मार्क्सवादाच्या बुरख्याआड बंदुकीच्या धाकाची शंभर वर्षे!

जयंत माईणकर

Political power grows out of the barrel of a gun माओ त्से तुंग !
1921 स्थापन केलेल्या चिनी कम्युनिस्ट पक्षाला यावर्षी शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. यातील 1949 पासून आत्तापर्यंत 72 वर्षे हा पक्ष चीनमध्ये सत्तेवर आहे. या 72 वर्षाच्या काळात माओ, डेंग जियाओपिंग यांच्यानंतरचे सर्वात शक्तीशाली नेते म्हणून शी जिनिपिंग यांचं नाव घेतलं जातं. शी आता तहहयात अध्यक्ष राहतील. पण या सर्वोच्च पदावर पोचण्याचा त्यांचा प्रवास तितकासा सुखावह नव्हता. त्यांचे वडील माओचे निकटचे सहकारी.उपपंतप्रधान. पण माओ यांच्यावर टीका असलेल्या एक कादंबरीला त्यांनी समर्थन केलं आणि सांस्कृतिक क्रांतीच्या काळात शी यांच्या वडिलांची आणि इतर कुटुंबियांची परवड सुरू झाली. शी जिनिपिंग यांच्या आईला आपल्या नवर्‍याच्या त्या तथाकथित कृत्याचा निषेध सर्वांसमोर करावा लागला. त्यांच्या एका बहिणीने आत्महत्या केली. तर स्वतः शी यांना लहानपणी ग्रामीण भागात खड्डे खणण्याचं काम करावं लागलं. अगदी आजही शी यांचे अनेक निकटवर्ती कुटुंबीय राहतात कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका यासारख्या लोकशाहीवादी देशात. हे वाचल्यानंतर मला एक जुनी घटना आठवली. सोव्हिएट युनियनचे सर्वेसर्वा जोसेफ स्टॅलिन यांच्या मृत्यूनंतर त्यांची कन्या स्वेतलाना हिने अमेरिकन नागरिकत्व स्वीकारले होते. महासत्तेच्या सर्वसत्ताधीशाच्या मुलीला आपल्याच देशात बदललेल्या परिस्थितीत असुरक्षित वाटत होतं. शी यांनी ही परिस्थिती स्वतः अनुभवली होती. पण तरीही 2012 साली पक्षाचे महासचिव बनल्यानंतर त्यांचीही वाटचाल हुकूमशाहीकडेच राहिली. नुकतंच त्यांच्या मुलीविषयीची काही माहिती समाजमाध्यमांवर दिल्याबद्दल एका व्यक्तीला 14 वर्षे कैदेची शिक्षा झाली आहे. म्हणजेच ज्या त्रासातून शी जिनिपिंग आणि त्यांचा परिवार गेला होता तशा प्रकारचा त्रास पुन्हा कोणालाही होऊ नये असा प्रयत्न किंवा कायदे करण्याऐवजी, शी जिनिपिंग यांनी त्याच कायद्याचा आधार घेत स्वतःचं स्थान अधिक बळकट करून घेतलं. त्यांच्या मुलीविषयीची माहिती सोशल मीडियावर टाकणं हा 14 वर्षे जेलमध्ये टाकण्याइतपत मोठा गुन्हा आहे का? हिंसेचं समर्थन करणार्‍या आणि बंदुकीच्या नळीतूनच क्रांती होते असं मानणार्‍या तमाम डाव्यांना माझा हा प्रश्‍न आहे. शी जिनिपिंग नशिबवान म्हणून की काय ते या यमयातनांतून बाहेर पडून आज त्याच देशाचे सर्वोच्च नेते बनले आहेत. पण चीन, सोव्हिएट युनियन, उत्तर कोरिया, क्युबा या देशात अशा हुकूमशाहीचे बळी पडलेल्या लोकांची संख्या कमी नाही. व्यक्तीपेक्षा समाज मोठा असं मानणारी कम्युनिस्ट विचारसरणी शेवटी हे विसरते की समाज हा व्यक्तींचाच बनलेला असतो.
1917 साली कार्ल मार्क्सच्या तत्त्वज्ञानावर आधारीत राजघराण्यातील व्यक्तींया रक्ताचे पाट वाहवून झालेली क्रांती 74 वर्षे टिकली. त्याच तत्त्वज्ञानावर आधारीत चीनमधील कम्युनिस्ट सरकारला 72 वर्षे पूर्ण झाली असून ज्या पद्धतीची कम्युनिस्ट पक्षाची देशावर पकड आहे ती पाहता 74 वर्षे तर नक्कीच पार करेल आणि शंभरी सुद्धा गाठेल. पण या दोन्ही देशात मार्क्सचे तत्त्वज्ञान नसून लेनिन, स्टॅलिन, माओ, डेंग यांना अभिप्रेत असलेलं तत्त्वज्ञान अस्तित्वात आलं. मुळात कम्युनिस्ट तत्त्वज्ञानाच्या बुरख्याआड बंदुकीच्या धाकाखाली एका व्यक्तीची हुकूमशाहीच सुरू असते. झेुशी ींर्हीेीसह र्लीश्रश्रशीं रपव पेीं लरश्रश्रेीं या उक्तीवर त्याचा पूर्ण विश्‍वास असतो. कम्युनिस्ट पक्ष लोकशाहीद्वारे सत्तेवर पहिल्यांदा भारतात आला. 1957 साली केरळमध्ये, केरळ, बंगाल, त्रिपुरा पाठोपाठ कम्युनिस्ट विचारसरणीचे ज्योती बसू देशाचे पंतप्रधानही बनले असते जर त्यांची वाटचाल प्रकाश कराट, आणि सीताराम येचुरी यांनी रोखली नसती तर.
डाव्या कम्युनिस्ट तत्त्वज्ञानावर आधारीत सरकार सोव्हिएट युनियनमध्ये 74 वर्षे टिकलं आणि चीनमधील सरकार कदाचित शंभरीही गाठेल. जसं डाव्या विचारसरणीचे सरकार 74 वर्षे चाललं तसच धर्म, वांशिक श्रेष्ठत्व या उजव्या विचारसरणीवर आधारीत एडॉल्फ हिटलरच नाझी सरकार केवळ 12 वर्षे चाललं. दोन्ही विचार अतिरेकीच! दोघांच्याही तत्त्वज्ञानाचा मूळ गाभा ‘हम करे सो कायदा’ हाच असतो. आपल्यालाच सर्वोच्च समजून आपल्या विरोधी विचारांना नेस्तनाबूत करण्याची वृत्ती दोघांमध्येही सारखीच. आणि दोन्ही विचारसरणीच्या नेत्यांना प्रश्‍नांची उत्तरे देणं आवडत नाही. कारण त्यांच्या दृष्टीने त्यांनी घेतलेला कुठलाही निर्णय हा योग्यच असतो. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारतात नोटबंदी पासून एककल्ली वाटणारे अनेक निर्णय गेल्या सात वर्षात घेतले गेले आहेत. आणि त्यांना जाब विचारण्याचा प्रश्‍नच नाही. कारण मोदी सात वर्षात एकदाही पत्रकारांशी बोलले नाहीत.
चिमण्या धान्य खातात म्हणून संपूर्ण चीनमध्ये चिमण्या मारणं सुरू करणं असेल किंवा नंतर त्याच चिमण्यांना दुसर्‍या देशातून आयात करणं असेल, माओचे हे दोन्ही निर्णय त्यांच्या दृष्टीने योग्यच होते. त्यांच्या देशात त्यांच्या कुठल्याही निर्णयाचे विश्‍लेषण ते सत्तेवर असताना होत नाही. कारण तसं करण्याची हिंमत दाखवणार्‍याला जीवाची भिती असते.एक मात्र फरक जरूर आहे. उजव्या विचारसरणीचे लोक निवडणुकीद्वारे सत्तेवर येतात. सत्तेवर येण्यासाठी सामूहिक हिंसा नव्हे तर तुरळक हिंसा, जातीय दंगलीचा वापर करतात. आणि सत्ता मिळाल्यानंतर कायद्याचा स्वतःला हवा तसा वापर करत विरोधकांना संपवतात. कम्युनिझम जन्माला आला तो समाजातील विषमता पाहून सर्वांना समान वाटप करण्याच्या दृष्टीने! गरिबांना स्वस्त अन्नधान्य, वैद्यकीय सेवा इत्यादी अनेक गोष्टी कम्युनिस्ट देशात न दिसता लोकशाहीवादी देशात दिसतात. एक प्रकारे मार्क्सने सांगितलेला कम्युनिझम लोकशाहीवादी देशात वापरला जातो. आपल्या नेत्याच्या चुका सत्तेवर असताना या दोन्ही अतिरेकी विचारांचे समर्थक झाकून ठेवताना दिसतील. या पार्श्‍वभूमीवर मला लोकशाहीवादी अमेरिकेचं उदाहरण द्यावंसं वाटतं. गेल्या शतकाच्या शेवटच्या दशकात अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बिल क्लिंटन आणि मोनिका लेविन्स्की यांच्या अफेअर बाबतचं सत्य शोधण्यासाठी अमेरिकन मीडिया क्लिंटन सत्तेवर असताना त्यांच्या अंतरवस्त्रापर्यंत पोचली. तशा प्रकारचा खुलेपणा उजव्या किंवा डाव्या विचारसरणीची सरकार असलेल्या कुठल्याही देशात दिसत नाहीत. सोव्हिएट युनियनच्या पतनानंतर सुमारे 150 कोटी लोकसंख्या असलेला चीन हाच कम्युनिस्ट राजपद्धत असलेला प्रमुख देश बनला. त्याचबरोबर उत्तर कोरिया, क्युबा, व्हिएतनाम, व्हेनेझुएला यासारख्या छोट्या देशातही कम्युनिस्ट राज पद्धत अस्तित्वात आहे. मार्क्सवादाच्या बुरख्याआड बंदुकीच्या धाकाखाली हुकूमशाही सुरू असते.
आज जगातील सुमारे 800 कोटी मानवांपैकी सुमारे 200 कोटी कम्युनिस्ट राज पद्धतीखाली येतात. धर्माधिष्ठित उजव्या विचारसरणीचं सरकार असलेलं सध्याच उदाहरण म्हणजे भारतातील नरेंद्र मोदींच्या सरकारच देता येईल. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेला 2025 ला शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. तर 2024 ला लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. वर उल्लेखिल्याप्रमाणे हिंसेचा आधार घेत सत्तेवर आलेलं कम्युनिस्ट सरकार सोव्हिएट युनियनमध्ये 74 वर्षे चाललं तर हिटलरचं सरकार 12 वर्षे. या पार्श्‍वभूमीवर नरेंद्र मोदी सत्तेची हॅट्रिक साधू नये हीच अपेक्षा! तूर्तास इतकेच!