देशात गेल्या दोन वर्षात महागाईचा खरोखरच कहर झालेला आहे. सर्वसामान्यांचे कंबरडेच या महागाईने पुरते मोडून पडलेले आहे. कधी नव्हे ते इंधनाचे दर शंभरी पार करुन गेल्याने सर्वसामान्यांचे दर महिन्याचे बजेटच कोलमडून गेलेले आहे. इंधनाचे दर वाढल्याने त्याचा परिणाम जीवनाश्यक वस्तूंच्या दरांवरही मोठ्या प्रमाणात जाणवू लागलेला आहे. दररोज जीवनाश्यक वस्तूंचे दर वाढत चालल्याने खायचे काय अशी बिकट स्थिती सर्वसामान्यांची झालेली आहे. ज्यांचे हातावरचे पोट आहे त्या घटकांची अवस्था तर शोचनीय अशीच झालेली आहे. कारण मिळणार्‍या उत्पन्नात दररोजचे खायचे मिळविताना जीवतोड करावी लागत आहे. ही गंभीर परिस्थिती असताना राज्यकर्ते मात्र तसूभरही बोलायला मागत नाहीत. ते आपल्याच तोर्‍यात वावरताना दिसतात. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधनाचे दर स्थिर असताना केवळ भारतामध्येच इंधनाचे दर चढे का हा एक संशोधनाचाच विषय आहे. यापूर्वीही इंधनाचे दर वाढलेले होते. पण ते वाढलेले दर कमी करणारे राज्यकर्ते देशाचा कारभार पहात होते. आता दुर्दैवाने जनहितविरोधी राज्यकर्ते सत्तेवर आल्याने त्यांना जनता जगली काय आणि मेली काय याचे सोयरसूतक जराही नसल्याचे जाणवते. या महागाईवरुन पनवेलचे ज्येष्ठ गझलकार ए.के.शेख यांनी लिहिलेल्या गझलेच्या चार ओळी खरोखरच समर्पक अशाच आहेत. शेख म्हणतात
महागाईने पिचलेल्यांना
होळी काय, दिवाळी काय
देशातील तमाम सर्वसामान्यांची अवस्था ही गझलेसारखीच झालेली आहे. महागाईने पिचलेल्यांना होळी काय अन दिवाळी काय, असं दुर्दैवाने म्हणण्याची वेळ आलेली आहे.कारण महागाईने जीवनाचीच होळी झालेली आहे. त्या आगीत सर्वसामान्य अक्षरश: पोळून गेलेला आहे. फक्त जीव आहे म्हणून काहीतरी करुन प्रत्येकजण आपली भूक शमविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यातच गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनाच्या साथीने हाहाकार उडवून दिलेला आहे. साथ आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारला लॉकडाऊन करावा लागला. तब्बल दीड वर्षे देशाचे अर्थचक्रच बंद पडले होते. ते आता कुठे हलायला लागले आहे. त्याला वेग यायला आणखी कितीतरी दिवस लागतील. पण तोपर्यंत महागाईचा भस्मासूर काही कमी होणार नाही. उलट तो वाढतच चालला आहे. अवघ्या विश्‍वात भारत हा कृषीप्रधान देश म्हणून ओळखला जातोय. देशाची 80 टक्के जनता ही शेतीवरच अवलंबूून आहे. देशाची अर्थव्यवस्था देखील कृषीक्षेत्रावरच आधारित आहे. तरीही देशात अन्न न मिळणार्‍यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. एकीकडे मुसळधार पाऊस तर दुसरीकडे सातत्याने पडणारा दुष्काळ अशी आपल्या देशाची स्थिती आहे. गेल्या आठवड्यापासून तर परतीच्या पावसाने पुन्हा हाहाकार उडवून दिलेला आहे.उभे पीकच पाण्यात भिजून नष्ट झालेले आहे.त्यामुळे बळीराजाचे प्रचंड नुकसान झालेले आहे. दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात पर्जन्यमान होते. ते पडणारे पाणी किती अडविले गेले हे सार्‍या देशाला ठाऊक आहे. नदी जोड प्रकल्पाने हे पाणी सर्वत्र फिरविले तर देश खरोखरच सुजलाम सुफलाम होईल. त्यासाठी राज्यकर्त्यांची प्रबळ इच्छा शक्ती पाहिजे. दुर्दैवाने त्याच इच्छाशक्तीचा अभाव विद्यमान राज्यकर्त्यांकडे मोठ्या प्रमाणात आहे. केवळ सत्तापिपासूपणाच या राज्यकर्त्यांकडे ठासून भरलेला आहे. त्यामुळेच हा असमतोलपणा जाणवतोय हे वर्षानुवर्षे सुरुच आहे. तेच पुढे नेण्याचे काम विद्यमान राज्यकर्ते करतानादिसत आहेत, हे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. निसर्गानेही यावर्षी देशात हाहाकार उडवून दिलेला आहे. अजूनही देशात परतीच्या पावसाचा धुमाळून सुरुच आहे. जलप्रलयाने मनुष्यहानीबरोबरच वित्त हानी, कृषी, औद्योगिक क्षेत्राची अपरिमित अशी हानी झालेली आहे. ती भरून काढताना सर्वच घटकांची दमछाक होणार आहे.राज्यकर्त्यांनी मदत देऊ केली आहे. पण ती मदत अत्यंत तोकडी अशीच आहे. ती सुद्धा योग्य आपदग्रस्तांना मिळतेय की नाही याबाबत कोणीच ठोसपणे सांगू शकत नाही. त्यामुळे मदत जाहीर करुन खरोखरचे पूरग्रस्त या सरकारी मदतीपासून वंचित राहिले तर आश्‍चर्य वाटायला नको. हे आपल्यासाठी नवे काहीच नाही. कारण आतापर्यंत दरवर्षी कुठेना कुठे अशा नैसर्गिक आपत्ती आल्या होत्या.त्यावेळीही तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी मदत जाहीर केली पण प्रत्यक्षात ती मदत योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचलीच नाही. ज्यांचा आपत्तीशी काहीही संबंध नाही अशा घटकांनी मात्र सरकारी मदतीचा लाभ घेतल्याचे विदारक चित्र देशवासियांसमोर अनेकदा आलेले आहे.त्यामुळे यावेळीही तसेच घडले तर त्यात आश्‍चर्य देखील वाटायची गरज नाही. अशा गंभीर परिस्थितीतही सर्वसामान्य,कष्टकरी जीवाची बाजी लावून जगतोय. त्याला उद्याची चिंता आहे. त्यामुळे तो धडपडतोय हे नक्की.त्यासाठी त्याला बळ देण्याची गरज आहे.बळ मिळाले तर तो पुन्हा नव्या दमाने उभा राहील.त्याला उभे करण्याचे काम राज्यकर्त्यांनी करावे.
समस्यांनी पिचलेल्यांना
