राफेल कराराबाबत मध्यस्थाला दिले 65 कोटी

सीबीआयने लाचखोरीचा तपास केला नाही
फ्रान्सच्या मीडियापार्टचा दावा
नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
’मीडियापार्ट’ या फ्रेंच ऑनलाइन मासिकाने राफेल कराराबाबत नवा दावा केला आहे. राफेल बनवणार्‍या फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एव्हिएशनने हा करार पूर्ण करण्यासाठी भारतीय मध्यस्थ सुशेन गुप्ता यांना सुमारे 65 कोटी रुपयांची लाच दिली होती. याबाबत सीबीआय आणि ईडी यांना माहिती होती; परंतु, त्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. कागदपत्रे असूनही भारतीय यंत्रणांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा न करण्याचा निर्णय घेतल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे. भारताने फ्रान्ससोबत 59 हजार कोटींमध्ये 36 राफेल विमानांचा सौदा केला होता.
यामध्ये ऑफशोर कंपन्या, संशयास्पद करार आणि बनावट इनव्हॉइस यांचा समावेश आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) च्या सहकार्‍यांकडे ऑक्टोबर 2018 पासून पुरावे आहेत, की डसॉल्टने मध्यस्थांना गुप्त पैसे दिले असून, सुशेन गुप्ता यांना किमान 65 कोटींचे कमिशन मिळाले आहेत, याबाबत मीडियापार्टकडे सबळ पुरावे असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.
मीडियापार्टच्या म्हणण्यानुसार, कथित बनावट पावत्यांमुळे फ्रेंच विमान निर्माता डसॉल्ट एव्हिएशनने भारतासोबत 36 राफेल लढाऊ विमानांचा करार करण्यासाठी गुप्ता यांना गुप्त कमिशन म्हणून किमान 7.5 दशलक्ष युरो किंवा सुमारे 65 कोटी रुपये देण्यास सक्षम केले. तथापि, ही कागदपत्रे अस्तित्वात असूनही, भारतीय एजन्सींनी या प्रकरणात स्वारस्य दाखवले नाही आणि तपास सुरू केला नाही.
केंद्रातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी डसॉल्ट एव्हिएशनकडून 36 राफेल विमाने खरेदी करण्यासाठी 23 सप्टेंबर 2016 रोजी 59,000 कोटी रुपयांच्या करारावर स्वाक्षरी केली होती. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी, काँग्रेसने विमान दर आणि कथित भ्रष्टाचारासह कराराबद्दल अनेक प्रश्‍न उपस्थित केले होते, परंतु सरकारने सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही गेले आहे.