छाप्यांचे राजकारण

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संबंधित कारखान्यांच्या संचालकांच्या घरी, मुलगा पार्थ पवार यांच्या मुंबईतील कार्यालयावर, सातार्‍यातील जरंडेश्‍वर साखर कारखान्यावर तसेच यांच्या नातेवाईकांच्या कंपन्यांवर प्राप्तीकर विभागाकडून गुरुवारी छापे टाकण्यात आले. त्यावर केवळ माझे नातेवाईक आहेत, म्हणून त्यांच्या संस्थांवर छापे टाकले असतील, तर कोणत्या स्तरावर जाऊन राजकारण केले जात आहे, वेगवेगळ्या संस्थांचा कसा वापर केला जात आहे, याचा आता जनतेनेच विचार करावा, अशी प्रतिक्रिया अजित पवार यांनी दिली आहे. तपास यंत्रणांना चौकशी करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र, अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयांच्या निवासस्थानांवर छापे टाकण्याचा प्रकार म्हणजे अधिकारांचा अतिरेक आहे, असे राष्ट्रवादी पक्षाचे प्रमुख शरद पवार म्हणाले आहेत. तर पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी, केवळ सनसनाटी निर्माण करण्याचा या छाप्यामागचा हेतू आहे, असे म्हटले आहे. तसेच, आम्हाला बदनाम करण्याचे भाजपचे षडयंत्र आहे असा आरोप करुन भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेसचा धसका का घेतला आहे? असाही प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. या अशा प्रकारच्या छाप्यामागे राजकीय हेतू आहेत हे अनेक कारणांमुळे स्पष्ट होते. खरे तर एका मराठी प्रकाशन संस्थेवर प्राप्तीकर विभागाचे कर बुडवल्याच्या आरोपाखाली छापे पडतात ही मराठी प्रकाशन व्यवसायाची एकंदर परिस्थिती पाहता प्रत्येक मराठी माणसाला अभिमान वाटायला हवा. परंतु हे प्रकाशन अजित पवार यांच्या बहिणीचे आहे एवढेच कारण दिसते. शिवाय हे छापे स्थानिक पोलिसांना अजिबात कळू न देता केंद्रीय राखीव पोलीस दलाची मदत घेऊन केले गेले. दूरच्या नातेवाईकांपर्यंत पोचून, त्यांच्या सासरच्या मंडळीत भिती निर्माण करून दबाव आणण्याचा हा प्रयत्न असू शकतो, असे मानायला जागा आहे. छापे टाकणे हा या विभागाच्या कामाचाच भाग आहे आणि ज्या कोणी कर लपवेगिरी केली असेल तर त्यावर कारवाई व्हायला हवी. मात्र या छाप्यांची वेळ आणि देशात तसेच राज्यातील स्थिती याच्याशीही त्याचा संबंध दिसतो. राज्य सरकारने उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर येथे शेतकर्‍यांना केंद्रीय मंत्र्यांच्या ताफ्यातील गाडीखाली चिरडून मारण्याचा जो प्रकार झाला त्याचा निषेध केला. तसेच सोमवार 11 ऑक्टोबरला त्याविरोधात पुकारलेला महाराष्ट्र बंद, शरद पवार यांनी केलेली केंद्र सरकारवरील टीका आणि या घटनेची जालियनवाला बागशी केलेली तुलना, राज्यातील पोटनिवडणुकीत अपयशी ठरलेले भाजपचे महाआघाडीला मागे टाकण्याचे धोरण आदींचा संबंध दिसतो. लखीमपूरचे कारण महत्त्वाचे आहे. अवघ्या चार महिन्यांत होत असलेल्या राज्याच्या निवडणुकांवर दीर्घ परिणाम करणारी, केंद्र सरकारला बदनाम करणारी ही घटना ठरु शकेल. 2024 मध्ये भाजपला जर पुन्हा सत्तेवर यायचे असेल तर उत्तरप्रदेश हातचा जाणे त्याला परवडणारे नाही. उत्तर प्रदेश जिंकतो तोच केंद्र जिंकतो असा इतिहास आहे. कारण 525 पैकी तब्बल 85 जागा या राज्यात आहेत. त्यामुळे उत्तरप्रदेशचा केंद्रात असलेला मंत्री आपल्याच राज्यातील शेतकरी बांधवांवर गाडी घालून त्यांना चिरडून ठार करतो, ही गोष्ट निवडणुकीत निश्‍चितच नुकसानकारक ठरणारी आहे. तसेच महाराष्ट्रात लोकसभेच्या 48 जागा आहेत. म्हणजे या दोन राज्यांत मिळून 25 टक्क्यांंहून अधिक जागा आहेत. म्हणून महाराष्ट्रात आपली काहीही करुन सत्ता यावी यासाठी कोणत्याही पातळीवर जाऊन राजकारण करण्याचे, महाविकास आघाडी फोडण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. या पोटनिवडणुकीत मनसेशी युती करण्याचा प्रयोगही अयशस्वी झाल्याने भाजपला महाराष्ट्रात सत्ता आणता येणे कठीण आहे. कारण, ही महाविकास आघाडी यशस्वी होताना दिसत आहे. त्यामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या पक्षांवर विविध प्रकारे दबाव आणून, विविध केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवाजवी उपयोग करून हे सरकार पाडण्याचे हे षडयंत्र आहे, असे मानायला जागा आहे. अजित पवार यांच्यावर आरोप होणे हे नवीन नाही आणि त्यांना पाठीशीही घालण्याचे काही कारण नाही. मात्र ही त्याप्रकारे आणि शुद्ध कायद्याच्या दृष्टीकोनातून कारवाई झाली असती तर त्याला योग्यच म्हणायला हवे होते. परंतु केंद्रातील भाजपा सरकारने ज्या प्रकारे सर्व यंत्रणा उद्ध्वस्त केल्या, असलेल्या यंत्रणांचा स्वार्थासाठी गैरवापर केला, ते उद्वीग्न करणारे आहे. त्यामुळे या कारवाईच्या मागे राजकीय हेतू असल्याचा संशय बळावणे साहजिक आहे.