अनुत्तरीत प्रश्‍न

भारत आणि फ्रान्स यांच्यामध्ये 36 राफेल फायटर जेटच्या झालेल्या व्यवहाराची आता फ्रान्समध्ये न्यायालयीन चौकशी होणार आहे. राफेलच्या खरेदीमध्ये घोटाळा झाला असल्याचा दावा विरोधकांनी काही वर्षे केला. संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करण्यात यावी ही मागणीही लावून धरली होती. ती नामंजूर झाली. इतकेच नव्हे तरसर्वोच्च न्यायालयाने देखील याविषयीची याचिका फेटाळल्यानंतर राफेल फायटर विमान खरेदी व्यवहार प्रकरण कायमस्वरूपी मागे पडेल असे वाटत होते. आता हे राफेलचे भूत पुन्हा एकदा केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या मानेवर बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. फ्रान्समधील मीडियापार्ट या शोध पत्रकारिता संकेतस्थळाने राफेल कराराची चौकशी करण्यासाठी न्यायाधीशांची नियुक्ती केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध केल्यापासून हा प्रश्‍न लावून धरणारे काँग्रेस नेते राहुल गांधी पुन्हा हा विषय घेऊन मैदानावर येतील असे त्यांच्या ट्विट वरून दिसते. या 59 हजार कोटींच्या करारामध्ये झालेल्या सर्व घडामोडींची चौकशी करण्यात येणार आहे. फ्रेंच पब्लिक प्रॉसिक्युशन सर्विसेसच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने (पीएनएफ) घेतलेल्या निर्णयानुसार गेल्या महिन्यात 14 जून रोजी हा तपास पुन्हा सुरू करण्यात आला होता. त्याच्याच आधारावर आता ही चौकशी सुरू करण्यात येणार आहे. भारतात 2018 च्या अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने यावरील याचिका सरकारला क्लीन चीट देत निकाली काढली होती. फ्रान्समध्ये 2019 मध्ये पीएनएफच्या तत्कालीन अधिकार्‍यांनी देखील या कराराला क्लीन चीट दिली होती. मात्र, आता एक कनिष्ठ अधिकारी पीएनएफचा प्रमुख झाला असून त्याने ही चौकशी सुरू करण्याची मंजुरी दिली आहे, असे वृत्त मिडियापार्ट या संस्थेने दिले आहे. अन्य घटकांबरोबर फ्रान्सचे तत्कालिन अध्यक्ष फ्रान्सवा ओलांद यांची कृती आणि निर्णयही तपासले जातील, तसे आपल्याकडे घडायला हवे. संरक्षण दलातील खरेदी कायम वादात असते आणि कोणीही त्याबद्दल संशय निर्माण करू शकतो हे या देशाने पाहिले आहे. भाजपनेच लावून धरलेल्या बोफोर्ससह अन्य काही संरक्षण सामुग्रीच्या खरेदीतील कथित गैरव्यवहाराचा प्रश्‍न तब्बल तीन चार दशके पेटत राहिला. हा व्यवहार काँग्रेस सत्तेवर असताना झाल्यामुळे या पक्षाला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करणे साहजिक होते. त्यातून काहीच सिद्ध करता आले नाही, ही गोष्ट महत्त्वाची असली तरी काँग्रेसने चौकशी केली, संसदीय समिती स्थापन केली. ज्याला काव्यगत न्याय म्हणतात त्याप्रमाणे याच बोफोर्स तोफा कारगीलच्या वेळी पाकिस्तानविरोधात निर्णायक विजयासाठी उपयोगी पडल्या आणि तेव्हा भाजपाचे वाजपेयी सरकार सत्तेवर होते. बोफोर्सचा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा भ्रष्टाचार झाला नसल्याचे सांगून निकाली काढला होता. या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय जनतेला याही खरेदीबाबत काही प्रश्‍नांची उत्तरे मिळायला हवी आहेत. कारण येथे सरकार चौकशीला तयार नाही आणि उत्तरही देत नाही. सदर व्यवहार मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात झाला होता. राफेल विमानांचा भारतीय भागीदार म्हणून सरकारी क्षेत्रातील ‘हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड’ ही लढाऊ विमाने निर्मिती क्षेत्रातील प्रदीर्घ अनुभव असलेली कंपनी निवडण्यात आली होती. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर हा करार नव्याने करण्यात आला असता त्यात हिंदुस्थान एरोनॉटिकस कंपनीला डावलून अनिल अंबानीच्या रिलायन्स या विमान निर्मितीचा कुठलाच अनुभव नसलेल्या कंपनीला राफेलचा भारतीय भागीदार म्हणून निवडले. ते का, याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. दुसरा महत्त्वाचा प्रश्‍न म्हणजे मनमोहनसिंग सरकारने राफेल विमाने खरेदी करारांतर्गत सदर विमान तंत्रज्ञान भारताला हस्तांतरण करावे लागेल अशी अट घातली होती, राफेलकडून ती मान्य देखील झाली होती. त्यामुळे भारत त्यात काही अंशी आत्मनिर्भर झाला असता. मात्र हा आत्मनिर्भरतेचा नारा लगावणार्‍या मोदी सरकारने नवा करार करतांना विमानांचे तंत्रज्ञान हस्तांतरण करण्याच्या अटीलाच काट का दिली हे समजत नाही. राष्ट्रवादाच्या घोषणा देणार्‍या भाजपाला ही अट देशहिताची वाटत नाही का? मुळात 126 राफेल विमाने खरेदी करण्याचा करार झाला असताना मोदी सरकारने तिप्पट किमतीत केवळ 36 फक्त विमाने घेण्याचे काय कारण असावे? त्यातून देश अधिक सुरक्षित कसा होईल? मुळात जे आपण करायला हवे होते ते फ्रान्स करीत आहे. या अनुत्तरीत प्रश्‍नांची उत्तरे जनतेला मिळायलाच हवीत.