काश्मीर : आक्रोश आणि मौन

गेल्या काही आठवड्यांत काश्मीरमध्ये नागरिकांवरील दहशतवादी हल्ले वाढले असून त्यात तसेच सुरक्षा दलांनी केलेल्या व्यापक कारवाईसह चालू महिन्यांतच किमान 33 मृत्यू घडले आहेत. इस्लामी दहशतवाद्यांनी अल्पसंख्यांक आणि स्थलांतरित कामगारांच्या हत्या करून जम्मू-काश्मीरमधील शांत वाटणारी परिस्थिती ढवळून काढली. काही मशिदींनी एकतेचे संदेश दिले. राजकारण्यांनी सरकारला अल्पसंख्यांकांना सुरक्षा पुरवण्याचा आग्रह धरला आणि बहुसंख्य समुदायाला अल्पसंख्यांकांना सुरक्षित वाटेल असे वर्तन करण्याचे आवाहन केले. दोन वर्षांपूर्वी 15 ऑगस्ट रोजी घटनेचे 370 वे कलम रद्द केल्यानंतर तेथील परिस्थितीवर पोलादी पकड मिळविल्याचे चित्र निर्माण करण्यात यश आले होते. प्रत्यक्षात तेथील जनतेला त्यांच्या मुलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवून, त्यांचा आवाज दाबण्यात आला होता. सर्व राजकीय नेत्यांना नजरकैदेत टाकण्यात आले होते. आता अचानक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्र सरकारपुढे
जम्मू -काश्मीरच्या त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठ्या आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे. अर्थात त्यांचे मौन अधिक बोलके आहे, कारण त्यांच्या सोयीचे आणि पाठ थोपटून घेण्यासारखे त्यात काही नाही. तसेच, हे मृत्यू नेहमीचा खोटारडेपणाचा खेळ खेळून लपवताही येत नाहीत. तसेच, हा केवळ हिंदूच्या विरोधातील हिंसाचार आहे असेही सांगता येत नाही. कारण, या 33 मृत्यूपैकी 21 मृत्यू मुस्लिमांचे आहेत. सरकारने विकत घेतलेली माध्यमे स्थानिक समाजाने काय करायला हवे, याचे सल्ले देत जणू त्यांनाच दोषी ठरवत आहेत. या सगळ्यांची जबाबदारी ज्यांची आहे, त्या मोदी सरकारला कोणीही जाब विचारत नाहीत की त्यांच्याकडून निषेध देखील व्यक्त न झाल्याबद्दल काही टिप्पणी करत नाहीत. तसेच, कोणत्याही केंद्रीय मंत्र्याने काश्मिरी पंडित, अल्पसंख्यांक समाजातील शिक्षक आणि स्थलांतरित कामगारांच्या हत्या याबद्दल पश्‍चाताप किंवा निषेध व्यक्त केलेला नाही. दहशतवाद्यांशी लढताना आपल्या नऊ सैनिकांना वीरमरण आले, त्यांच्यासाठीही दोन शब्द बोलले गेलेले नाहीत. जणू काश्मीरमधील मृत्यू हा केवळ नोंदवायचा आकडा आहे की काय, अशी शंका येते. या हिंसाचारात कोण मेले यानुसार त्याचा निषेध केला जातो अथवा मौन बाळगले जाते, म्हणजे इतके धार्मिक ध्रुवीकरण झाले आहे. अलिकडे स्थलांतरित कामगार आणि अल्पसंख्यांक गटांतील नागरिकांच्या हत्येमुळे समाजांमधील गहन भेद उघड झाला आहे. असो. अर्थात काश्मीरमधील युद्ध हे पाकिस्तानकडून दहशतवादी संघटनांच्या माध्यमांतून खेळवले जाते. काश्मीरमधील या हिंसक सशस्त्र छुप्या युद्धाला पाकिस्तानचा पाठिंबा आहे, ही बाब काश्मीर खोरे 1990 च्या दशकात रक्तबंबाळ होऊ लागले, तेव्हापासून माहिती आहे. पाकिस्तान अधिकृतपणे, ते फक्त काश्मिरी लोकांना राजनैतिक आणि नैतिक समर्थन देतात अशी भूमिका घेते. मात्र हे छुपे युद्ध इतकी वर्षे सुरु आहे, त्यात वेळोवेळी पाकचा सहभाग स्पष्ट झालेला आहे. त्यामुळेच आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना आताच्या हिंसक कारवाया पाकिस्तानकडून होत आहेत, असे म्हणण्यास वाव नाही. एकतर त्यांनी काश्मीरमधील दहशतवादी हिंसाचार संपुष्टात आणण्यासाठी नोटाबंदी केल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर त्यांनी काश्मीरी पंडितांना न्याय देण्यासाठी आणि काश्मीर खोरे शांत करण्यासाठी काश्मीरला खास दर्जा देणारे घटनेचे कलम रद्द करून या प्रदेशाचे तीन केंद्रशासित प्रदेश बनवले. आता त्यातूनच खास करून काश्मिरी पंडितांसाठी निवासाचे पुरावे, अधिवास प्रमाणपत्र, मालमत्तेवरील हक्क सिद्ध करण्याच्या कायद्यातील दुरुस्ती आदींमुळे अनेक वर्गात अस्वस्थता आहे. 90 च्या दशकात हिंसाचार सुरू झाल्यानंतरही तेथेच राहिलेल्या अल्पसंख्यांक हिंदूंची संख्याही बरीच आहे. त्यांच्यावरही अनेकदा मोठे हल्ले झाले आहेत. गेल्या डिसेंबर महिन्यांत श्रीनगरमध्ये चार दशके राहणार्‍या हिंदू सोनाराची हत्या झाली होती आणि ती त्यांने अधिवास प्रमाणपत्र मिळवल्यामुळे असे म्हणतात. यांचा कैवार घेणार्‍या आणि हिंदूंचे रक्षणकर्ते समजून उर्वरीत देशात विद्वेषक वातावरण निर्माण करणार्‍या पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी अद्याप प्रतिक्रिया दिलेली नाही. आताच्या लढाईत आपले अनेक सैनिक शहीद झाले, त्यांच्याबद्दलही नाही. यापैकी कोणीही मरण्याची आवश्यकता नव्हती, नाही. मात्र या हत्यांच्या आक्रोशाच्या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांचे मौन अधिक कानठळ्या बसवणारे आहे. आपले काश्मीर धोरणही अन्य अनेक धोरणांप्रमाणे सपशेल अपयशी ठरले, हे ते मान्य करतील का, हा खरा प्रश्‍न आहे.