‘आप’चा अर्क, भाजपकडे कोलीत

प्रा. नंदकुमार गोरे

 केंद्र सरकार आणि दिल्लीतल्या ‘आप’ सरकारमध्ये वादाच्या ठिणग्या वारंवार उडत आहेत. ‘आम आदमी पक्ष’ भाजपला ठिकठिकाणी पर्याय ठरू पाहतो आहे. दिल्ली, पंजाबनंतर आता ‘आप’ महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेशमध्ये पाय पसरत आहे. चळवळीतून पुढे आलेल्या या पक्षाने भाजपपुढे आव्हान निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. भाजपने आता ‘आप’वर मद्यधोरण प्रकरणातल्या कथित गैरव्यवहारावरून ‘झाडू’ उगारला आहे.

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या जनलोकपाल आणि भ्रष्टाचारमुक्तीच्या चळवळीतून पुढे आलेली एक संघटना पक्षाची स्थापना करते आणि अवघ्या एका दशकात देशाचं लक्ष वेधून घेते, हे ‘आम आदमी पक्षा’च्या निमित्ताने पहायला मिळत आहे. दिल्लीत या पक्षाने मिळवलेल्या जागांमुळे भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही राजकीय पक्षांना दखल घ्यावी लागली. एकदा यश मिळतं ते अपघातानं; परंतु पुन्हा निर्विवाद यश मिळत असेल तर त्याची दखल घ्यावीच लागते. चढत्या भाजणीचं आपचं हे यश भाजपने जास्त गांभीर्याने घेतलं आहे. दिल्लीतल्या नागरिकांच्या सूचनांचा विचार करून त्यानुसार धोरणं राबवणारं हे पहिलंच सरकार. त्यातही शिक्षण, आरोग्यासारख्या महत्वाच्या मुद्द्यांना हात घालून देशाला त्याची दखल घ्यायला लावण्यात ‘आप’ला यश आलेलं. भाजप वारंवार मूलभूत मुद्यापासून दूर जात असला तरी ‘आप’ मात्र सातत्याने मूलभूत प्रश्‍नांना हात घालत असल्याने अन्य पक्षांची नसली, तरी ‘आप’ ची नक्कीच भीती आहे. पाच राज्यांच्या निवडणुकीत ‘आप’ने पंजाबमध्ये केलेली कामगिरी काँग्रेसला जितकी धडकी भरवणारी आहे, तितकीच भाजपलाही. गुजरातमध्ये भाजपने काँग्रेस पोखरून काढली. आणखी चार महिन्यांमध्ये तिथे विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. ‘आप’चे संयोजक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तसंच पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंतसिंह मान यांनी गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुकीवर लक्ष्य केंद्रित केलं आहे.
गेल्या महिन्यात गुजरातमध्ये विषारी दारू प्यायल्याने अनेक बळी गेले. त्याचं भांडवल ‘आप’ने केलं. सुरत महापालिकेत ‘आप’ने ज्या पद्धतीने शिरकाव केला, ते पाहता भाजपलाही त्याची दखल घ्यावी लागली. काँग्रेसचं विरोधी पक्षाचं स्थानही ‘आप’ने हिसकावून घेतलं. केंद्रात कोणाचंही सरकार असलं, तरी त्याच्या हाती असणार्‍या यंत्रणांचा ते गैरवापर करतात, हे उघडं गुपित आहे. भारतीय जनता पक्षही ते करतो. देशभरात ज्या राजकीय नेत्यांवर ‘ईडी’, ‘सीबीआय,’ प्राप्तिकर खात्याच्या कारवाया सुरू आहेत, त्या खरंच प्रामाणिक हेतूने आहेत का, हा वेगळ्या संशोधनाचा भाग आहे. तसं असतं तर गेल्या काही वर्षांमध्ये ‘ईडी’ने केलेल्या कारवायांमध्ये कितीजणांवर गुन्हे सिद्ध झाले, त्यांची संख्या किती हे पुढे यायला हवं होतं. तसंच नेत्यांना नुसतं आरोपाखाली तुरुंगात ठेवण्याऐवजी आरोप सिद्ध होऊन तुरुंगात राहावं लागणार्‍यांची संख्या हजारोंमध्ये गेली असती. कालपरत्वे त्यातले अनेक नेते भाजपवासी झाल्यानंतर त्यांच्याविरोधातल्या ‘ईडी’च्या कारवाया का थांबतात, याचंही उत्तर मिळत नाही. अर्थात धूर दिसल्याशिवाय कारवाई करणं हे ही अशक्यच असतं. आताही दिल्लीत वादग्रस्त मद्य धोरण, त्यातला कथित गैरव्यवहार आणि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या विरोधातली कारवाई अशीच शंका घ्यायला वाव देणारी आहे. या गुन्ह्यात शिक्षा सिद्ध होईल, तेव्हाच आताच्या कारवाईला अर्थ प्राप्त होईल; परंतु या निमित्ताने भाजपने ‘आप’ची कोंडी आहे, हे नक्की.
दिल्लीतल्या सत्ताधारी ‘आप’ सरकारला मद्य धोरण, 2022-23 ने घेरलं आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) सिसोदिया यांच्यासह अनेक अधिकार्‍यांच्या ठिकाणांवर छापे टाकले आहेत. मद्य धोरण 2021-22 मध्ये झालेल्या गोंधळात डझनभर अधिकार्‍यांची भूमिकाही संशयाच्या भोवर्‍यात असल्याचं सांगण्यात येत आहे. नवीन धोरणात दिल्ली अबकारी कायदा आणि दिल्ली उत्पादन शुल्क नियमांचं स्पष्टपणे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. दारू विक्रेत्यांचं परवाना शुल्क माफ केल्यामुळे दिल्ली सरकारचं 144 कोटी रुपयांचं नुकसान झालं आहे. उत्पादन शुल्क मंत्री म्हणून सिसोदिया यांनी तरतुदींकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही केला जात आहे. त्यांच्यातर्फे उत्पादन शुल्क धोरणाच्या विरोधात जाऊन मद्य उत्पादकांना दारूविक्रीचं कंत्राट देण्यात आलं. नियमानुसार दारू उत्पादक आणि पुरवठा करणार्‍या कंपन्यांना दारूविक्रीचं कंत्राट देता येत नाही, असा आरोप केला जात आहे. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे दारूचं दुकान न सापडल्याने 30 कोटी रुपये दारू ठेकेदाराला परत करण्यात आली. नियमानुसार ही रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा व्हायला हवी होती. यामुळे सरकारी तिजोरीचं थेट तीस कोटी रुपयांचं नुकसान झालं. मुख्य सचिवांच्या अहवालामुळे हा गोंधळ चव्हाट्यावर आला. मुख्य सचिवांच्या अहवालात उत्पादन शुल्क धोरण, 2022-23 मधल्या विविध त्रुटींवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. विमानतळ प्राधिकरणाकडून ‘एनओसी’ मिळवण्यात अयशस्वी ठरवल्यानंतरही विमानतळ झोनच्या मद्यविक्रीच्या परवान्यासाठी सर्वात कमी बोली लावणार्‍या कंपनीला तीस कोटी रुपयांची बयाणा रक्कम परत करण्यात आल्याचं अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. अधिकृत नोंदीनुसार हे दिल्ली उत्पादन शुल्क नियम, 2010 च्या नियम 48(11)(ब) चं उल्लंघन आहे. यशस्वी बोली लावणार्‍याला परवाना दिला जाईल, असं नियमात नमूद आहे. सर्व औपचारिकता पूर्ण कराव्या लागतील आणि त्यात अयशस्वी झाल्यास संबंधिताने भरलेली सर्व अनामत जप्त केली जाईल, असं म्हटलं आहे. मात्र या मार्गदर्शक तत्वांकडे दुर्लक्ष झाल्याचं यंत्रणांचं म्हणणं आहे. दिल्लीच्या उत्पादन शुल्क धोरणाबाबत आढळलेल्या त्रुटींमुळे ‘सीबीआय’ने सिसोदिया यांच्या निवासस्थानी छापेमारी केली. दिल्ली आणि पंजाबसह सात राज्यांमध्ये एकूण 31 ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी याबाबत 15 पानी अहवाल तयार केला. हा अहवाल उत्पादन शुल्क विभागाशी संबंधित अनियमिततेशी संबंधित आहे. अहवाल पाहिल्यानंतर उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठवला. अहवाल वाचूनच ‘सीबीआय’चे छापे टाकण्यात आले. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ने दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाच्या अंमलबजावणीदरम्यान झालेल्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात सिसोदिया यांच्यावर मोठी कारवाई केली आहे. तत्पूर्वी, ‘सीबीआय’ने तीन आरोपींचे जबाब नोंदवले. ‘सीबीआय’ने नोंदवलेल्या फिर्यादीत सिसोदिया यांच्यासह 15 जणांची नावं आहेत. ‘आप’ने या छाप्याचा निषेध केला. दरम्यान, सिसोदिया यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एक व्हिडिओ शेअर करत एक ट्वीट केलं. दिल्ली सरकारचा कसा छळ होत आहे ते देश पाहत आहे, असं त्यात म्हटलं आहे. भाजप सिसोदिया यांच्याबद्दल सतत खोटं बोलत असल्याचा ‘आप’चा आरोप आहे.
सिसोदिया यांच्या प्रकरणात आता अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी)देखील दाखल होऊ शकतं. ‘सीबीआय’ने सिसोदिया यांच्या प्रकरणाची फाइल ‘ईडी’ला शेअर केली आहे. या सगळ्यात ‘आम आदमी पक्ष’ केंद्रावर सातत्याने केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप करत आहे. ‘सीबीआय’ने त्याच्याविरोधात ‘लूकआउट’ नोटीस जारी केली. ही कारवाई म्हणजे नौटंकी असल्याचा आरोप सिसोदिया यांनी केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मी सापडलो नाही का, असा उलट सवाल त्यांनी केला. अरविंद केजरीवाल यांनी बेरोजगारी आणि महागाई आणि केंद्रीय संस्थांच्या गैरवापरावरही केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला. सर्वसामान्य माणूस महागाईशी झुंज देत आहे. कोट्यवधी युवक बेरोजगार आहेत, अशा वेळी केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारांसह बेरोजगारी आणि महागाईशी लढलं पाहिजे. रोज सकाळी ‘सीबीआय’, ‘ईडी’चा खेळ सुरू होतो. ‘सीबीआय’ने 31 ठिकाणी छापे टाकले आणि अनेक तास झडती घेतली; पण सिसोदिया यांच्या निवासस्थानी काय सापडलं किंवा किती सोनं जप्त केलं, याची माहिती दिली नाही.
सिसोदिया यांनी म्हटलं आहे की आम्ही सीबीआयच्या तपासाच्या विरोधात नाही पण ‘सीबीआय’ने भेदभाव ठेवता कामा नये. दारूबंदी असतानाही गुजरातमध्ये लोक बनावट दारू पिऊन का मरत आहेत, दिल्लीमध्ये उत्पादन शुल्क धोरण लागू होण्यापूर्वीच माजी उपराज्यपालांची भूमिका बदलण्याच्या कटामागे कोणाचा हात होता याचा तपास केंद्राने केला पाहिजे.
 लेफ्टनंट गव्हर्नर आणि मुख्य सचिव यांची मिलीभगत असल्याचा आरोप सिसोदिया यांनी केला. सर्वांना 2024 मध्ये मोदी यांना रोखायचं आहे. एव्हाना ‘आप’ आणि भाजपदरम्यान आरोप-प्रत्यारोप सुरू असून आगामी निवडणुका होईपर्यंत हे वाकयुध्द सुरू राहील, असंच दिसतं.