे. सरकारने यापैकी दरम्यानच्या काळात कोणताही भरणा केलेला नाही.