सरकारी लूटमार

केंद्र सरकारने स्वयंपाकाच्या गॅसच्या सिलेंडरच्या दरात पुन्हा वाढ केली असून आता तो अजून 25 रुपयांनी महागला आहे. गॅसच्या सिलेंडरच्या दरात सातत्याने वाढच होत असून ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारचा दिलासा मिळण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. अत्यंत मूलभूत आणि सर्वसामान्य व गोरगरिबांना आवश्यक असलेले हे साधन इतके महाग करून ठेवलेले आहे की ते अनेकांना परवडणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांत अनेकांनी पुन्हा लाकडी चुलीकडे पर्याय नसल्याने वळल्याचे चित्र दिसले आहे. त्याच्या बातम्याही माध्यमांतून प्रसिद्ध झाल्या होत्या. परंतु केंद्रातील भाजप प्रणित एनडीए सरकार हे लोकांच्या जीवनाप्रती अत्यंत संवेदनशून्य आहे. म्हणूनच या सर्व रोज लागणार्‍या आणि जीवनावर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष थेट परिणाम करणार्‍या इंधनाचे दर सातत्याने वाढवत ठेवले आहेत. काही दिवसांपूर्वी पेट्रोल आणि डिझेल मध्ये झालेल्या भरमसाठ वाढीचे परिणाम महागाई वाढण्यात झाले आणि लोकांचे जगणे हे अधिक कठीण बनले. या काळात नोकरी-व्यवसाय गमावून बसलेल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आणि प्रत्येक वस्तू वाहतुकीवर अवलंबून असल्याने पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या दराचा अतिरिक्त भार जनतेवर पडला. त्याबाबत केंद्र सरकार कोणताही दिलासा देण्याच्या मन:स्थितीत नाही. उलट ते भरमसाठ दर वाढवून जी सरकारी लूट चाललेली आहे त्याचा हिशोबही देत नाही. त्याबद्दलच प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी सातत्याने आवाज उठवत आहेत. बुधवारी पुन्हा एकदा पत्रकार परिषद घेत त्यांनी या परिस्थितीवर टीका करतानाच त्याचे विश्‍लेषण केले, सरकारला जबाबदार धरले आणि काही बाबतीत त्यावर मार्गही सांगितले. मुख्य म्हणजे त्यांनी उपस्थित केलेला प्रश्‍न असा की काँग्रेसचे सरकार गेले तेव्हापासून आतापर्यंत पेट्रोलच्या दरात 42 टक्के वाढ झाली आहे. गॅसच्या दरात 116 टक्के वाढ झाली आहे. तर डिझलचे दर 55 टक्के इतके वाढले आहेत. खरे तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव तेव्हा 105 डॉलरला होते, आता 71 डॉलरवर आलेले आहेत. गॅसच्या किमतीही घटलेल्या आहेत. पण नागरिकांना मात्र 116 टक्के वाढीव दराने गॅस घ्यावा लागत आहे. त्यामुळे आतापर्यंत सरकारने जो वाढीव दर लावून पैसा मिळवला, त्याचा हिशोब तेवीस लाख कोटी रुपये इतका होतो. हा जनतेच्या खिशातून गेलेला पैसा आहे, त्यामुळे त्याचा हिशोब सरकारने दिला पाहिजे. म्हणून त्यांनी ते पैसे कुठे गेले असा सवाल केला आहे. त्याचबरोबर त्यांनी काही शहाणपणाच्या गोष्टीही नमूद केल्या. 1990 मध्ये जेव्हा आर्थिक धोरणे अपुरी पडली, चुकत असल्याचे स्पष्ट झाले, तेव्हा परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी मोठे बदल आवश्यक होते; धाडसीपणे 1991 ते 2012 या काळात व्यवस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा केल्या. आताही तशीच परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, हे केंद्र सरकारने मान्य केले पाहिजे आणि त्यासाठी योग्य सल्ले, मार्गदर्शन घेतले पाहिजे. तसे लोक उपलब्ध नसतील तर असा अनुभव काँग्रेस पक्षाकडे आहे. तर त्यांनी त्यांची मदत घेतली पाहिजे. आम्ही त्यासाठी मार्गदर्शन करायला तयार आहोत, असेही त्यांनी म्हटले आहे. असा विचार करण्यासाठी आधी सरकारला जनतेप्रती संवेदनशील व्हावे लागेल. मात्र ते अधिकाधिक भार जनतेवर लादण्यात मश्गुल आहे. पूर्वीच्या काळी दुष्काळातही सावकार जसे गोरगरीब शेतकर्‍यांना कराच्या ओझ्याखाली पिचून टाकायचे, तसे हे सरकार लूटमार करताना दिसत आहे. एक तर त्यांनी या सगळ्या पैशाचा हिशोब द्यावा, या दरामागचे अर्थकारण समजवावे व त्यात देशाचे हित कसे राखले जाते हे स्पष्ट करावे. मात्र त्या बाबतीत कोणतीही स्पष्टता नाही हे सत्य आहे. काही महिन्यांपूर्वी तेव्हाचे पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी याबाबत स्पष्टीकरण लसीकरण खर्चाद्वारे देण्याचा प्रयत्न केला होतो. लवकरच त्यांचे खाते गेले. त्यानंतर आलेले पेट्रोलियममंत्री हरदीपसिंग सुरी यांनी या बाबतीत कोणतेही विधान केलेले नाही. अर्थमंत्रीही मौन आहेत. हा सर्वांच्या रोजच्या जगण्याशी संबंध असलेला विषय आहे. जीएसटी भरणा वाढला, जीडीपी वाढला अशी जाहिरातबाजी करून काही होत नाही. न्याय्य दराने गॅस सिलिंडर उपलब्ध झाला पाहिजे, पेट्रोल आणि डिझेलही तसेच उपलब्ध व्हायला पाहिजे आणि ही सरकारी लूट थांबलीच पाहिजे.