देश गहाण

पाच वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदी सरकारने डिमोनेटायझेशन या नावाने देशाच्या चलनातील एक हजार रुपयाची नोट आणि पाचशे रुपयाची नोट कागदाचे तुकडे आहेत असे जाहीर करून काही उदात्त हेतूंचा आवरणाखाली एक तुघलकी निर्णय घेतला होता. त्यावेळी जे देशाच्या अर्थकारणाचे कंबरडे मोडले ते अद्याप दुरुस्त झालेले नाही. त्यानंतर गेल्या दीड वर्षात कोरोनाने घातलेल्या धुमाकुळात ती पूर्णतः पांगळी बनलेली आहे. अशा परिस्थितीतून वाट काढण्यासाठी आता मोनेटायझेशन या नावाखाली केंद्र सरकारने सहा लाख कोटींचा निधी सरकारी मालमत्ता खाजगी उद्योजकांना सोबत घेऊन निर्माण करण्याची योजना देशाचा विकास करण्याच्या उदात्त नावाखाली आणली आहे. रस्त्यापासून रेल्वेपर्यंत सर्व पायाभूत सुविधा फुंकून टाकण्याची ही योजना आहे. सरकारचा मालकी हक्क न जाऊ देता, खाजगीकरणाचा मार्गाने देशाच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी खाजगी क्षेत्राला आमंत्रित करण्याचे त्याला गोंडस नाव दिलेले आहे. त्यातून खाजगी उद्योजकांना या मालमत्ता वापरण्याचा अधिकार मिळेल परंतु मालकी हक्क मिळणार नाही, असे म्हणून देशातील सर्व भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी निधी उभारण्याचे हे महत्त्वाकांक्षी स्वप्न आहे. यामध्ये प्रामुख्याने रेल्वे, रस्ते आणि वीज यंत्रणा यांचा सहभाग असून त्याचे मूल्य सर्वाधिक म्हणजे 66 टक्के आहे. तर उर्वरित 34 टक्के हे टेलिकॉम, खाण व्यवसाय, विमान वाहतूक क्षेत्र, बंदरे, पेट्रोलियम पाईपलाईन, वेअर हाऊस म्हणजे गोदामे आणि स्टेडियम या सर्वांचा असणार आहे. म्हणजे गेल्या अनेक दशकांत देशाने जे काही म्हणून उभारले ते खाजगी क्षेत्राच्या घशात घालून देशाचा विकास करण्याच्या नावाखाली हे देश भकास करण्याचे धोरण आहे हे नक्की. याआधीही मोदी सरकारने अत्यंत नफ्यात चालणार्‍या सरकारी कंपन्या खासगी उद्योगांच्या घशात घातल्या. या नवीन खाजगीकरणात कोण कोण उद्योजक येतील आणि हे सरकारच्या मालमत्तेचे, जनतेच्या हक्काचे नवे मालक कोण होणार, त्याची अंतिम सूत्रे हे कोणत्या उद्योजकाकडे जातील हेही आता फार मोठे रहस्य राहिलेले नाही. हा वरपांगी खाजगीकरण धोरणाचाच विस्तारित भाग वाटत असला, देशाच्या पायाभूत सुविधांसाठी निधीची आवश्यकता आहे असे वाटत असले तरी आधीच्या अनुभवातून हे दिसून येते की अंतिमतः हे खाजगी उद्योग या मालमत्ता स्वस्तात पदरात पाडून घेतात आणि नंतर प्रत्येक गोष्टीचा भार हा जनतेच्या खिशावर टाकतात. हे खाजगीकरणाचे भूत जनतेच्या मानगुटीवर एकदा का बसले की ते उठत नाही. नवे काही करू न शकलेले, बिघडलेले पुत्र ज्याप्रमाणे वडिलोपार्जित मालमत्ता विकून आपण कसे लाखो रुपये कमावले असे सांगत गाड्या उडवत फिरतात, तसा हा प्रकार आहे आणि सरकार तसेच वागत आहे, यात शंका नाही. उदा. सुमारे पंचवीस वर्षांपूर्वी मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे तयार झाला आणि तेव्हा मर्यादित कालासाठी जो काही कारला 50 रुपयांच्या आसपास असलेला टोल आज 270 रुपये झालेला आहे आणि तरी तो कधी संपेल याला काही मर्यादा नाही. आणि ही माहिती गोपनीय माहिती असल्याने त्याचा खुलासा नाही. म्हणजे पैसा जनतेचा, टोल पुन्हा जनतेनेच भरायचा आणि पुन्हा जनता जे पैसे भरते त्याची माहिती मात्र गोपनीय, ही अशा प्रकारची मानगुटीवर बसलेली पिशाच्च वृत्ती आहे. त्यामुळे आता गेल्या दीडशे वर्षात उभी राहिलेली रेल्वे व्यवस्था, रस्त्यांचे जाळे, टेलिकॉम, खाण व्यवसाय, पेट्रोलियम आणि असंख्य गोदामे ही खाजगी केल्यानंतर जनतेने उभारलेल्या या मालमत्तेचा लाभ जनतेला मिळण्यासाठी पुन्हा भुर्दंड सोसावा लागेल. यामुळे सरकारचे हे धोरण जनताविरोधी व देश विरोधी तसेच भ्रष्ट देखील आहे. त्याला कितीही गोंडस नाव दिले तर त्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. सगळे विमानतळ अदानीकडे गेलेले आहेत अन बाकीचे जायच्या मार्गावर आहेत हे आपण पाहिलेले आहे. आणि आता त्या ठिकाणी जनतेला जो काही भूर्दंड पडतो तोही आपल्याला हळूहळू लक्षात येत आहे. त्यामुळे हे लोकहित विरोधी, देशी विरोधी आहे. कारण, या मालमत्तांचे योग्य मूल्यांकन कसे करणार, कोण करणार आणि ती माहिती जनतेपर्यंत कशी येणार? या निर्णयात जनतेचा सहभाग नाही. त्यामुळे ते अयोग्यच आहे.