आंदोलन तीव्र

संसदेत कोणत्याही चर्चेविना संमत करण्यात आलेल्या तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांना येत्या महिन्यात एक वर्ष पूर्ण होत असताना आणि त्यांच्या विरोधात देशभरातील शेतकर्‍यांच्या दिल्लीतील आंदोलनाला नऊ महिने नुकतेच पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने शेतकर्‍यांनी आपले आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्धार केला आहे. गेले अनेक महिने आंदोलन करीत असलेल्या शेतकर्‍याच्या प्रती केंद्र सरकारच्या असंवेदनशीलतेला ललकारण्यासाठी शेतकर्‍याचा आसूड आंदोलन तीव्र करत कडाडणार असल्याचे दिसते. हे कायदे शेतकरीविरोधी आहेत, देशहिताच्या विरोधात आहेत, त्यामुळे ते मागे घेतले पाहिजेत. त्यात कोणतीही दुरुस्ती किंवा चर्चा नको, अशी भूमिका देशभरातील शेतकर्‍यांनी एकत्रितपणे सुरुवातीपासूनच कायम घेतलेली आहे. त्यासाठी ते प्राणपणाने आंदोलन करत आहेत. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत आहेत. सरकारने अपेक्षित प्रतिसाद न देऊनही त्यांचा निर्धार कमी झालेला नाही. 25 सप्टेंबर रोजी या कायद्यांना एक वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने भारत बंदची हाक शेतकर्‍यांनी दिली आहे. त्यादिवशी प्रमुख मार्गावरील रेल्वे तसेच रस्ते वाहतूक बंद करण्याचे आपले नियोजन त्यांनी जाहीर केले आहे. त्याचबरोबर दिल्लीमध्ये शेतकर्‍यांनी एकत्रित येऊन नऊ महिने पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने, गांधी जयंतीच्या दिनी दोन ऑक्टोबर रोजी देखील आंदोलन तीव्र करण्याचे भोपाळ येथे झालेल्या बैठकीत निश्‍चित झाले आहे. त्यासाठी ‘भारत पुनर्निर्माण अभियान’ या नव्या संघटनेचा उदय होत असून ते शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणार आहेत. शेतकरी आंदोलन सुरू झाल्यापासून त्याच्याकडे केवळ सगळ्या देशवासियांचेच नाही तर अवघ्या जगाचे लक्ष वेधले गेले. ते साहजिकही होते. स्वातंत्र्योत्तर काळातील इतिहासात शेतकर्‍यांनी केलेले अभूतपूर्व कार्य सुपरिचित गेलेच. जेव्हा दुष्काळ पडला व आपल्याला इतर देशांकडून अन्नधान्य मागवण्याची गरज भासली, त्यानंतर अवघ्या दहा-पंधरा वर्षांत देशात हरितक्रांती करून विक्रमी पीक घेण्याचे कर्तृत्व आपल्या शेतकर्‍याने दाखवले. तसेच गेल्या दोन वर्षांत कोरोनाच्या महामारीने देश लुळापांगळा झालेला असताना सगळ्यांच्या पोटापाण्याची काळजी घेत हा शेतकरी राबत राहिला आणि त्याने खर्‍या अर्थाने ‘अन्नदाता’ या संबोधनाला सार्थक असे कर्तव्य पार पाडून दाखवले. शेतकर्‍यांचे सध्याचे आंदोलन हे या वादग्रस्त तीन कायद्यांच्या संदर्भात आहे. मात्र शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न अनेक आहेत. ते टप्प्याटप्प्याने सोडवले गेले पाहिजेत. त्याला सरकारने अजेंड्यावर घेतले पाहिजे. परंतु सध्याचे सरकार जे आहे ते फुंकून दिवस ढकलण्याच्या मन:स्थितीत आहे. नवे काहीच निर्माण करायचे नाही, परंतु जे आतापर्यंत निर्माण झाले ते गहाण ठेवून देशाला देशोधडीला लावायचे उद्योग करीत आहे. शेतकर्‍यांच्या या निर्धारपूर्वक आंदोलनालाही या दृष्टीकोनातून पाहिले गेले पाहिजे. या आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांना सरकारने दिलेला प्रतिसाद असाच अत्यंत असंवेदनशील आणि कोणत्याही मायबाप सरकारला न शोभणारा आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांनाही आंदोलन तीव्र करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात शेतीने देशाला जगवले, सावरले, तसे शेतीने अनेक शेतकर्‍यांना सधनही बनवलेले आहे. खूप मोठ्या प्रमाणात शेतकरी व त्यांच्यासोबत त्यांच्या मालाची विक्री करणारे, त्यांच्यासाठी खतबियांणे उपलब्ध करणारे, कृषी उत्पादनांची प्रक्रिया करून विविध व्यवसाय उद्योगात सक्रिय असलेले अनेक उद्योग फोफावले आहेत. मात्र त्याचबरोबर त्यांच्या अनेक समस्याही आहेत. त्यावर टप्प्याटप्प्याने योजना जाहीर करून, अनुदाने आणि त्याच्याशी संबंधित असलेले मजूर आदींच्यासाठी कल्याणकारी योजना आल्या, रोजगार हमी योजना महाराष्ट्रातून देशभर राबवली गेली. तसेच अद्यापही वेठबिगार कामगार, स्थलांतरित कामगार, अल्पभूधारक शेतकरी, भूमिहीन मजूर तसेच मोठे शेतकरी सुद्धा, या सगळ्याच्या एकत्रित आणि स्वतंत्रपणे वेगवेगळ्या समस्या आहेत. त्याचा विचारही या देशाला करावा लागेल. ते प्रश्‍नही अजेंड्यावर घ्यावे लागतील. वाढत असलेले शहरीकरण, शेतीकडे होत असलेले तरुण पिढीचे दुर्लक्ष, शेतीप्रती कमी झालेला रस आणि उत्पादकतेचा प्रश्‍न, बाजारपेठ, शेतकर्‍यांची अडवणूक हेही प्रश्‍न आहेतच. त्याचीही सोडवणूक कधी ना कधी करावी लागणार आहे. सुधारणांचा प्रश्‍न हाती घ्यावा लागणार आहे. त्यासाठी शेतीवर शेतकर्‍यांची मालकी हवी. या प्रश्‍नाचा संबंध सगळ्या नागरिकांशी आहे. त्यामुळे हा प्रश्‍न केवळ शेतकर्‍यांच्या एकट्याचा नाही. या कारणाने आपण सगळ्यांनी या आंदोलनात त्यांच्या पाठीशी उभे राहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या निर्धारित आंदोलनात सगळे नागरीक सहभागी होतील यात काही शंका नाही.