सहकार खात्यातील ‘शहा’शाही!

जयंत माईणकर

2014 साली नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आला तेव्हापासून गेली सात वर्षे नेहरुंच्या काळापासून देशाच नियोजन करण्याच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हा बदल घडवताना जनतेला फायदा व्हावा याचा विचार करण्यापेक्षा आपलं एकांगी तत्त्वज्ञान अंमलात आणण्यावर भर दिला जात आहे. गुजराती नरेंद्र मोदींना आपली सर्वात विश्‍वासू व्यक्ती दिसली तीही गुजरातमध्येच! गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना आणि देशाचे पंतप्रधान झाल्यानंतरही त्यांना गृहमंत्रीपदासाठी योग्य उमेदवार दिसला तो अमित शहांच्या रुपाने गुजरातमध्येच.
याच अमित शहांना केंद्र सरकारने गुजरातमधून चक्क तडीपार केले होते. सोहरबुद्दीन फेक एन्काऊंटर प्रकरणात त्यांना अटकसुद्धा करण्यात आली होती. शहा मोदींच्या इतक्या जवळचे होते, की नितीन गडकरींच्या नंतर संधी मिळताच त्यांनी पक्षाध्यक्षपद शहोनाच दिलं. नितीन गडकरींना वार्‍यालाही उभं न करणारे आणि ते पक्षाध्यक्ष म्हणून गुजरातच्या दौर्‍यावर आले असता जाणीवपूर्वक त्यांची भेट टाळणार्‍या नरेंद्र मोदींचे अत्यंत विश्‍वासू मानले जाणारे अमित शहा. गुजरातच्या गृहराज्यमंत्रीपदापासून चक्क जेल, नंतर तडीपार, त्यानंतर पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी, ते पक्षाध्यक्ष अशा हनुमान उड्या मारत गृहमंत्रीपदापर्यंत पोहोचलेले ‘रामभक्त’ आणि त्याहून जास्त ‘मोदीभक्त’ असलेले अमित शहा आता देशाचे सहकारमंत्री झाले आहेत. म्हणजे, देशाच्या सहकार खात्यात आता ‘शहा’शाही सुरू झाली असे म्हणायचे.
भारतातील सहकारी चळवळ
भारतातील सहकारी चळवळीची सुरूवात शेतकर्‍यांना कर्जपुरवठा करण्याच्या समस्येतून निर्माण झाली. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस न्या. म.गो. रानडे यांनी सहकारी पद्धतीचा पुरस्कार आपल्या लिखाणातून केला. बडोद्याला तशी एक ‘परस्पर सहयोगी मंडळी’ स्थापन झाली होती; परंतु त्यातून फारसे काही निष्पन्न झाले नाही.
बडोद्यात निघालेली पहिली सहकारी बँक आणि महाराष्ट्रात निघालेला पहिला साखर कारखाना इथपासून भारतात सहकारी चळवळ मोठ्या प्रमाणावर सुरू झालेली सहकारी चळवळ मोठ्या प्रमाणात विस्तारली असून, खालील आकडेवारीवरुन या चळवळीचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांतील योगदान लक्षात येईल. 2006 च्या सहकारी क्षेत्रातील आकडेवारीनुसार, देशात 239 दशलक्ष लोक सहकारी संस्थांचे सभासद आहेत. शेती पतपुरवठा 46.15 टक्के, खतपुरवठा 36.22 टक्के, खतनिर्मिती 27.65 टक्के, साखरनिर्मिती 59 टक्के, गहू खरेदी 31.8 टक्के, पशुखाद्य निर्मिती 50 टक्के, किरकोळ वाजवी किंमत दुकाने 22 टक्के, दूध खरेदी 7.44 टक्के, तेलविक्री 50 टक्के, सुती कापड उत्पादन 23 टक्के, मासेमारी संस्था 21 टक्के, गुदामे 65 टक्के, मीठनिर्मिती 7.6 टक्के, रोजगारनिर्मिती 1.07 दशलक्ष, स्वयंरोजगार संधी उपलब्धता 14.39 दशलक्ष.
2001-02 या सहकारी वर्षअखेर देशात सहकारी संस्थांची संख्या खालीलप्रमाणे होती : (1) प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था -95,670, (2) प्राथमिक सहकारी ग्राहक भांडारे -26,426, (3) घाऊक सहकारी ग्राहकसंस्था -712, (4) सहकारी सुतगिरण्या -159, (5) सहकारी दुग्धसंस्था -1,03,305, (6) नागरी सहकारी बँका -2,053, (7) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका -368, (8) राज्य सहकारी बँका -30, (9) प्राथमिक भूविकास बँका -768, (10) सहकारी साखर कारखाने -268, (11) जिल्हा खरेदी-विक्री संघ -388.
राजकारण, कला, साहित्य क्रीडा याप्रमाणेच सहकार क्षेत्रातही महाराष्ट्राला आघाडीवर ठेवण्याचे काम केले. लोणी येथील सहकारमहर्षी विठ्ठलराव विखे पाटील यांच्या अथक प्रयत्नांतून 3 डिसेंबर, 1948 रोजी ‘बागायतदार सहकारी साखर उत्पादक सोसायटी’ लोणी बुद्रुक, तालुका श्रीरामपूर, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था नोंदवली गेली. या संस्थेचा पहिला साखर कारखाना 31 डिसेंबर, 1950 रोजी सुरू झाला. स्वतंत्र भारतात, अर्थात या सहकारी क्षेत्रात, अर्थात काँग्रेस पक्षाचा वरचष्मा राहिला. राजकारणात येण्यासाठी सहकारी क्षेत्राचा एक ‘स्टेपिंग स्टोन’ म्हणून वापर सुरू झाला. अनेक घराणी यात उदयास आली. विठ्ठलराव विखे पाटलांची चौथी पिढी आज डॉ. सुजयच्या रुपाने भाजपकडून खासदार आहे. ‘विना सहकार नाही उद्धार’ या तत्त्वावर सहकार आणि राजकारण या दोन्ही क्षेत्रात अनेक दिग्गजांनी आपलं अस्तित्व निर्माण केलं. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ही देशातील सर्वात मोठी सहकारी बँक. संघप्रणित भाजप अथवा जनसंघ यांची झेप मात्र नागरी सहकारी बँकांच्या पलीकडे जाऊ शकली नाही. पण, गेल्या काही दशकांपासून सहकार आणि राजकारण या दोन्ही क्षेत्रात स्वत:चा दबदबा असणार्‍या काँग्रेस घराण्यातील एखाद्या व्यक्तीला आपल्याकडे ओढून त्यांच्या माध्यमाने सहकारी क्षेत्रात पाय रोवायचे धोरण भाजपने अवलंबिले. आणि, मोहिते पाटील घराणे, संभाजीराव निलंगेकर यांच्या रुपाने त्यांना बर्‍याच प्रमाणात यशही मिळाले. या सहकारी प्रणालीला इस्राएलमध्ये ‘किबुत’ म्हणतात.
सहकार क्षेत्रात चांगल्या गोष्टींबरोबरच घराणेशाही, भ्रष्टाचार आणि अपात्र व्यक्तींना कर्ज देणं यासारख्या चुकीच्या गोष्टी आल्या.पण, अपात्र व्यक्तींना कर्ज तर अगदी राष्ट्रीयीकृत बँकांपासून सर्वत्र दिले जाते. यात विजय माल्या यांच्यापासून अनेक फ्रॉडस्टार्सचा समावेश आहे. त्यात सहकार क्षेत्राला दोष देणे अयोग्य. अपात्र व्यक्तींना कर्ज देऊ नये, या नियमाचे अगदी काटेकोरपणे पालन केल्यास भारताच्या बँकिंग इंडस्ट्रीतील सुमारे अर्धी कर्जे दिली जाणार नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. पण, त्याचबरोबर कर्ज देताना मानवता आणि समोरच्या व्यक्तीची गरज या दोन्ही गोष्टी विचारात घेतल्या पाहिजेत. पण, या सर्व नियमांचा वापर सोयीस्करपणे केला जाऊ शकतो. सहकार हा विषय तसा राज्य सरकारचा. पण, आले मोदींजींच्या मना! भारत सरकारचे संघीय स्वरुप असूनही, मोदी सर्व ताकद, एककेंद्री करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तसे त्यांनी सहकार खातं हातात घेतलं. शहांच्या रुपाने देशाचे गृह आणि सहकार खातं हातात असलेला हुकमी एक्का त्यांच्या हातात आहे.त्यामुळे त्यांचा वापर करुन जमेल त्या सहकारी संस्थेत आपल्या विचारांच्या माणसांचा शिरकाव अथवा सहकारी राजघराण्यात फूट पाडणे, हे मोदी-शहा या दुक्कलीचे ध्येय असेल, यात शंका नाही. शहा आपल्या हातात आलेल्या खात्याचा वापर त्याच प्रकारे करतील, ज्या प्रकारे सध्या ईडीचा वापर केला जात आहे. आणि, मुख्यत्वे महाराष्ट्र हा शहांच्या टार्गेटवर असेल. याचे कारण, सहकार चळवळ महाराष्ट्रात ताकदवान आहे आणि ती मुख्यत्वे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन पक्षांच्या हातात आहे. शिवसेनेची अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रीपदाची मागणी अव्हेरल्यामुळे भाजप आज महाराष्ट्रातील सत्तेपासून दूर आहे. महाराष्ट्र हा देशाकरिता रोज सोन्याचं अंड देणारी कोंबडी. त्यामुळे महाराष्ट्र हातातून जाणं मोदींना जिव्हारी झोंबलं आहे. त्यामुळे सहकार खात्याच्या नियमांच्या आड राहून महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर, देशातील आपल्या बाजूने नसलेल्या सहकारी संस्थांना मोदी-शहा ही दुक्कल टार्गेट करण्याची दाट शक्यता आहे.सहकार क्षेत्र सावधान! मोदी-शहा आ राहे है! तूर्तास इतकेच!