हरियाणात मुख्यमंत्र्यांचा धूर्त डाव

अजय तिवारी

हरियाणा विधानसभेच्या निवडणुका अजून दोन-सव्वा दोन वर्षांनी होणार असल्या तरी लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. या राज्यात भाजपने दोन वर्ष आधीच निवडणुकीची जय्यत तयारी केली आहे. भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन आणि आरक्षण या दोन मुद्द्यांवर मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी डाव खेळला आहे. वस्तुत: सत्ताधार्‍यांच्या काहिशा विरोधात दिसणारे मतदार या राज्यात कोणती भूमिका निभावणार?

हरियाणा सरकारने घेतलेल्या दोन मोठ्या निर्णयांची सध्या चर्चा होत आहे. जुन्या काळी गावोगावच्या मंदिरात आणि घरांमध्ये पूजा करणारे ब्राह्मण, श्रीमंत लोकांचे केस कापणारे सेन समाजाचे लोक आणि प्रजापती समाजाचे कामगार अशा सुमारे डझनभर वर्गातले लोक हरियाणामध्ये प्रभावी होते. त्यांना कामाच्या बदल्यात काम देण्यात येत होतं. काही जमीन धर्मादाय दान करण्यात आली. त्यावेळी या लोकांकडे उत्पन्नाचं कोणतंही अतिरिक्त साधन नव्हतं. गावातल्या प्रभावशाली आणि साधनसंपन्न लोकांनी दान केलेल्या साहित्यावर आणि जमिनीतून पिकवलेल्या पिकांवर त्यांचं कुटुंब अवलंबून होतं. दान केलेल्या बहुतांश जमिनी पंचायतीच्या होत्या. एखादा मोठा जमीनदार किंवा भांडवलदार आपल्या पुजारी आणि नोकरांबद्दल अधिक दयाळू राहून खासगी जमिनीचा काही भाग धर्मादाय करण्यासाठी दान करत असे. मात्र हळूहळू समाजाच्या मानसिकतेत बदल होत गेला. दिल्लीला लागून असलेल्या हरियाणामध्ये औद्योगिक क्रांतीचा मार्ग खुला झाला. जमीन महाग होऊ लागली. विशेषत: गुरुग्राम, फरिदाबाद आणि सोनीपत या भागात जमिनीचे भाव गगनाला भिडू लागले आहेत. जुन्या काळात दानधर्मात जमिनी मिळवणार्‍यांची पुढची पिढी शहाणी झाली. दान केलेली जमीन आपलीच आहे, मग तिचा कागदावरही मालकी हक्क का मिळत नाही, असं त्यांना वाटू लागलं. त्यासाठी राज्यभर मोहीम राबवून आंदोलन करण्यात आलं. ब्राह्मण नेत्यांनी या मोहिमेचं नेतृत्व केलं. खासगी जमिनीवर मालकी हक्क मिळण्यात फारशी अडचण आली नाही; पण पंचायतींच्या जमिनीवर मालकी हक्क मिळण्यात अनेक अडथळे निर्माण होऊ लागले.
ही जमीन दान करणार्‍या पंचायतींना वाटू लागलं की कोट्यवधी रुपयांची मौल्यवान जमीन अशीच का जाऊ द्यायची? पंचायतींच्या जमिनींच्या मालकी हक्कासाठी सुरू असलेल्या लढाईत काही अधिकारी आणि राजकारण्यांची मनमानी समोर आली. संधीचा फायदा घेत त्यांनी पंचायतीच्या जमिनी मित्रांमध्ये वाटून घेण्यास सुरुवात केली. समाजातल्या गरीब आणि गरजू लोकांना जमिनी दान केल्या जात असल्याचं सांगण्यात आलं. काही आंदोलनं दडपण्यात आली. मग या जमिनीची नोंदणी करून ती एकमेकांच्या नावावर करण्याचा खेळ सुरू झाला. प्रभावशाली लोकांनी ही जमीन विकत घेतली आणि ती आपल्या नावावर व्हावी यासाठी तेही लढाईत उतरले. 2010 मध्ये  तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंग हुडा यांच्या काँग्रेस सरकारने या दान केलेल्या जमिनीची मालकी कब्जेदारांना देण्याचा कायदा केला. या कायद्याला दोहालीदार, बुटीमार, भोंडेदार आणि मुकारीदार (मालकीचे हक्क निहित) कायदा असं नाव देण्यात आलं. त्याचे नियम 2011 मध्ये अधिसूचित करण्यात आले होते. अनेकांनी या नियमांचा लाभ घेतला तर काही लोक यापासून वंचित राहिले.
2018 मध्ये मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारला जमीन मालकीच्या या कायद्यात त्रुटी असल्याचं जाणवलं. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी तत्कालीन वित्त आयुक्त केशनी आनंद अरोरा यांना बोलावून दान केलेल्या अशा पंचायती जमिनींचा अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दिले. तत्कालीन अर्थ आणि महसूल मंत्री कॅप्टन अभिमन्यू यांच्याशीही चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांकडे आलेला अहवाल अतिशय धक्कादायक निघाला. दान केलेल्या पंचायतींच्या जमिनीच्या मालकीच्या खेळात मोठी चुरस असल्याचं दिसून आलं. हजारो एकर पंचायती जमीन अशा लोकांना दान करण्यात आली, ज्यांच्या अधिकारातही येत नव्हती. यातली बहुतांश जमीन एनसीआरच्या क्षेत्रातली होती. वित्त आयुक्तांच्या अहवालाच्या आधारे मुख्यमंत्र्यांनी हा संपूर्ण विषय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवला. त्यानंतर पंचायती आणि राज्य सरकारच्या मालकीच्या कोणत्याही जमिनीवर भोगवटादाराला मालकी हक्क देता येणार नाही, असं मान्य करण्यात आलं. हरियाणा सरकारने 2018 मध्येच विधानसभेत अध्यादेश आणला होता. या अध्यादेशात अनेक तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. एखाद्या व्यक्तीनं खासगीरित्या जमीन दान केली असेल तर त्यावर मालकी घेता येते; परंतु पंचायती जमीन, नागरी संस्थांमध्ये येणारी जमीन, मंडळं आणि महामंडळांची जमीन आणि राज्य सरकारच्या मालकीच्या कोणत्याही जमिनीवर मालकी येत नाही. अशी जमीन संबंधित व्यक्तीच्या ताब्यात असेल तर राज्य सरकारचा कोणताही प्रकल्प येईपर्यंत तो त्यावर शेती करू शकतो; परंतु त्याचा मालक होऊ शकत नाही किंवा ती जमीन विकू शकत नाही.
राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर हा कायदा राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला. त्यानंतर राज्यातल्या ब्राह्मण समाजातल्या लोकांनी या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. आजही हा खटला सुरू आहे; मात्र चार वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रयत्नांनंतर आता या कायद्याला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे. म्हणजेच, आता ना जमीन दान करण्याच्या नावाखाली भ्रष्टाचार होणार, ना दान केलेल्या जमिनीची मालकी कुणाला मिळणार. राज्यात जमिनीची कमतरता असल्याने या वादावर मात करण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न निःसंशय यशस्वी ठरू शकतो. याखेरिज हरियाणामध्ये तिसर्‍यांदा सरकार स्थापनेचं ध्येय बाळगणार्‍या भाजपचा डोळा मागासवर्गीयांवर आहे. राज्यात दीड वर्षांनी लोकसभा आणि दोन वर्षांनंतर विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. हे पाहता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ओबीसी आयोगाला ज्या पद्धतीने घटनात्मक दर्जा दिला आहे, त्याच धर्तीवर मुख्यमंत्री मनोहरलाल यांनी मागासवर्गीयांना (बीसी-अ) आरक्षण देऊन काँग्रेसच्या मोठ्या व्होटबँकेला छेद दिला आहे. बीसी-अ च्या आरक्षणानंतर आता राज्यातील पंचायत निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यात होणार्‍या पंचायती राज संस्थांच्या निवडणुकीत मागासवर्गीयांना (अ) प्रथमच आरक्षण दिलं जाणार आहे. हरियाणातल्या पंचायत निवडणुकांना उशीर होण्यामागचं प्रमुख कारण मागासवर्ग-अ साठी आरक्षणाची तरतूद आहे. मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी आधी मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली, त्यानंतर एका महिन्यात न्यायमूर्ती दर्शन सिंह यांच्याकडून अहवाल मागवला. आयोगाने मोठ्या गतीने काम करत संपूर्ण राज्याचा दौरा करून सरकारला अहवाल सादर केला. मुख्यमंत्र्यांनी सलग दोन दिवस मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावून मागासवर्गीय-अ प्रवर्गातल्या लोकांना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षणाची व्यवस्था करून मोठा डाव खेळला आहे. हा डाव पंचायतीबरोबरच भाजपला लोकसभेत उपयोगी पडेल आणि विधानसभा निवडणुकीतही. मागासवर्ग-अ मध्ये 71 जाती आणि मागासवर्ग-ब मध्ये आठ जाती आहेत. मागासवर्गीय-ब मध्ये समाविष्ट असलेल्या जातींना मागासवर्गीय-अ पेक्षा अधिक साधनसंपन्न मानलं जातं. त्यांना आरक्षणाची फारशी गरज नाही, त्यामुळे मागासवर्गीय-अ जातींना गळाला लावण्याच्या कामात मुख्यमंत्र्यांनी दिरंगाई केली नाही; मात्र मागासवर्गीय-ब प्रवर्गातल्या नेत्यांचा दर्जा वाढवून भाजपने अलीकडे या समाजाला मोठा मान दिला आहे. हरियाणा सरकारच्या निर्णयानुसार पंचायत, ब्लॉक समित्या आणि जिल्हा परिषदांमध्ये 71 मागास जातींना रोटेशन (ऑर्डर) आधारावर आरक्षण मिळणार आहे. मागासवर्गीय लोकांची संख्या जास्त असलेल्या गावांमध्ये आधी मागास जातीचे सरपंच होतील. हीच व्यवस्था ब्लॉक समित्या आणि जिल्हा परिषद सदस्यांसाठी लागू असेल. राज्यपालांकडून अध्यादेश जारी होताच राज्य निवडणूक आयोग पंचायत निवडणुकांचं वेळापत्रक जाहीर करेल. राज्यात यापूर्वी 30 सप्टेंबरपर्यंत पंचायत निवडणुका घेण्याचं प्रस्तावित होतं; मात्र मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालामुळे या निवडणुका आता ऑक्टोबरमध्ये होतील, असं दिसत आहे.  मागासवर्गीयांचा विश्‍वास जिंकण्यासाठी मुख्यमंत्री खट्टर यांनी अत्यंत काटेकोरपणे काम केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तिहेरी चाचणीअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात सरकारने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एस. दर्शन सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केली, जेणेकरून मागासवर्गीयांच्या डेटाची पडताळणी करता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाची दुसरी अट होती की सर्व ग्रामपंचायती, ब्लॉक समित्या आणि जिल्हा परिषदांमध्ये लोकसंख्येचं जातीनुसार वर्गीकरण केलं जावं. मागासवर्ग-अ चा डेटा सरकारकडे आधीच होता, जो मागासवर्ग आयोगानं नमुना सर्वेक्षणाद्वारे सत्यापित केला होता.
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात खासगी क्षेत्रातल्या नोकर्‍यांमध्ये आरक्षणाच्या कायद्यावर पुन्हा सुनावणी सुरू होणार आहे. तिसरी अट होती की अनुसूचित जाती आणि मागासवर्गीयांसाठी एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावं. राज्य सरकारने या अटीचंही पालन केलं आहे. त्यात अनुसूचित जातीच्या लोकांसाठी 27 टक्के आरक्षणाचाही समावेश आहे. हरियाणा सरकारने महिलांना पंचायतींमध्ये 50 टक्के आरक्षण दिलं आहे. त्यात अनुसूचित जाती आणि मागासवर्गीयांना त्यांच्या वाट्यानुसार प्रतिनिधित्व समाविष्ट आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि ब्लॉक समित्यांमध्ये, मागासवर्गीय-अ लोकसंख्येच्या 50 टक्के जागा मागासवर्गीयांसाठी राखीव असतील. आता एखाद्या गावात मागासवर्गीय (अ) लोकसंख्येच्या दोन टक्के लोकसंख्या असली तरी किमान एक तरी पंचायत सदस्य नक्कीच होईल. हरियाणा सरकारची ही बाजी काँग्रेससह इतर पक्षांना रणनीती बदलण्यास भाग पाडणार आहे.