निधीवरून असं लागलं अस्तित्व पणाला…

भागा वरखडे

महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर येताना किमान समान कार्यक्रमात निधीवाटपाचा उल्लेख करायचं कदाचित विसरलं गेलं असावं. पंगतीत ओळखीचा असला तर पात्रात जास्त वाढलं जातं, तसंच निधी वाटपाचंही झालं! सरकार सत्तेत आल्यापासून निधीवाटपातल्या असमानतेचा मुद्दा सातत्यानं चर्चेत राहिला आणि आता तर त्याने सरकारचं अस्तित्व पणाला लावलं. या मुद्द्यावरुन नेमकं काय घडलं पडद्यामागे?

राज्यात एका पक्षाचं सरकार असलं, तरी त्यातल्या आमदारांनी पूर्वी असमान निधीवाटपाची तक्रार करण्याची अनेक उदाहरणं आहेत. दोन पक्षांच्च्या युतीचं सरकार असतानाही विश्‍वासात घेतलं जात नाही, पुरेसा निधी दिला जात नाही, असे आरोप आघाडी आणि युतीच्या सरकारच्या काळातही झाले होतेच. हाती अर्थ मंत्रालय असणार्‍या पक्षाला जादा निधी मिळणं हे ओघानं येतं. ‘ज्याच्या हाती ससा तो पारधी’ हेच सर्वत्र चालतं. त्यात महाराष्ट्रातल्या गेल्या काही वर्षांचा अनुभव पाहिला तर विरोधकांचं अवकाश व्यापायचं सोडून मित्रपक्षाचंच अवकाश व्यापायचं काम सुरू आहे. त्यासाठी मित्रपक्षाचा आमदार असला तरी त्याच्यापेक्षा आपल्याच कार्यकर्त्यांची काम करणं, त्यांच्यामार्फत विविध कामांना मंजुरी देणं, निधी पुरवणं हे सुरू आहे. महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेत आल्यापासून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबाबत अशा तक्रारी मोठ्या प्रमाणात वाढल्या. त्यात काँग्रेसच्या आमदारांचीही संख्या लक्षवेधी होती. तसंच नंतर शिवसेनेनेही तक्रारी करायला सुरुवात केली. सरकारच्या गेल्या अर्थसंकल्पातल्या तरतुदीचं विभागनिहाय विश्‍लेषण करून निधी मिळवण्यात सत्तेतला दुसर्‍या क्रमांकांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पहिल्या क्रमांकांवर, तिसर्‍या क्रमांकाचा काँग्रेस दुसर्‍या क्रमांकावर आणि मुख्यमंत्रिपदासह अन्य महत्त्वाची मंत्रिपदं असलेली शिवसेना तिसर्‍या क्रमांकावर अशी स्थिती असल्याचं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षात आणून दिलं. फडणवीस यांचा निशाणा अचूक होता. त्यामुळे राष्ट्रवादी विरुद्ध काँग्रेस आणि शिवसेना असा संघर्ष सुरू झाला. काँग्रेसच्या मंत्र्यांनीही थेट टीका केली. अगदी मुख्यमंत्र्यांकडंही तक्रारी केल्या. वीस आमदारांनी तर थेट काँग्रेसच्या पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याकडे तक्रार केली. इथूनच राज्याच्या राजकारणात हा मुद्दा अधोरेखीत झाला.
सर्वप्रथम शिवसेनेचे उस्मानाबाद जिल्ह्यातले आमदार तानाजी सावंत यांनी यासंदर्भातला मुद्दा चर्चेत आणला. ते म्हणाले, पवार आपल्या कार्यकर्त्याला पक्षाचा आमदार नसलेल्या मतदारसंघात दोन-अडीचशे कोटी रुपयांचा निधी देतात, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ ग्रामविकास विभागाचा निधी देतात; मात्र आम्हाला निधी मिळत नाही. यासंदर्भात पक्षाकडे तक्रार करुनही काहीच झालं नाही. त्यानंतर शिवसेनेच्या आमदारांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन अशाच प्रकारची तक्रार केली. त्यानंतर समन्वय समितीची बैठक होऊनही समाधानकारक तोडगा निघाला नाही. नाशिकच्या नांदगाव मतदारसंघाचे शिवसेनेचे आमदार सुहास कांदे यांनी थेट पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्याविरोधात असमान निधीवाटपावरून न्यायालयात धाव घेतली. निधीवाटपाचा मुद्दा हा कसा गंभीर होत गेला, हे त्याचं उदाहरण. अजित पवार यांनी आपल्या मंत्र्यांना सर्वाधिक निधी दिला. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असूनही अजित पवारांनी शिवसेनेला सर्वात कमी निधी दिला, असा टोला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लगावला होता. शिवसेनेतून आता बाहेर पडलेले बंडखोर आता जी भाषा बोलत आहेत, ती फडणवीस यांचीच आहे. मतदारसंघात निधी कमी पडलेला आहे. निधीवाटपाच्या असमान वितरणावरून होणार्‍या आरोपानुसार ठराविक लोकांना पैसे दिले जातात आणि ठराविक लोकांना दिले जात नाहीत.
आमदार तानाजी सावंत सांगतात, अर्थसंकल्पात सुमारे साठ टक्के बजेट राष्ट्रवादीला, 30 ते 35 टक्के काँग्रेसला, 16 टक्के शिवसेनेला मिळतात. त्यातही उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री आमचे असल्याने पगार काढावे लागतात. त्यात सहा टक्के रक्कम खर्च होते. परिणामी, शिवसेनेला विकासकामांसाठी केवळ 10 टक्के बजेट मिळालं. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 2022-23 साठीचा राज्याचा पाच लाख 48 हजार 407 कोटी 52 लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. सर्वात जास्त खर्च असणारी खाती राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे नाहीत; तरीही अर्थमंत्र्यांनी आपल्या पक्षाला प्राधान्य दिलं. शालेय शिक्षण विभाग आणि उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री या खात्याचा खर्च जास्त असून ही दोन्ही खाती काँग्रेस आणि शिवसेनेकडे आहेत. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खात्यांना तीन लाख 14 हजार 820 कोटी म्हणजेच एकूण अर्थसंकल्पाच्या 57 टक्के एवढा निधी दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. काँग्रेसच्या मंत्र्यांकडे असलेल्या खात्यांसाठी एक लाख 44 हजार 193 कोटी रुपये निधी दिला आहे तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सर्वाधिक आमदार असलेल्या शिवसेनेच्या खात्यांसाठी सर्वात कमी म्हणजे 90 हजार 181 कोटी रुपये एवढा निधी दिल्याचा आरोप होता.
राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असलेले गृह विभाग, वित्त विभाग, जलसंपदा विभाग, ग्रामविकास, अन्न-नागरी पुरवठा विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, गृहनिर्माण विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, सहकार, पणन विभाग, कौशल्य विकास विभाग, अल्पसंख्याक विभाग मिळून 2022-2023 या आर्थिक वर्षात तीन लाख 14 हजार 820 रुपये एवढ्या निधीची तरतूद केल्याचा दावा आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, संसदीय कार्य विभाग, पर्यावरण विभाग, उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभाग, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभाग, जलसंधारण विभाग, नगरविकास विभाग, पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग, कृषी विभाग या शिवसेनेकडे असलेल्या खात्यांसाठी अंदाजे 90 हजार 181 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केल्याचं सांगितलं जात आहे. काँग्रेसकडे असलेल्या महसूल आणि वन विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, आदिवासी विभाग, महिला आणि बालविकास विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यासाठी जवळपास एक लाख 44 हजार 193 कोटी रुपये निधीची तरतूद केली, असा आरोप होता. पवार यांनी हे दावे फेटाळले होते. निधी पक्षाला दिला नसून खात्याला दिला आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. आता निवृत्तीवेतनाचा खर्च 45 हजार 511 कोटी आहे. मग त्यांना कुठला पक्ष म्हणून जास्त पैसे दिले? उत्पादन शुल्क खात्याचा खर्च कमी आहे, महसूल जास्त आहे. ते खातं माझ्याकडे आहे. याचा अर्थ या खात्याला कमी निधी दिला असं नाही. हे पैसै वैयक्तिक खर्चासाठी नसतात तर ज्या त्या खात्याची गरज असते, त्यांना दिले जातात.
अर्थातच या स्पष्टिकरणानंतरही वाद संपला नाही. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद मिळवण्यात यश आलं असलं तरी सरकारमध्ये शिवसेनेची अवस्था ‘युद्धात जिंकले अन् तहात हरले’ अशी झाली. मुख्यमंत्री बनण्याची उद्धव ठाकरे यांची इच्छा महाविकास आघाडी सरकारच्या निमित्ताने अनपेक्षित परिस्थितीत पूर्ण झाली असली इतर महत्त्वाची खाती मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असल्याचं दिसतं. पवार उपमुख्यमंत्री असून त्यांच्याकडे अर्थ खातं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्याकडे ग्रामविकास विभाग आहे. गृह खातं, जलसंपदा विभाग, गृहनिर्माण ही सगळी खाती राष्ट्रवादी काँग्रेसकडेच आहेत. उद्योग, उच्च आणि तंत्र शिक्षण, नगरविकास ही खाती सोडली तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तुलनेत शिवसेनेकडे मोठी खाती आलीच नाहीत. त्यामुळे त्यानुसार निधीवाटप होत राहिलं. तीन पक्षांच्या निधीवाटपात असलेला फरक ठळकपणे दिसून येतो हे खरं आहे; पण त्या त्या पक्षानेही निधीसाठी प्रयत्न करणं गरजेचं असतं. त्यासाठी वेळेत प्रस्ताव द्यावा लागतो, त्याचा पाठपुरावा करावा लागतो. अर्थसंकल्पात तरतूद व्हावी यासाठी आधीपासूनच त्याची तयारीही करावी लागते. त्यासाठी कोणता मंत्री किती प्रयत्न करतो यावरही निधी मिळणं अवलंबून असतं. या नाराजीमुळे महाविकास आघाडीत उद्रेक झाला.
दरम्यान, आदित्य ठाकरेंच्या पर्यावरण खात्याकडूनही 420 कोटींची तरतूद असूनही आतापर्यंत फक्त तीन टक्के म्हणजे 14 कोटींचा खर्च करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे सुपुत्र असणार्‍या आदित्य ठाकरे यांच्या खात्याची ही अवस्था असेल तर शिवसेनेच्या अन्य मंत्र्यांचं काय असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांचा किमान समान कार्यक्रम ठरला असताना निधीवाटपात आणि खर्चात होत असलेल्या भेदभावामुळे चर्चा सुरू झाल्या आणि निधीवाटपातली असमानता आमदारांमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण करायला, हे सरकार पाडायला कारणीभूत ठरली.