राष्ट्रपतीपदासाठी भारतीय जनता पक्षाने द्रौपदी मुर्मू यांचे नाव सुचवल्यानंतर विरोधकांची काहीशी पंचाईत झाली आहे. मुर्मू या संथाल आदिवासी समाजाच्या आहेत. ओरिसातील मयूरभंज या मागास प्रांतातून त्या येतात. त्यांच्या मूळ गावी अजूनही वीज पोचलेली नसल्याच्या बातम्या मध्यंतरी प्रसिध्द झाल्या होत्या. त्यांचे काही कुटुंबीय अजूनही त्या गावात राहतात. यापूर्वी डॉ. अब्दुल कलाम यांची पार्श्वभूमी हीदेखील ग्रामीण गरिबीची होती. अर्थात कलाम हे राजकारणी नव्हते. त्यांनी आयुष्यात नंतर तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात जी शिखरे सर केली तीही विलक्षण होती. मुर्मू या मात्र भाजपच्या नेत्या व कार्यकर्त्या आहेत. त्या शिक्षिका होत्या व 1997 च्या सुमाराला त्यांनी भाजपच्या राजकारणात प्रवेश केला. रायरंगपूर इथे नगरसेवकपदापासून त्यांच्या कारकीर्दीला सुरुवात झाली. 2000 सालापासून त्या दोनदा आमदार व राज्य मंत्रिमंडळात मंत्री झाल्या. यापूर्वीही त्यांचे नाव राष्ट्रपतीपदासाठी चर्चेत होते. यंदा त्यांचे नाव पुढे करून भाजपने एकाच दगडात अनेक पक्षी मारण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुर्मू या प्रतिभा पाटील यांच्यानंतरच्या दुसर्या महिला, मात्र आदिवासी समाजातून येणार्या पहिल्या राष्ट्रपती ठरतील. त्या मूळच्या ओरिसातील असल्या तरी झारखंड, बिहार, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश आणि इतरही दूरवरच्या राज्यातील आदिवासी समाजाला भाजपकडे वळवण्यासाठी त्यांची उमेदवारी उपयोगी ठरू शकते. यातील बहुतांश राज्ये येत्या वर्षभरात निवडणुकांना सामोरी जाणार आहेत. तेथील सर्वच पक्षांना मुर्मू यांना पाठिंबा देणे भाग पडणार आहे. अन्यथा ते पक्ष आदिवासींच्या विरोधात असल्याचा प्रचार करण्याची संधी भाजपला मिळणार आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी विरोधी पक्षांचा संयुक्त व तगडा उमेदवार देण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्यासाठी त्यांनी दिल्लीत बैठकही घेतली. शरद पवार यांचे नाव पुढे करण्याचा प्रयत्न झाला. पण पवार यांनी एकूण रागरंग ओळखून स्वतःच माघार घेतली. त्याच दरम्यान शिवसेनेतील बंडाळीची कुणकूण लागली आणि वातावरण बदलून गेले. मुर्मू यांचे नाव भाजपने विरोधकांना विश्वासात घेऊन जाहीर केले असते तर सहमती होऊ शकली असती असे मत आता खुद्द बॅनर्जी यांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे भाजपने बॅनर्जींच्या राज्यात आणि राजकारणातही चलबिचल निर्माण करण्यात यश मिळवले असे म्हणावे लागेल. यशवंत सिन्हा यांच्या रुपाने विरोधकांनी या पदासाठी एक खरा चांगला उमेदवार देण्यात यश मिळवले असले तरी दुर्दैवाने त्यांना पुरेसे पाठबळ उपलब्ध होऊ शकणार नाही. आजच्या घडीला कम्युनिस्ट, द्रमुक, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, तृणमूल काँग्रेस असे काही मोजकेच पक्ष सिन्हा यांच्या बाजूला उभे आहेत. महाराष्ट्रात शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर सेनेचे खासदारही मुर्मू यांना मत देण्याची मागणी करू लागले आहेत. राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी व्हिप लागू केला जात नाही. सर्व पक्षांच्या मतदारांना सद्सद्विवेकबुद्धीप्रमाणे मतदान करण्याची मुभा असते. त्यामुळे शिवसेनेचे काही खासदार मुर्मू यांना मतदान करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याच रीतीने इतर राज्यांमध्येही मागणी होऊ लागल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. मायावती, बीजेडी, वायएसआर काँग्रेस इत्यादींनी यापूर्वीच स्वतःहून तशी घोषणा केलेली आहे. सुमारे चार महिन्यांपूर्वी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीमध्ये विरोधक भाजप सरकारपुढे चांगले आव्हान निर्माण करू शकतील असे वातावरण होते. विरोधकांना इडी वा सीबीआयचा बडगा दाखवून नामोहरम करणे, काशी, मथुरा, काश्मीर इत्यादींच्या निमित्ताने सतत हिंदुत्वाचा अजेंडा रेटणे, तथाकथित धर्मसंसदांच्या नावाखाली मुस्लिमांविरुद्ध द्वेष निर्माण करणे, महागाई आणि बेरोजगारीसारखे विषय दाबून टाकणे ही भाजप परिवाराच्या सध्याच्या कार्यशैलीची वैशिष्ट्ये आहेत. त्यांना शह देण्यासाठी विरोधक एकवटू शकतात असे मध्यंतरी वाटत होते. पण उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुकांमधील भाजपचे यश आणि महाराष्ट्रासारखे महत्वाचे राज्य हातातून जाणे यामुळे त्यांचे नीतीधैर्य खचल्यासारखे झाले आहे. तरीही भाजपच्या राजकारणातील हुकुमशाही व दहशत उघडी करून दाखवण्याची ही संधी त्यांनी गमावता कामा नये. ही निवडणूक विरोधक यासाठीच लढत आहेत हे सर्व पक्षांनी अधोरेखित करायला हवे. लोकांमध्ये तसा संदेश जायला हवा.