मल्हार अरणकल्ले
‘ओमिक्रॉन’ व्हेरिएंटचं नवं संकट जगाला वेढू पहात आहे. नजीकच्या काळात त्याचं स्वरूप आणि व्यापकता स्पष्ट होईल. विविध इयत्तांच्या शाळा सुरु करण्याचा निर्णय अशा प्रकारे विविध कळीचे मुद्दे तपासून पाहिल्यानंतरही आवश्यक त्या सर्व तयारीनंतर घेता आलाच असता. कोरोनाकाळात खूप सावध पावलं उचलणार्या सरकारने या निर्णयाबाबत पूर्वतयारीविना घाई करावी, हे म्हणूनच खटकणारं आहे. विरोधक म्हणून प्रतिमा तयार करत असल्या तरी प्रत्यक्षात ममतांमुळे भाजपपेक्षा काँग्रेससह अन्य पक्षांचंच जास्त नुकसान होणार आहे.
कोरोनामुळे सार्या जगावरच खूप मोठं संकट कोसळलं. त्याबाबत सुरुवातीला गोंधळ, मग लोकशिक्षण, आरोग्यव्यवस्थांची शक्य तेवढी उभारणी, लशींचा शोध, लशींच्या परिणामकारकतेसंबंधीची मतमतांतरं, आक्षेप आणि दावे-प्रतिदावे, लस सर्वांपर्यंत पोहोचविण्याचं आव्हान या सार्यातून कसंबसं सावरत साथीच्या उपचारांचं नियोजन आणि निश्चित काही व्यवस्था यामधून गेल्या दीड-दोन वर्षांमध्ये सारं जग गेलं; अजूनही ते पुढे जात आहे. रेमडेसिवीरसारख्या इंजेक्शन्सची कमतरता, त्यात झालेला भ्रष्टाचार, बनावट इंजेक्शन्सचा सुळसुळाट, ऑक्सिजन सिलिंडर्सचा तुटवडा, काही इस्पितळांच्या अतिदक्षता विभागात लागलेल्या आगी, कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूंची संख्या, दक्षतेच्या उपायांसाठी सातत्यानं होणारी त्रेधा या सार्यांचे गंभीर अनुभव आपण घेतले आहेत. आता पुन्हा नव्याने आलेल्या ‘ओमिक्रॉन’ व्हेरिएंटचं संकट जगाचा थरकाप उडवू पाहत आहे. सगळे सतर्क झाले आहेत. काही ठिकाणी ‘लॉकडाऊन’ केलं गेलंही आहे. इतर देश सावधपणानं पावलं उचलत आहेत.
‘ओमिक्रॉन’ व्हेरिएंट आढळलेल्या दक्षिण आफ्रिकेतून भारतात आलेल्यांमध्ये काही पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडले आहेत. आफ्रिकेतून आलेल्या खेळाडूंमुळे नाशिकमध्ये घबराट पसरली आहे. ब्रिटनसहित सर्व युरोपीय देश, दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील, बांगलादेश, बोट्स्वाना, चीन, मॉरिशस, न्यूझीलंड, झिंबाब्वे, हाँगकाँग, सिंगापूर, इस्राईल असे एकूण बारा देश जोखीम असलेले म्हणून जाहीर झाले आहेत. तिकडे केरळमध्ये बाधित रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे. मथुरेत कोरोनाचा संसर्ग झालेले चौघे विदेशी प्रवासी तर वृंदावनमध्ये तिघे विदेशी प्रवासी आढळले आहेत. मध्य प्रदेशमध्ये चोवीस तासांमध्ये बाराजणांना संसर्ग झाल्याचं 29 नोव्हेंबरला उघड झालं. गोव्यातही बालसुधारगृहात सात मुलं बाधित झाल्याचं समोर आलं. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात सर्व शाळा सुरू होत आहेत. सरकारने हे पाऊल पूर्ण विचारांती टाकलं असावं, असं गृहीत धरता येईल का? पूर्वानुभव अशा गृहिताला बळकटी देणारा अजिबातच नाही; मात्र तरीही कोरोनाकाळात उद्भवलेली वेगवेगळी संकटं हे एकट्या सरकारचं अपयश आहे, असा घाईघाईचा आणि राजकीयदृष्ट्या काहींच्या सोयीचा निष्कर्ष काढण्याचा उतावळेपणा कुणी करता कामा नये.
या सर्व शाळा गेलं एक वर्षं आठ महिने म्हणजे मार्च 2020 पासून बंद होत्या. या काळात ऑनलाईन शिक्षणाचे प्रयोग आपण केलेही; पण त्यातही अनेक उणिवा राहून गेल्या. अशा प्रयोगाने किती मुलांपर्यंत शिक्षण जाईल, अशी अपेक्षा होती? प्रत्यक्षात ते किती मुलांपर्यंत पोचलं? तेवढं पुरेसं ठरू शकतं का? तंत्रज्ञानाची सुविधा, शिक्षकांची उपलब्धता, पालक आणि मुलांचा सहभाग या बाबतीत काय वस्तुस्थिती होती? वाड्या-वस्त्यांवरल्या, शाळाबाह्य मुलांचं या काळात काय झालं? सारेच प्रश्न गुंतागुंतीचे आहेत. यातले काही प्रश्न कोरोनाकाळातले आहेत; तर काही जुनेच आहेत. या सगळ्यांचा परिणाम शिक्षणावर होणं अपरिहार्य आहे. तसा तो झालाही आहे. शाळा टप्प्याटप्प्यानं सुरू होत आता पहिली ते चौथीपर्यंतचे वर्गही सुरू करण्यावर सरकार ठाम आहे. म्हणे काही पालकांनी तशी मागणी केली आहे. पूर्वप्राथमिक वर्गही सुरू करण्याचाही काही पालकांचा आग्रह असल्याचं सांगितलं जात आहे. शाळा सुरू करताना सरकारने मार्गदर्शक नियमावली जाहीर केली आहे. शाळा दोन सत्रांमध्ये भरवाव्यात, दोन बाकांमध्ये सहा फूट अंतर हवं, एका वर्गात जास्तीत जास्त पंधरा ते वीस विद्यार्थी असावेत, या वर्गांची प्रात्यक्षिकं किंवा खेळ घेऊ नयेत, प्रत्येक वर्गाचा कालावधी तीन ते चार तास असावा, विद्यार्थ्यांची रोज तापमानतपासणी करावी, संसर्ग टाळण्यासाठी पालकांनी शक्यतो वैयक्तिक वाहनांनी मुलांना शाळेत पोचवावं आणि घेऊन जावं, शाळा, वर्गखोल्या आणि परिसर रोज नियमित स्वच्छ आणि निर्जंतुक करावा इत्यादी मुद्द्यांचा नियमावलीत समावेश आहे.
सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांचं लसीकरण पूर्ण झालं असावं, असंही सरकारनं बजावलं आहे. या शाळा पुढचे जेमतेम साडेतीन महिने सुरू राहणार. नंतर उन्हाळ्याची सुटी द्यावी लागणार. या काळात विद्यार्थ्यांचा दोन सत्रांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचं मोठं आव्हान शिक्षकांपुढे आहे. दुसरीतल्या विद्यार्थ्यांना पहिली-दुसरीचा अभ्यासक्रम शिकवावा लागणार आहे. ऑनलाईन शिक्षण मिळालेले आणि न मिळालेले अशा विद्यार्थ्यांमधले अंतर भरून काढण्यासाठी शिक्षकांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत. मुलांना शाळेत पाठवायचं किंवा नाही, हे ऐच्छिक म्हणजे पालकांवर सोपवलेलं आहे. त्यामुळे शिक्षकांना ऑफलाईनबरोबरच ऑनलाईन शिक्षणही सुरू ठेवावं लागणार आहे. मार्गदर्शक सूचना, शिक्षकांपुढे असलेली आव्हानं यातून रस्ता काढावा याबाबत सरकार काही सांगत का नाही? स्कूल बस, विद्यार्थी ने-आण करणार्या रिक्षा आणि एसटी बसगाड्या बंद आहेत. या अडचणींचं काय? सगळ्या पालकांना नोकर्या-व्यवसाय सांभाळून मुलांना शाळेत पोचवणं-घेऊन येणं हे कसं शक्य होणार?
‘ओमिक्रॉन’ व्हेरिएंटचं गांभीर्य मोठं आणि अधिक आव्हानात्मक असणार, असं जगभरातले तज्ज्ञ सांगू लागले आहेत. अद्याप ते नेमकं स्पष्ट व्हायचं आहे. दुसर्या बाजूने आंतरराष्ट्रीय विमानवाहतुकीबाबत वेगवेगळे देश निर्बंध आणू लागले आहेत. आधी घेतलेले लशीचे डोस नव्या व्हेरिएंटला उपयोगी ठरू शकतील की नाही, यावरही संशोधन सुरू आहे. असं असताना, सरकारने शाळा सुरू करण्याचा निर्णय करताना घाई केल्याचं दिसतं. एकेक गोष्टी खुल्या करण्याबाबत पूर्वीही सरकारवर दडपण आणलं जात होतंच; पण तेव्हा सरकार त्याला बळी पडलं नव्हतं. नागरिकांच्या सुरक्षिततेला सरकारने सर्वाधिक प्राधान्य दिलं होतं. नव्या व्हेरिएंटनं हात-पाय पसरवायला सुरुवात केली असताना तर ते भान ठेवण्याची गरज अधिक आहे. सरकारने शाळांसाठी जारी केलेल्या नियमावलीत काही गोष्टी अव्यावहारिक आहेत. दोन बाकांमध्ये सहा फुटांचं अंतर ठेवून एका वेळी वीस विद्यार्थी बसू शकतील, एवढे प्रशस्त वर्ग किती शाळांकडे आहेत? आपल्याकडे अजूनही एकशिक्षकी शाळा आहेत. तिथे विद्यार्थिसंख्येचं आणि विद्यार्थी-बैठकीचं गणित कसं बसणार? एका वेळी किमान तीन तासांचे वर्ग अशी शाळा दोन सत्रांमध्ये भरवायची तर शाळांकडे तेवढी सक्षम यंत्रणा आहे काय? पालकांनी मुलांची ने-आण स्वतः करावी, असं नियमावली सांगते; हे किती पालकांना शक्य होईल? चार महिन्यांमध्ये अभ्यासक्रम पूर्ण करताना मुलांना विषयाचं आकलन किती होईल, नव्या संकल्पना त्यांना समजावून सांगताना हा वेळ पुरेसा होईल का? परीक्षा, विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन शाळा कशा करणार? आणि एवढं सगळं करून, मुलांची शैक्षणिक प्रगती किती होणार? सातव्या इयत्तेतल्या मुलांना अक्षरांची-अंकांची नीट ओळख नाही, वाचता येत नाही, असं जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये केलेल्या पाहण्यांमध्ये आढळल्याचं आपण यापूर्वी अनेकदा वाचलं आहे. शिक्षणाच्या अशा दर्जाचा विचार बाजूला ठेवून चालणार नाही. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये मेहनती आणि प्रयोगशील शिक्षक आहेत, शिष्यवृत्ती परीक्षांमध्ये त्यांचे विद्यार्थी मोठं यश मिळवतात, हे ही चित्र आहे.