लढा सुरूच
तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्यानंतर तेथील महिलांच्या स्वातंत्र्यावर घालण्यात आलेल्या विविध बंधनांच्या विरोधात तेथील महिला तसेच मुलेही देत असलेला लढा पाहता संघर्ष अद्याप सुरुच असून तालिबान्यांना तेथे राज्य करणे पूर्वीइतके सोपे जाणार नाही असे दिसते. धर्माच्या नावाने राजकारण करणार्‍या आणि महिलांना शालेय शिक्षणापासून ते नोकरी करण्यापर्यंत बंदी आणणार्‍या या तालिबानी सत्ताधीशांच्या विरोधात महिला वर्ग सुरुवातीपासून संघर्ष करीत आहे. आता यात तेथील शाळकरी मुलांनी देखील ठाम भूमिका घेत मुलींसाठी शाळा खुल्या होत नाहीत तोवर शाळेत न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. महिलांमुळे समाज पूर्ण होतो. जोपर्यंत मुलींसाठीही शाळा उघडल्या जात नाहीत, तोवर मीदेखील जाणार नाही, असा तेथील एका विद्यार्थ्याचा निर्धार काही जागतिक वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या व्यतिरिक्त शिक्षक, मुख्याध्यापक यांनीही मुलांच्या शिक्षणासाठी तेथे असलेल्या व्यवस्था आणि मुलींच्या शिक्षणामुळे होणारा परिणाम याबद्दलच्याही मुलाखती प्रसिद्ध झाल्या आहेत. मुली सकाळच्या सत्रात तर मुलगे संध्याकाळी शाळेत अभ्यास करतात. मुलांसाठी पुरुष शिक्षक असून मुलींसाठी शिक्षिका आहेत, अशी माहिती एका शिक्षकाने दिली आहे. एका शाळेच्या मुख्याध्यापकाने आपल्या मुलाखतीत, मुली शिकल्यामुळे पिढ्या घडतात. मुलगे शिकले तर त्याच्या शिक्षणाचा कदाचित कुटुंबाला फायदा होतो. मात्र मुलींच्या शिक्षणाचा परिणाम संपूर्ण समाजावर होतो, त्यामुळे मुलींना शिक्षण मिळत राहावे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत असे म्हटले आहे. त्यामुळे हा लढा हा समाज एकत्र येऊन लढणार असे स्पष्ट होत असून गेल्या काही दशकांत शिक्षण आणि प्रगतीच्या हेतूने तेथे झालेल्या प्रयत्नांचे हे फळ म्हणायला हवे. अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलच्या महापौरांनी शहरातील महिला कर्मचार्‍यांना घरीच राहण्याचे व पुरुषांना जे करणे शक्य नाही ते करण्याची महिलांना परवानगी देण्याचे आदेश दिले आहेत. विमानतळावरीलकाम करणार्‍या अनेक महिला कर्मचारी दररोज कामावर हजर होत असूनही त्यांना कामावर येऊ न देता घरी जायला सांगितले जात आहे. गेल्या महिन्याच्या मध्यास अफगाणिस्तानमध्ये सत्ता दोन दशकांनंतर पुन्हा काबीज केल्यानंतर तालिबानी नेत्यांनी आपण सर्वांना सोबत घेऊन, स्त्री पुरुष यांना सामावून घेत सरकार चालवण्याचे आश्‍वासन दिले होते. तालिबान सत्तेवर आल्यानंतर संयुक्त राष्ट्रांकडूनही मुलींच्या शिक्षण आणि त्यांच्या हक्कांबद्दल चिंता व्यक्त केली गेली होती. मात्र महिन्याभरात त्यांनी आपण फार बदललेलो नाही हेच आपल्या या स्त्रीयांचे दमन करणार्‍या आदेशांतून दाखवून दिले आहे. शिक्षण विभागाकडून जेव्हा शाळा सुरु करण्याची घोषणा झाली, तेव्हा त्यात कुठेही मुलींचा उल्लेख नव्हता, त्यातून हे सूचित होत होते. गेल्या महिन्यात तालिबानने मुलींसाठी सहावी इयत्तेपर्यंतच्या शाळा पुन्हा उघडल्या होत्या, तसेच महिलांनाही विद्यापीठांत येण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मुलींच्या हायस्कूल बंदच होत्या आणि त्या अजूनही सुरू करण्याबाबत स्पष्टता नाही. मुख्य म्हणजे दोन आठवड्यांपूर्वी महिला व्यवहार मंत्रालयातही महिलांना जाण्यापासून, नोकरीवर येण्यापासून प्रतिबंधित करण्यात आले होते. त्यातून आम्ही महिलांना अजिबात गृहित धरत नाही आणि त्यांचे प्रश्‍नही पुरूषच ठरवणार आणि पुरुषांकडूनच त्यांच्या विभागाचे काम चालणार असा स्पष्ट संदेश देण्यात आला होता. त्याच्या विरोधात महिलांनी आंदोलन सुरू केले, ते अजूनही सुरू आहे. आंदोलक महिलांची भूमिका स्पष्ट आहे की मुलींना घरी डांबून, त्यांच्या हालचाली प्रतिबंधित करून, तसेच त्यांना शाळेत जाण्यापासून अडवून अफगाण महिलांचा आवाज दाबू शकत नाही. कारण, आजची अफगाण स्त्री ही 26 वर्षांपूर्वीची स्त्री नाही. 1996 मध्ये तालिबानने पहिल्यांदा तेथे सत्ता हस्तगत केली तेव्हा मुली आणि महिलांना शाळेत जाण्यावर आणि तसेच काम करण्यास बंदी घातली होती. आता पुन्हा तालिबानच्या नवीन सरकारनेही मुली आणि महिलांच्या मूलभूत हक्कांवर निर्बंध आणणारे आदेश जारी करून ही राजवट पूर्वीसारखीच अमानवी पद्धतीने चालेल असे सूचित केले आहे. मात्र ते नसतानाच्या काळात जो शिक्षण आणि महिलांच्या सबलीकरणाचा प्रयत्न झाला, त्याला चांगली फळे आली हे या महिलांच्या तसेच मुलांनी मुलींसाठी शाळेचा आग्रह धरणाच्या आंदोलनातून दिसून येते. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रे तसेच अन्य शेजारील राष्ट्रांनी मुलींच्या शिक्षणाचा आणि महिलांना काम करण्याचा अधिकार देण्यास तालिबानला भाग पाडण्यासाठी त्यावरील दबाव कायम ठेवला पाहिजे. ते आपला लढा लढू पाहतात याचे कारण त्यांना मिळालेले शिक्षणच आहे.
