मदत सर्वसमावेशक व्हावी

गेल्या महिन्यात राज्यातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसह पुणे, सातारा, कोल्हापूर आदी जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीतून लोक अजून सावरत आहेत. या भागातील पूरग्रस्तांत सर्वसामान्य रहिवाशी, दुकानदार, व्यावसायिक, टपरीधारक यांचे खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यासाठी सरकारने तातडीची मदत म्हणून रोख रक्कम आणि पंचनामा आधारित मदत जाहीर केली आणि त्यापैकी काही अदाही केली. त्यात पात्र पूरग्रस्तांना 50 हजार रुपयांपर्यंतची मदत देण्याचा निर्णयही समाविष्ट आहे. तथापि, या भागातील अनेक व्यापारी, व्यावसायिक आणि दुकानदार समुदायाची स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध करून देण्याची मागणी होती. त्यातून आपले व्यवसाय लवकर उभे करता येतील, सावरता येतील असे त्यांचे म्हणणे होते. त्याला प्रतिसाद म्हणून या पूरग्रस्त जिल्ह्यातील पूरबाधित व्यावसायिकांसाठी तेथील जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी पुढाकार घेतला आहे, ही अत्यंत स्वागतार्ह गोष्ट आहे. या समुदायाला पुन्हा सशक्तपणे, नव्या आर्थिक क्षमतेने उभे राहता यावे, अशी सामाजिक बांधिलकीची भावना व्यक्त करत या बँकांनी ना नफा ना तोटा तत्वावर कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला. बुधवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत हा कमी व्याजदराने कर्ज देण्यात निर्णय झाला. या निर्णयामुळे केवळ पाच ते सहा टक्के व्याजदराने हे कर्ज उपलब्ध होणार असल्याने त्याचा फायदा या अतिवृष्टी बाधित प्रदेशातील दुकानदार, व्यापारी तसेच टपरीधारकांना होणार असल्याने तो पर्यायाने या संपूर्ण प्रदेशालाच होईल यात शंका नाही. त्यामुळे या मदतीची व्याप्ती कशी वाढवता येईल, हे देखील या निमित्ताने पाहायला हरकत नसावी. अर्थात तसे करताना या बँकांना हा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी लागणार्‍या खर्चाचाही विचार व्हायला हवा आणि नफा न घेता त्यात सगळ्याच घटकांना सामावून घेतले तर रीतसर कर्जाच्या निधीवर आणि ग्राहकांवर काय परिणाम होईल याचाही विचार करावा लागतो. तरीही त्यात काही घटकांना सामावून घेऊन त्यांना दिलासा देता येतो आणि त्याचा लाभही बँकांना होऊ शकतो. पूरग्रस्त बाधितांमध्ये केवळ दुकानदार, व्यापारी, टपरीधारक नाहीत तर त्यात अनेक नोकरदार, सर्वसामान्य आणि अन्य प्रकारचे काम करणार्‍यांवरही परिणाम झालेला आहे. त्यामुळे या मदतीचा विस्तार करून त्यामध्ये अधिकाधिक घटकांना सामावून घेण्याचा विचार व्हायला पाहिजे. तसे झाले तर पूरग्रस्त भागातील लोक आपले जनजीवन लवकरात लवकर सुरळीत करू शकतील आणि त्याचबरोबर जिल्ह्यात आलेली आर्थिक मरगळ देखील दूर करण्यासाठी मदत करू शकतील. अर्थात बँकांनाही हा ना नफा ना तोटा तत्त्वावरील कर्ज काही प्रमाणाच्या पलीकडे वाढवणे शक्य होणार नाही हे खरे. परंतु या बँकांनाही या संकटकाळात आपल्या पाठीशी उभे राहिल्याबद्दल जनतेमध्ये एक आदराचे, मानाचे स्थान मिळवणेही शक्य आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकांचे दीर्घकालीन फायदे आहेत. बँकांनी दीर्घकाळाचा विचार केल्यास, पुढील मोठा व्यवसाय मिळविण्यासाठी आणि व्यवसायवृद्धीसाठी सुद्धा त्याचा खूप फायदा होऊ शकेल. कारण, संकटाच्या काळात कोण आपल्यासाठी उभे राहिले ही गोष्ट लोकांच्या कायम लक्षात राहते. ज्या प्रकारचे संकट या पूरग्रस्त भागात आले आणि लोकांनी ते अनुभवले, ते दीर्घकाळ विसरता येण्यासारखे नाही. कारण, त्यामध्ये वित्तहानी बरोबर प्राणहानी देखील झालेली आहे. पायाभूत सुविधांचे झालेले नुकसान वेगळेच. यात मोठ्या प्रमाणात घरे आणि दुकाने उद्ध्वस्त झाली. त्यामुळे यामध्ये जिल्हा बँकांनी घरांचे नुकसान झालेल्यांचा देखील विचार करायला हवा. त्यांना सरकारची मदत मिळेलच. ती दुकानदार, व्यावसायिकांनाही मिळाली आहे. परंतु ज्या नागरिकांना आपला घराची मोठी दुरुस्ती करायची आहे, त्याचा विस्तार करायचा आहे, अधिक सशक्त बांधकाम करायचे आहे, तर त्यांनाही या योजनेचा लाभ घेऊ दिला तर त्याचा फायदा त्या परिसराला होईल. आणि त्याचा लाभ बँकांच्या व्यवसायवृद्धीसाठी देखील होईल. घरबांधणीसाठी नाही तरी खूप जास्तीचा व्याजदर आकारला जात नाही. त्यामुळे बँकावर फार मोठा ताण येणार नाही. परंतु त्यांना या काळात व्यापार्‍यांबरोबरच आपल्यालाही सामावून घेतल्याचे समाधान सगळ्या जनसमुदायाला मिळू शकेल. त्याचबरोबर याचा फायदा अधिक सशक्त, अधिक सुंदर, अधिक प्रगत परिसर निर्माण होण्यासाठी होईल. बँकांना ग्राहकाशी अधिक मजबूत नाते निर्माण करणेही शक्य होईल.