बी.जी. पाटील
अपंगत्व (दिव्यांगत्व) हा मानवी जीवनाला मिळालेला एक दुर्दैवी शापच म्हणावा लागेल. आरोग्यदृष्ट्या सुदृढ, सक्षम शरीरयष्टी, परिपूर्ण शरीर, सर्व कार्यक्षम अवयव, यो्ग्य बुद्धिमत्ता व मानसिकता असलेली व्यक्ती ही सर्वसामान्य व कार्यक्षम समजली जाते. परंतु विज्ञान किंवा नियतीने ज्यांना अपंग म्हणावे लागेल अशी परिस्थिती निर्माण करुन ठेवलेली आहेच. शासनाने सध्या अपंगाला दिव्यांग हे तेजस्वी नाव देऊन अपंग शब्दातील भयानकता व भितीदायकपणा कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आज समाजातील सर्वात दुर्लक्षित व उपेक्षित घटक म्हणजे अपंग (दिव्यांग) होय. साधारणपणे सध्या दिव्यांगांची लोकसंख्या 5 टक्केपर्यंत आहेच. त्यामुळे आज दिव्यांग व्यक्ती हा समाजाचा महत्त्वाचा भाग बनला आहे. दिव्यांग वर्गाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाने ज्या विविध योजना सुरु केल्या आहेत त्या योग्य व चांगल्या असून दिव्यांग विकास करण्यासाठी सक्षम वाटतात. परंतू त्यांची अंमलबजावणी कार्यक्षमपणे, निपक्षपातीपणे व योग्य प्रकारे होत नाही आणि त्यामुळेच तसेच अधिकारी व कर्मचारी वर्गाच्या निष्क्रीयतेमुळे जवळजवळ 80 टक्के दिव्यांग व्यक्ती शासकीय मदत व योजनांपासून वंचित आहेत. कोरोना संकट व लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने दिव्यांगांना अन्नधान्याची अपंग (दिव्यांग) जी काही मदत शासनाने दिली असेल ती फक्त 20 टक्के दिव्यांग जनतेला मिळाली आहे. ही मदत शासनाच्या अपंग-निराधार योजनेच्या नावाने झाली आहे. ज्या दिव्यांग व्यक्तींना ही योजना मंजूर झालेली आहे, त्यांना रु. 1000/- निर्वाह भत्ता मिळतो व सरकार दरबारी याच दिव्यांगांच्या नावाची नोंद झाली आहे. परंतू ही नोंद 20 टक्के दिव्यांग जनतेचीच आहे. तालुका व जिल्हा पातळीवरील संबंधित काही अधिकारी व कर्मचारी यांच्या दिव्यांग जणांच्या विषयी असणार्या नकारात्मक भूमिकेमुळे तसेच शासकीय लिखीत नियमांचा स्वतःच्या ज्ञानाप्रमाणे चुकीचा अर्थ लावून, काही तांत्रिक अडचणी उपस्थित करुन जवळजवळ 80 टक्के दिव्यांग जनतेला या अपंग निराधार योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवले आहे आणि अशा प्रकारे जवळजवळ 80 टक्के दिव्यांग हे शासकीय योजनेपासून नेहमीच वंचित राहत आहेत. आज कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात शासनाने दिव्यांग जनतेच्या कल्याणासाठी परिपत्रके बरीच काढली आहेत. परंतू प्रत्यक्षात अंमलबजावणी नाही किंवा संबंधित शासकीय अधिकारी वर्गाचा दुर्लक्षितपणा यामुळे दिव्यांग जनता आज पूर्ण उपेक्षित, दुर्लक्षित व उपाशीपोटी मरण यातना भोगीत आहे. सरकार, मंत्री महोदय अथवा वरिष्ठ अधिकारी वर्गाला जर वाटत असेल की सर्व दिव्यांग जनतेला शासकीय मदत मिळत आहे तर ते अजिबात खरे नाही. आज दिव्यांग जनतेच्या दयनीय परिस्थितीची कल्पना शासनाला अजिबात नाही. पूर्वी काही दिव्यांग बांधव उदरनिर्वाहासाठी फुटपाथ, बाजारपेठेत छोट्या टपरीमध्ये, रिकाम्या जागेत विविध छोटे व्यवसाय करीत असत. आज कोरोना संकटाची भिती व लॉकडाऊन यामुळे ते सुद्धा बंद आहेत. त्यामुळे आज दिव्यांग बांधव रोजगाराअभावी उपाशी आहेत. बहुतेक विवाहित दिव्यांग हे पती-पत्नी असे दोघेही दिव्यांगच असतात. त्यांना कुणाचेही सहकार्य नाही. त्यांच्या मुलांना सुद्धा काही सवलती नाहीत. गरीब व मध्यम वर्गातील कुटुंबामध्ये असणारी दिव्यांग व्यक्ती त्या कुटुंबाच्या आर्थिक गरिबीमुळे बिनकामाचा बोजा वाटतो. आमच्या पाहणीत असे आढळून आले आहे की काही गरीब कुटुंबांमध्ये दोन किंवा तीन व्यक्ती दिव्यांग असतात. त्यांनी काय करावे? वृद्ध आई-वडिलांचे पालनपोषण करणे त्यांच्या सख्ख्या मुलांना जड वाटते. दिव्यांगांची परिस्थिती याही पेक्षा कठीण आहे. दिव्यांगांच्या आई-वडिलांना दिव्यांग पाल्याची शेवटपर्यंत चिंता व काळजी सतावत असते. परंतू वृद्धत्व व गरिबी यामुळे ते असहाय्य असतात. सुदृढ भावंडांची लग्ने झाली की, दिव्यांग भावंडांची त्यांना काळजी राहत नाही. परंतू आमची शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यंत्रणा यांच्या नियमानुसार दिव्यांग व्यक्तीच्या कुटुंबात अठरा वर्षे वयाच्या वर कुणी व्यक्ती असतील तर त्या दिव्यांग योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. दिव्यांग व्यक्तीला दिव्यांग योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विशिष्ट रकमेचा तहसीलदार यांच्या सहीचा उत्पन्नाचा दाखला सादर करावा लागतो. असा दाखला देताना तलाठी सदर दिव्यांगाच्या कुटुंबातील सर्व व्यक्तींच्या उत्पन्नाची बेरीज करुन मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कमेचा दाखला देतात. त्यामुळे दिव्यांग व्यक्ती योजनेच्या लाभापासून वंचित राहतो. अशाप्रकारे किती तरी दिव्यांग व्यक्ती शासकीय योजनांपासून वंचित राहिल्या आहेत. म्हणून आमचे सतत मागणे असते की, दिव्यांग व्यक्तीला उत्पन्नाचा दाखला देताना फक्त दिव्यांग व्यक्तीचे वैयक्तिक उत्पन्न विचारात घेऊन दाखला देण्यात यावा. दिव्यांग व्यक्तीच्या कुटुंबातील इतर व्यक्तींचे उत्पन्न विचारात घेऊ नये. तसेच शासकीय अपंग-निराधार निर्वाह भत्ता योजनेचा लाभ प्रत्येक दिव्यांग व्यक्तीला मिळालाच पाहिजे. त्यांच्या कुटुंबातील इतर मिळवल्या व्यक्ती असतील त्या स्वतःपुरत्याच असतात. दिव्यांग व्यक्तीला त्यांचा काही उपयोग नसतो. तसेच दिव्यांग लाभ योजनेची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करणार्या कर्मचारी व अधिकारी यांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवणे आवश्यक आहे. दिव्यांगांना समान संधी, समान न्याय व सुलभ संचार हे नुसते कागदावरच नको. दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मनापासून काहीतरी करण्याची नितांत गरज आहे.
दिव्यांगांना शासकीय नोकरीत सध्या 4 टक्के आरक्षण आहे. खाजगी क्षेत्रातील कारखाने व प्रकल्पांमध्ये सुद्धा तशाच प्रकारच्या आरक्षणाची सक्ती असणारा कायदा करणे गरजेचे आहे. तसेच प्रत्येक शासकीय विभागातील दिव्यांगांचा शासकीय नोकरीतील बॅकलॉग पूर्णपणे भरण्याचा प्रयत्न शासकीय स्तरावर कार्यक्षमतेने का होत नाही? तेच समजत नाही. कधी कधी तर दिव्यांगांचा कोटा पूर्ण करण्यासाठी त्यातल्या त्यात कमी अपंगत्व असणार्या दिव्यांगांची निवड करण्यात येते. खरं म्हणजे दिव्यांग कर्मचारी व कामगार कार्यालयीन कामासाठी आपला जास्तीत जास्त वेळ देत असतात. पण त्यांची किंमत वरिष्ठांना फारच कमी असते. मी स्वतः हे स्वानुभवाच्या आधाराने लिहीत आहे. कृपया दिव्यांग कर्मचारी किंवा अधिकारी यांना कामाच्या बाबतीत कधीच कमी समजू नये. तसेच शासनाने अपंग निराधार निर्वाह भत्ता योजना सुरु केली आहे. या योजनेत दोन महत्त्वाचे लाभ आहेत. लाभ घेणारे दोन वर्ग त्यात समाविष्ट आहेत. एक म्हणजे अपंग (दिव्यांग) व्यक्ती आणि दुसरा घटक म्हणजे निराधार व्यक्ती. म्हणजेच पहिला घटक जर अपंग (दिव्यांग) हा असेल तर प्रत्येक अपंग (दिव्यांग) व्यक्तीला या योजनेचा लाभ मिळायलाच पाहिजे. यामधून स्वतः शासकीय किंवा अन्य कायमस्वरुपी नोकरीत असणारी किंवा वैयक्तिक उत्पन्न जास्त असणारी दिव्यांग व्यक्ती यांना वगळावे. तसेच प्रत्येक निराधार व उत्पन्न किंवा उत्पन्नाचे साधन नसणारी व्यक्ती यांना या योजनेचा लाभ मिळावा. नियम इतके सरळ असताना सुद्धा स्वतःच्या मतानुसार तांत्रिक बाबी उपस्थित करुन पात्र लाभार्थींना योजनेपासून वंचित ठेवू नये. तरच शासकीय योजनेची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होऊन कोणीही वंचित राहणार नाही. आणि ज्यांच्याजवळ सक्षम वैद्यकीय अधिकारी यांनी दिलेले अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र असेल तर अशा प्रत्येक दिव्यांगाला या योजनेत समाविष्ट केले पाहिजेच. दिव्यांगांना याचा काय सर्व योजनांचा लाभ मिळालाच पाहिजे. दिव्यांग लाभ योजना राबविणारी शासकीय यंत्रणा असेल त्या संबंधित कर्मचारी यांना योग्य ते मार्गदर्शन देण्यासाठी शासनाने तसे स्पष्ट परिपत्रक प्रसिद्ध करावे. प्रसंगी आवश्यक ते प्रशिक्षण देण्यात यावे.दिव्यांग व्यक्तींना प्रतिनिधीत्वाचा हक्क व आरक्षण ठेवून दिव्यांग व्यक्तींना सत्तेत प्रतिनिधीत्व मिळवून देणे अत्यंत आवश्यक आहे.