आंबेडकरी चळवळीचं वास्तव?

प्रा. जयदेव डोळे

समाजवाद हा विचार देशातल्या अनेक नागरिकांनी त्यागला तसा आंबेडकरांच्या अनुयायांनीही त्यागला. म्हणूनच गेल्या तीस वर्षांमध्ये जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खासगीकरण झाल्यानंतरही ही अनुयायी मंडळी फारसा प्रतिकार करु शकली नाहीत. उलटपक्षी, ती त्याच्या बळकटीकरणातच गुंतली. म्हणून आज आंबेडकरांचे अनुनायी एकाकी पडल्यासारखे वाटतात. 

लवकरच औरंगाबादमध्ये महापालिकेची निवडणूक येऊ घातली आहे. हे लक्षात घेऊन चौकाचौकात फ्लेक्स लागायला सुरूवात झाली आहे. 14 एप्रिलच्या निमित्तानं अनेक कार्यकर्ते, नेते फ्लेक्स लावतात. हे शहर बाबासाहेब आंबेडकरांना अतिशय मान देणारे शहर म्हणून ओळखले जाते. बाबासाहेबांनी मुंबईनंतर याच शहरात ‘मिलिंद महाविद्यालय’ नावाची एक शिक्षण संस्था सुरू केली. त्याकाळी उत्कृष्ट दर्जाचे प्राध्यापक, भव्य ग्रंथालय, अत्यंत देखणी अशी इमारत या सगळ्या सोयींमुळे महाराष्ट्रभरातून या संस्थेमध्ये शिक्षण घेण्यास विद्यार्थी येत असत. ते सर्व जातीधर्माचे असत. बाबासाहेबांच्या प्रभावामुळे या संस्थेमध्ये एक प्रकारचं राजकीय शिक्षणही मिळत होतं. म्हणजेच अधिकार, हक्क, घटनात्मक तरतुदी, सवलती, आरक्षण या सगळ्या गोष्टींचा राजकीय प्रभाव विद्यार्थीदशेपासूनच मुलांच्या मनावर पडायचा. म्हणूनच या शहराला राजकीय चळवळीचं केंद्र मानलं गेलं. हे सगळं विवेचन देण्याचं कारण म्हणजे आत्ताच्या फ्लेक्स संस्कृतीकडे बघताना जाणवतं की आंबेडकरांचा विचार ऐकून, त्यांची पुस्तकं पडताळून किंवा राजकीय कामाचा आढावा घेऊन कोणी स्वत:मध्ये सुधारणा करताना दिसत नाही. कारण सध्या सत्तेतल्या राजकारणाची अवस्था अशीच होत जाते. जुने-जाणते नेते केवळ शोभेला ठरवायचे आणि त्यांची तत्त्वं, मूल्य, आचरण या सगळ्या गोष्टींना सुरुंग लागेल अशा प्रकारचं राजकारण करायचं, हीच स्थिती आता बघायला मिळते.
आजच्या आंबेडकरी चळवळीकडे बघताना हे प्रकर्षानं जाणवतं की, आंबेडकरांनी जातीसंस्था नष्ट करण्याचा विडा उचलला होता. जातीसंस्थेतून देशात विषमता उत्पन्न झाली असल्याने ही संस्थाच नष्ट झाली पाहिजे, असं त्यांचं म्हणणं होतं. जी जातीसंस्था धर्मातून आली तो धर्मही त्यांनी सोडून दिला. म्हणजेच विषमता नष्ट करण्याची इतकी तळमळ असणारे बाबासाहेब एकीकडे आणि सर्व राजकीय तडजोडी करण्यात तरबेज असणारे नवे पुढारी एकीकडे अशी सध्याची स्थिती आहे. परिणामत: आपण जातीसंस्था नष्ट करणार आहोत का, असा प्रश्‍नही चळवळीतल्या या संभाव्य नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना पडत नाही. सामाजिक स्वातंत्र्य हे राजकीय स्वातंत्र्यानंतर मिळालं पाहिजे असं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं होतं. जोडीला दलितांना आर्थिक स्वातंत्र्यही हवं, असं ते म्हणत होते. आता राजकीय स्वातंत्र्य उपलब्ध आहे पण ज्या जातीतून बाबासाहेब आले त्यांना कितपत सामाजिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्य आहे, असा प्रश्‍न केला तर आता ते हातातून गमावत असल्याचं चित्रच समोर दिसतं. राजकारणात धर्म नसावा असं आपलं संविधान सांगतं. सरकार आणि धर्म यांचा संबंध नसणं म्हणजेच धर्मनिरपेक्षता… पण धर्माचाच आधार घेऊन राजकीय पक्ष राजकारण करु लागले, सत्ता मिळवू लागले की त्या धर्मातल्या सर्व गोष्टींना पुनरुज्जीवन लाभतं. याच न्यायाने आता जातीसंस्थेला पुनरुज्जीवन लाभत आहे, जातीमुळे निर्माण झालेल्या विषमतेला बळ मिळत आहे. अनेक वाईट परंपरांना आता पुनरुज्जीवन मिळत आहे.
शबरीमालाचं उदाहरण अथवा महिलांच्या मासिक पाळीच्या निमित्तानं निर्माण झालेले वाद वा स्त्रियांना कुटुंबातील संपत्तीमध्ये वाटा असावा की नसावा याविषयीचा वाद, धर्मांतराचा विषय हे सगळं बघता राजकारण आणि धर्म या गोष्टी एकत्र आल्या की त्याचा ताप सगळ्यात खालच्या जातींना होतो हे सत्य पुन्हा प्रकर्षानं जाणवत आहे. हे सगळं लक्षात घेता आजची आंबेडकरी चळवळ याविरुद्ध कितपत ठामपणे उभी आहे हे समजत नाही. रामदास आठवले सरळ सरळ धार्मिक राजकारण करणार्‍या पक्षाबरोबर सत्तेत आहेत. देशातले सेक्युलर पक्ष बाकीच्या आंबेडकरी पक्षांना  भाजपाच्या पंक्तीत बसवत आहेत. याचा अर्थ आंबेडकरी चळवळ आपलं पुर्वीचं वैचारिक बळ गमावून बसलेली दिसते. याचं कारणच हे की जातीसंस्था, विषमता, अन्याय या गोष्टींकडे त्यांचं कमालीचं दुर्लक्ष झालं आहे. आणखी एक वैशिष्ट्य असं दिसतं की शिक्षण, सत्ता आणि प्रशासन यामध्ये जितका अधिकाधिक वाटा मिळतो, तितका त्या जातीतला मध्यमवर्ग वाढत जातो. एकदा मध्यमवर्गीय स्वरुप वाढत गेलं की राजकीय भूमिका घेणं अवघड जातं. तशाच प्रकारे दलित जातींमध्ये मध्यमवर्ग वाढला आणि त्या जातीला टोकदार राजकीय प्रतिकार करता येईनासा झाला. आता या वर्गातली संपूर्ण तरुण पिढी अराजकीय होऊन बसली की काय, अशी शंका येऊ लागली आहे. त्यांचा सरकारी अधिकारी होण्याकडे वाढलेला कल, सरकारमध्येच शिरुन सत्तेचा वाटा मिळवण्याकडे झुकणारी मानसिकता एका अर्थानं हेच दाखवते की मला प्रस्थापित सत्तेविरुद्ध काहीही करण्यात स्वारस्य नाही. मला प्रस्थापितांपैकीच एक व्हायचं असल्यामुळे प्रस्थापित व्यवस्था, परंपरा, चालीरिती, सत्तारचना मोडायचीच नाही. म्हणूनच आंबेडकरी चळवळीमध्ये एकप्रकारचं शैथिल्य आणि बोथटपणा आला आहे, असं मला वाटतं.
उत्तर प्रदेशमध्ये मायावती यांनी तडजोडीचं राजकारण केलं. महत्त्वाचं म्हणजे ते आंबेडकरांच्या प्रतिमेखाली केलं. त्यामुळेही अन्य जातीय नागरिकांमध्ये आंबेडकरी चळवळीबद्दल संशय आणि दुरावा उत्पन्न झाला. सत्तेसाठी तत्त्वांशी तडजोड करणं अनेकांना पसंत नसतं. खुद्द आंबेडकरांनी आयुष्यभर काँग्रेसला विरोध केला पण देशाच्या प्रगतीसाठी त्यांनी काँग्रेसच्या मंत्रिमंडळातही प्रवेश केला. राज्यघटना निर्माण करण्यासाठी त्यांनी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांची सोबत केली. पण त्यामुळे ते तडजोडवादी ठरले नाहीत. त्यांनी धर्मांतर तर केलंच पण जातीसंस्थेवरील हल्लेही थांबवले नाहीत. गेल्या पंचवीस वर्षांमधल्या तडजोडीच्या राजकारणाकडे पाहिलं तर आंबेडकरी चळवळीनं आपला हा पाया गमावल्याचं दिसतंच, त्याचबरोबर आंबेडकरांना मानणार्‍या करोडो भारतीयांच्या मनातला आदरही गमावल्याचं दिसून येतं. आणखी एक बाब म्हणजे आंबेडकर स्वत:ला समाजवादी म्हणवून घ्यायचे. ते अर्थशास्त्रज्ञ होते. त्यामुळे रुढार्थाने समाजवादी विचारांच्या असणार्‍या पक्षांशी त्यांची जवळीक होती. समता, बंधुता, स्वातंत्र्य या तत्त्वत्रयींच्या स्थापनेसाठी समाजवादच जवळचा आहे, असं त्यांना वाटायचं. आता समाजवाद हा विचार देशातल्या अनेक नागरिकांनी त्यागला तसाच तो आंबेडकरांच्या अनुयायांनीही त्यागला आहे. म्हणूनच गेल्या तीस वर्षांमध्ये जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खासगीकरण झालं असलं तरी ही अनुयायी मंडळी त्याचा फारसा प्रतिकार करु शकली नाही. उलटपक्षी, ती त्याच्या बळकटीकरणातच गुंतली. म्हणूनच आज खासगीकरणाद्वारे आरक्षण घटत असताना आंबेडकरांचे अनुनायी एकाकी पडल्यासारखे वाटतात. आरक्षणाचा अधिकार शाश्‍वत आहे हेदेखील ते पटवून देऊ शकत नाहीत.
जातीसंस्था आणि सामाजिक विषमता असेेपर्यंत आरक्षण असलं पाहिजे हा मुद्दा ठाशीवपणे मांडण्यास त्यांच्यातून फार कमी लोक पुढे येताना दिसतात. आणखी एक मुद्दा म्हणजे सरकार, प्रशासन आणि सत्तेचं राजकारण यामध्येच लक्ष गुंतल्यामुळे माध्यमांमध्ये प्रवेश करुन आपला विचार अधिकाधिक लोकांपर्यंत पसरवण्यासाठीही आंबेडकरी चळवळीतली तरुण पिढी पुढाकार घेताना दिसत नाही. काही मोजक्या माणसांकडून किरकोळ प्रयत्न होताना दिसत असले तरी ती कौशल्यं आणि क्षमता उपलब्ध असतानाही त्यापासून दूर रहाण्याचं अनेकांचं धोरण योग्य वाटत नाही. यासंदर्भात एक बाजू अशी की, खाजगी क्षेत्रामध्ये शिरकाव केल्यास तिथे जातीभेदाचं राजकारण नसेलच याची खात्री देता येत नाही. कारण खाजगी क्षेत्राला आरक्षणाचे नियम लागू नाहीत. असं असलं तरीही खासगी क्षेत्रात बहुतांश नोकर्‍या जातींवर, नातलगांसाठी आणि परिचितांमध्येच दिल्या जातात. या क्षेत्राची उभारणीदेखील जात, धर्म, नातलग, ओळखीपाळखी, वर्तुळ यातच आढळते. म्हणूनच कदाचित युवकांना खाजगी क्षेत्रात आलं तर जातीभेदाची वागणूक मिळणार नसल्याची खात्री वाटत नाही. त्यामुळेच सरकारी क्षेत्राकडे त्यांचा जास्त ओढा  दिसतो. त्याचा परिणाम अराजकीय होण्याकडे स्पष्ट दिसून येतो. आंबेडकरांची अवघी चळवळ राजकीय आणि सामाजिक होती. त्यातल्या एका मुद्द्याकडे दुर्लक्ष केलं तर दुसरा मुद्दाही बारगळतो हे आजच्या तरुण आंबेडकरवाद्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. दलित जातीअंतर्गत असणारे मतभेद आणि स्पर्धा हा देखील यातला एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. महाराष्ट्रात बौद्ध, मातंग, ढोर आणि चर्मकार या चार जातींमध्ये विनाकारणच स्पर्धा, कटुता आणि सत्तेच्या राजकारणाचे गुंते आहेत. त्यामुळेही आंबेडकरांसारख्या प्रखर राजकीय नेत्याचे आणि तत्वज्ञाचे विचार आणि मार्गदर्शन उपलब्ध असूनही त्यांना मान्यता देणारी विशिष्ट जातच आपल्याला दिसते. म्हणूनच उर्वरित अनुसूचित जातीच्या नागरिकांनी आंबेडकरांचा स्वीकार करणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्यांच्याखेरीज राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक उद्धार होणार नाही हे सर्वांनी लक्षात घेतलं पाहिजे.