ठाकरे आता भाजपचे काय करणार? 

राजेंद्र साठे

अडीच वर्षांपूर्वी मनात नसताना उद्धव यांनी मुख्यमंत्रिपद स्वीकारले होते. आणि आता मनात आले म्हणून त्यांना ते लगेच सोडता आले नाही. त्यांची मर्जी चालली असती तर कदाचित एकनाथ शिंदे यांनी सुरतमधून मागण्यांची पहिली तोफ डागताक्षणी त्यांनी मंत्रालयाचा गड खाली केला असता. पण तसे झाले नाही. बंडखोरांच्या कारवाया, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि राज्यपालांचा हस्तक्षेप यामुळे झालेल्या कोंडीतून काहीच मार्ग नाही अशा स्थितीत गुरुवारी त्यांनी राजीनामा दिला.
पण मुळात भाजपपासून वेगळे होण्याचा उद्धव यांचा निर्णय एकाएकी झाला नव्हता. बंडखोर गट आता काहीही भासवत असला तरी 2019 च्या पूर्वी किमान दहा वर्षे तरी शिवसेनेला भाजपच्या दादागिरीचा त्रास सहन करावा लागत होता. केंद्रीय पातळीवर नरेंद्र मोदी यांचा उदय झाल्यानंतर तर तो अधिकच वाढला. एकेकाळी शिवसेना हा महाराष्ट्रात आपला मोठा भाऊ आहे हे भाजपला मान्य होते. विधानसभेमध्ये सेना 171 तर भाजप 117 जागा लढवत असे. पण 2010 नंतर त्याबाबत भाजपने तक्रारी सुरू केल्या. 2014 च्या निवडणुकीमध्ये याच मुद्दयावर ताणून धरले गेले. एकनाथ खडसे तेव्हा प्रदेशाध्यक्ष होते. त्यांनी सेनेच्या नेत्यांशी चर्चाच करायची नाही अशी भूमिका घेतली. त्यातूनच युती तुटली. विधानसभेला दोन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे लढले. निवडणुकीनंतर सर्वात मोठा पक्ष भाजप ठरला. शिवसेनेचा पाठिंबा मिळवायचा तर तिच्याशी आता चर्चा करावी लागणार होती. पण तेवढ्यात राष्ट्रवादीने एकतर्फी पाठिंबा जाहीर करून शिवसेनेची हवा काढून घेतली. भाजपने त्यावेळी या आपल्या जुन्या मित्राची आपल्याला काहीच गरज नाही अशी भूमिका घेऊन सरकार स्थापन करून टाकले.
शिवसेनेने त्याच वेळी खरे तर काँग्रेस व राष्ट्रवादीशी सहयोग केला असता तर सरकार स्थापन झाले असते. पण त्यावेळी देशभर काँग्रेस बदनाम झाली होती. नव्यानेच पंतप्रधान झालेल्या मोदींची मोठी हवा होती. त्यामुळे उद्धव हे एकदम टोकाचा निर्णय घ्यायला बहुदा धजावले नाहीत.
शिवसेना सुमारे महिनाभराने सरकारात सामील झाली. पण त्यांनी बाहेरून भाजपवर टीका करणे चालूच ठेवले. आम्हाला स्वतंत्र अस्तित्व टिकवण्यासाठी हे आवश्यक आहे अशी भूमिका त्यांनी घेतली. त्याचमुळे केंद्रातलं अनिल देसाई यांना मिळू घातलेलं मंत्रिपदही त्यांनी नाकारलं.
2017 च्या मुंबई महापालिका निवडणुकांमध्ये पुन्हा हे दोन पक्ष एकमेकांसमोर आले. सेनेला मुंबईतून उखडून टाकण्याचे भाजपचे इरादे तेव्हा सर्वांच्या समोर आले. परस्परांवर टोकाला जाऊन टीका झाली. एकीकडे मंत्रिमंडळात सहकारी असणारे हे पक्ष एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आणि हुकुमशाहीचे आरोप करीत होते. ती निवडणूक शिवसेनेने कशीबशी जिंकली. तिचे संख्याबळ खूप खाली आले. मुख्य म्हणजे भाजपने सेनेच्या खालोखाल जागा जिंकून सर्वांना थक्क केले.
2019 च्या निवडणुका जसजशा जवळ येऊ लागल्या तशी सेना आणि भाजप यांच्यातील तेढ वाढतच गेली. त्यामुळेच भाजपशी युती तोडण्याचा निर्णय घेतला. युतीमध्ये शिवसेनेची पंचवीस वर्षं सडली अशा शब्दात उद्धव यांनी टोकाचा राग व्यक्त केला. त्यामुळे आता हे दोन्ही पक्ष पुन्हा एकत्र होणार नाहीत अशीच सर्वांची भावना झाली.
निवडणुका जवळ आल्या तेव्हा आपल्याला पूर्वीइतक्या जागा मिळणार नाहीत हे भाजपच्या लक्षात आले. सरकार जाणार असे म्हटल्यानंतर त्यांच्या सर्वोच्च पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या. त्यातूनच अमित शहा हे उद्धव यांना भेटण्यासाठी मातोश्रीवर आले. त्यातून मग पुन्हा ही युती जोडली गेली. याच भेटीत शहा यांनी आपल्याला निवडणुकांनंतर अडीच अडीच वर्षे सत्ता वाटून घेऊ असे आश्‍वासन दिल्याचे उद्धव यांचे म्हणणे आहे. अमित शहा यांना व भाजप यांना ते अमान्य आहे. पुढे याच मुद्दयावरून उद्धव यांनी भाजपशी आपला संसार संपल्याचे जाहीर केले व काँग्रेस व राष्ट्रवादीसमवेत महाविकास आघाडी स्थापन केली.  
हा सर्व घटनाक्रम लक्षात घेतला तर भाजपशी नेमके कशा रीतीने वागले पाहिजे याबाबत बराच काळ उद्धव यांच्या मनाचाही ठाम निर्णय होत नसावा असे म्हणता येते. त्याची अनेक कारणे असू शकतील. बाळासाहेबांसारखा करिश्मा आपल्यामध्ये नाही याची जाणीव, नरेंद्र मोदी यांच्या नेतेपदातील भाजपच्या लोकप्रियतेमुळे आलेला न्यूनगंड, अयोध्या, काश्मीर इत्यादी अजेंडा मोदी ज्या रीतीने पुढे रेटत होते त्यामुळे शिवसेनेचेच समर्थक भाजपकडे वळण्याचा धोका ही त्यातली प्रमुख होत.    
यामुळे भाजपशी संबंध तोडताना एक पाऊल पुढे तर दोन पावले मागे असे उद्धव यांचे धोरण राहिले.  
मात्र ते करतानाही उद्धव यांच्याकडून दोन चुका झालेल्या दिसतात. एक म्हणजे त्यांनी याबाबत पक्षातील बाकीच्या नेत्यांची व कार्यकर्त्यांची मनोभूमिका तयार करण्यासाठी पुरसे प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत. भाजप पुढच्या दहा वर्षात आपल्याला सर्व बाजूंनी कसा वेढणार आहे हे ते पक्षातील कार्यकर्त्यांना पुरेसे पटवून देऊ शकले नाहीत. आज पक्षातील बंडखोर हे पुन्हा भाजपकडे जात असताना पक्षातील कार्यकर्त्यांचाही त्यांना पाठिंबा मिळतो आहे, हे लक्षणीय आहे.
उद्धव यांची दुसरी चूक म्हणजे शिवसेनेचे हिंदुत्व आणि भाजपचे हिंदुत्व यांच्यामधला फरक त्यांना कार्यकर्त्यांना नीट समजावून सांगता आला नाही. उत्तर भारतातील हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते हे कमालीचे मागास मनोवृत्तीचे आहेत. गोमांस तर सोडाच पण साधा मांसाहारही त्यांना अपवित्र वा धर्मभ्रष्टतेचे उदाहरण वाटते. हिंदू धर्म वा देवावरील टीकेबाबत तर त्यांनी फारच बाऊ करून ठेवलेला आहे. त्यातून ते विरोधकांचा खूनही पाडायला मागेपुढे पाहत नाहीत. महाराष्ट्रात हे प्रकार होत नाहीत. पूर्वी यदाकदाचित नाटकात श्रीकृष्णाची टिंगल आहे म्हणून त्यावर आक्षेप घेणार्‍यांची मते खुद्द बाळासाहेब ठाकरे यांनी उडवून लावली होती. उत्तर भारतातील योगी आदित्यनाथांसारखे नेते बरोबर याच्या विरुध्द प्रवृत्तीचे आहेत. उद्धव यांनी हे सर्व आपल्या कार्यकर्त्यांमध्ये नीट पोचवायला हवे होते. उत्तर भारतीय अतिरेकी हिंदुत्वाविरुध्द ठाम भूमिका घ्यायला हवी होती. पण तसे न करता कदाचित आपला आदेश लोक आपोआप मानतील अशा भ्रमात ते राहिले. तिथेच ते चुकले.
दुसरी मोठी गफलत म्हणजे त्यांच्या भाजपविरोधामध्ये सातत्य राहिले नाही. युतीत 25 वर्षे सडली असे म्हणूनही ते पुन्हा युतीकडे गेल्याने त्यांची स्वतःची विश्‍वासार्हता नष्ट झाली. बाळासाहेबांबाबत इतर अनेक प्रकारची टीका झाली तरी त्यांनी अशी विश्‍वासार्हता कधीही गमावली नव्हती.
सारांश अडीच वर्षांपूर्वी महाविकास आघाडीचे सरकार हे उद्धव यांच्या कल्पनेतून व त्या वेळच्या अपरिहार्यतेतून जन्माला आले. पण त्याने खर्‍या अर्थाने जमिनीत मुळे धरली नाहीत.
उद्धव यांचा मुख्यमंत्रिपदाची राजवट वाईट नव्हती. कोरोना काळात त्यांनी संयमाने काम केले. उत्तर प्रदेश सरकारने माणसे मेलीच नाहीत असा उलटा प्रचार केला आणि विरोधी बातम्या देणार्‍यांना तुरुंगात टाकले. तसले प्रकार महाराष्ट्रात घडले नाहीत. आपल्याकडे ऑक्सिजनअभावी हाहाकार झाला नाही. पण दुर्दैवाने कोरोनाने बराच काळ खाल्ल्याने त्यांना इतर क्षेत्रात फार काही करून दाखवता आले नाही.
अर्थात कोरोना नसता तरी आपल्या कामातून झंझावात निर्माण करणारे ते नेते नव्हतेच. त्यांना महापालिकेपलिकडे राज्यकारभाराचा अनुभव नव्हता. महापालिका ही तिथले आयुक्तच चालवत असतात. त्यामुळे राज्यकारभारातही बहुदा उद्धव अधिकार्‍यांवरच अधिक विसंबून होते. नोकरशाही कह्यात ठेवण्याची तडफ त्यांनी दाखवली नाही. देवेंद्र फडणवीसांच्या काळापासून चालत आलेलेच मुख्य सचिव त्यांनी कायम ठेवले. इतकेच नव्हे तर त्यांना त्यांनी मुदतवाढही दिली. इतर अनेक मोक्याच्या अधिकार्‍यांबाबतही त्यांनी असाच ढिसाळ दृष्टिकोन ठेवला. त्यातून सरकारातील बारीकसारीक बाबी विनासायास विरोधकांपर्यंत पोचत राहिल्या.
मात्र पूर्वानुभव नसूनही आघाडीचे नेतृत्व त्यांनी सुविहितपणे केले असे म्हणता येईल. अनेक माजी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री असलेल्या मंत्रिमंडळात फारशा कुरबुरी झाल्या नाहीत. उलट या सर्व मंत्र्यांना त्यांनी कारभाराचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिले. देवेंद्र फडणवीस वा मोदी यांच्याप्रमाणे हरेक गोष्ट आपल्या हातात ठेवण्याचा अट्टहास त्यांनी केला नाही. शिवसेनेसारख्या संघटनेचे नेते असूनही त्यांनी ही जी समज दाखवली ती उल्लेखनीय आहे.
शिंदे यांच्या बंडखोरीमुळे आज शिवसेना संपेल की काय असे चित्र निर्माण झाले आहे. या स्थितीत शिवसेना कार्यकर्त्याशी नव्याने संवाद सुरु करणे आणि संघटना बांधणे हे त्यांच्यापुढचे आव्हान आहे. मुंबई महापालिकेत याची पहिली कसोटी लागणार आहे.
मात्र त्यासाठी सर्वप्रथम भाजपसोबत शिवसेनेची नेमकी भूमिका काय हे एकदाच निर्णायकरीत्या त्यांना ठरवावे लागेल. ते हे कसे करतात हा सर्वात औत्सुक्याचा विषय असेल.