प्रा.डॉ. विजयकुमार पोटे
भारत आणि बांगलादेशदरम्यान मोठा व्यापार चालतो. भारताने बांगलादेशी वस्तूंवर सीमा शुल्क खूपच कमी ठेवल्यावरून भारतातल्या उद्योजकांनी अनेकदा नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र यात मुत्सद्देगिरीचा भाग आहे. अलिकडच्या भारतभेटीमध्ये बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी दहशतवादी कारवायांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सहकार्याचं वचन दिलं. ताज्या करारांमुळे दोन्ही देशांमधले संबंध अधिक दृढ होणार आहेत.
गेल्या आठवड्यात बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना चार दिवस भारताच्या दौर्‍यावर होत्या. त्यांच्या दौर्‍याच्या अगोदर नेमका रोहिंग्या मुसलमानांचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. रोहिंग्यांना बांगलादेशमध्ये येऊन पाच वर्षं झाली आहेत. आता ते भारतात घुसखोरी करायला लागले आहेत. त्यांचा वावर केवळ सीमावर्ती राज्यांपुरता मर्यादित नाही. ते थेट काश्मीरपर्यंत पोहोचले आहेत. त्यांच्यामुळे गुन्हेगारी वाढल्याचं सांगितलं जातं. शिवाय चीनने चितगाव बंदराचा वापर सुरू करून भारताची डोकेदुखी वाढवली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शेख हसीना यांच्या दौर्‍याच्या वेळी दोन्ही देशांमधल्या संबंधांमध्ये काहीसा तणाव आला होता. त्यातच दोन देशांदरम्यान वाटाघाटी होत असल्या तरी पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना हसीना यांच्याबरोबरच्या वाटाघाटींवेळी बोलवण्यात आलं नव्हतं. त्यांनी त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली, तरी दोन देशांदरम्यान सात करार झाले. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे कुशियारा नदीच्या पाणीवाटपाचा करार. याचा दक्षिण आसाम आणि सिल्हेट भागातल्या लोकांना मोठा फायदा होणार आहे. दोन्ही देशांदरम्यान 54 नद्या वाहतात. त्यांच्या पाण्यावरून वाद होत राहतात. कुशियारा नदी पाणी करारामुळे त्या नद्यांच्या पाण्याच्या व्यवस्थापनाबाबतही आशा निर्माण झाल्या आहेत. भारताने 47 वर्षांपूर्वी फरक्का नदीवर धरण बांधलं. त्या वेळी बांगलादेशने त्या धरणाला कडाडून विरोध केला होता; पण 25 वर्षांपूर्वी दोन्ही देशांनी गंगेचं पाणी तीस वर्षं वाटून घेण्याचं मान्य केल्यानंतर तो विरोध संपला. असं असलं तरी कधी कधी गंगेला मिळणार्‍या नद्यांच्या पाण्याबाबत निषेधाचे आवाज काढले जातात.
वास्तविक, दोन देशांतून किंवा दोन राज्यांदरम्यान वाहणार्‍या नद्यांच्या पाण्यावरून वाद नवीन नाहीत. त्यांच्या पाण्याचं योग्य व्यवस्थापन आवश्यक आहे. त्यासाठी व्यावहारिक करार झाले तर पाण्याचे वाद सहज सुटू शकतात. भारत-बांगलादेशने या दिशेने एक उत्साहवर्धक पाऊल उचललं आहे; मात्र या कराराच्या वेळी तिस्ता पाणीवाटपाची प्रलंबित मागणी अधोरेखित करायला शेख हसीना विसरल्या नाहीत. तो करार तब्बल 11 वर्षांपासून अडून राहिला आहे. 11 वर्षांपूर्वी दोन्ही देशांमध्ये तिस्ता पाणीवाटपाचा करार झाला होता; मात्र ममता बॅनर्जी यांच्या तीव्र विरोधामुळे त्यावर कार्यवाही होऊ शकली नाही. नद्यांच्या पाण्याबाबत वाद निर्माण होतात. कारण भारतासह त्याच्या सीमेला लागून असलेल्या सर्व देशांचा शेती, पिण्याचं पाणी आणि कारखाने इत्यादींचा पाणीपुरवठा मोठ्या प्रमाणात नद्यांवर अवलंबून असतो. परिणामी, नद्या ज्या देशांमधून उगम पावतात, त्या देशातल्या लोकांना असं वाटतं की इतर देशांना त्यांचे जलस्रोत मोफत का मिळावेत; पण नद्यांना थांबवणं शक्य नाही. त्यावर धरणं बांधून त्यांचं पाणी विविध स्वरूपात वापरलं जातं. आपल्या देशाचं बरंचसं पाणी पाकिस्तानकडे वाहत जातं. भारतातल्या अनेक भागात पाण्याचं संकट गंभीर आहे. त्यामुळे बांगलादेशमधल्या नद्यांचं पाणी भारतात आल्यास मोठी सोय होईल.
शेख हसिना यांच्या ताज्या भेटीमध्ये झालेल्या करारामुळे दोन्ही देशांनी पुन्हा एकदा दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी सहकार्य करण्याच्या आपल्या संकल्पाचा पुनरुच्चार केला आहे. यासंदर्भात दोन्ही देशांमध्ये आधीच करार झाले आहेत; पण बांगलादेशमध्ये ईशान्येकडील दहशतवादी ‘हरकत-उल-जिहाद-इस्लामी’सारख्या संघटना दहशतवाद्यांना आश्रय देत असल्याचा आरोप होत आहे. या संघटना तिथल्या लोकांना भारतविरोधी कारवायांसाठी भडकवत असतात. गेल्या काही वर्षांमध्ये तिथे झालेल्या हिंसक आंदोलनांमुळे भारताची चिंता वाढली होती. शेख हसीना आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत त्याचा उल्लेख झाला. भारत आणि बांगलादेश यांच्यातले संबंध गेल्या पाच दशकांपासून मैत्रीपूर्ण आहेत. 1971 मध्ये पाकिस्तानपासून बांगलादेशला अलग करून स्वतंत्र देश बनवण्यात भारताची भूमिका महत्वाची होती. गेल्या काही वर्षांमध्ये बांगलादेशची अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढत आहे. त्याच्या विकासाचा वेग आणि दरडोई उत्पन्न पाहता भारतालाही त्यापासून काही शिकता येईल. दोन्ही देशांदरम्यानच्या अनेक समस्या सोडवण्यात आल्या आहेत; परंतु काही समस्यांचं निराकरण होणं बाकी आहे. दहशतवादाच्या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी भारताला बांगलादेशची गरज आहे. कारण ते भौगोलिकदृष्ट्या भारतासाठी अधिक असुरक्षित आहे. तीन वर्षांनंतर भारतभेटीवर आलेल्या हसीना यांनी मोदी यांच्यासोबत द्वीपक्षीय बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. यात दहशतवाद आणि अतिरेक्यांचा मुद्दाही पुढे आला. परस्पर द्वीपक्षीय सहकार्य कसं आणि किती वाढवायचं यावर दोन्ही सर्वोच्च नेत्यांमध्ये सविस्तर चर्चा झाली आहे. दोन्ही देशांनी विविध क्षेत्रांशी संबंधित सात करारांवर स्वाक्षर्‍या केल्या आहेत. दोन्ही पंतप्रधानांच्या या भेटीत वाढता दहशतवादाचा मुद्दाही पुढे आला. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की आज आम्ही दहशतवाद आणि अतिरेक्यांच्या विरोधात सहकार्यावर भर दिला आहे. आपल्या परस्पर विश्‍वासावर आघात करणार्‍या अशा शक्तींचा आपण एकत्रितपणे सामना करणं अत्यंत आवश्यक आहे. बांगलादेशचं महत्त्व अधोरेखित करताना मोदी म्हणाले की हा भारताचा सर्वात मोठा विकास भागीदार आहे. दोन्ही देशांमधल्या लोकांमधली सहकार्याची पातळी सातत्याने सुधारत आहे. आम्ही माहिती तंत्रज्ञान, अंतराळ आणि अणुऊर्जा क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासही सहमती दर्शवली आहे. गेल्या वर्षी पार पडलेला बांगलादेशच्या स्वातंत्र्याचा पन्नासावा वर्धापन दिन आणि शेख मुजीबुर रहमान यांच्या जन्मशताब्दीचा संदर्भ देत मोदी यांनी त्या निमित्ताने भारताने रॅली आयोजित केली होती याची आठवण करून दिली. ते म्हणाले की, मला खात्री आहे की अमृतकालच्या पुढील 25 वर्षांमध्ये आमची मैत्री नवी उंची गाठेल. भारत-बांगलादेश व्यापार चर्चा लवकरच होईल. भारत आणि बांगलादेश लवकरच व्यापक आर्थिक भागीदारी करारावर चर्चा सुरू करतील. पंतप्रधान शेख हसीना म्हणाल्या की लोकांच्या समस्या सोडवणं, गरिबी हटवणं आणि अर्थव्यवस्था विकसित करणं ही आमची प्राथमिकता आहे. बांगलादेशसाठी भारत हा सर्वात महत्त्वाचा, निकटवर्तीय शेजारी आहे. दोन्ही देशांनी भूतकाळातले प्रलंबित प्रश्‍न सोडवले आहेत आणि मला आशा आहे की, दोन्ही देश तिस्ता पाणीवाटप करारासह सर्व प्रलंबित प्रश्‍न लवकरच सोडवतील. एक काळ असा होता की, भारत आणि बांगलादेशमधलं अंतर जरा जास्तच होतं; मात्र गेल्या दशकात दोन्ही देशांमधले संबंध अधिक घट्ट झाले आहेत. दोन्ही देशांच्या सरकारांमध्ये यापूर्वी अनेक मुद्द्यांवर करार झाले असून एकमेकांच्या समस्यांची दखल घेतली जात होती. नोकरशाहीच्या अडचणींमुळे उचललेल्या पावलांच्या अंमलबजावणीत काहीसा विलंब होतो, ही वेगळी बाब आहे. मोदी यांनी मात्र सर्वसमावेशक आर्थिक सहकार्यासाठी लवकरच चर्चा सुरू होईल, असं जाहीर केलं आहे. उल्लेखनीय आहे की 2021-22 मध्ये बांगलादेश भारताचा दक्षिण आशियातला सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार बनला आहे. तसंच भारतासाठी बांगलादेश हे चौथ्या क्रमांकाचं निर्यातीचं ठिकाण आहे. भारत बांगलादेशचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे आणि आशियातली सर्वात मोठी निर्यात बाजारपेठही आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भारत-बांगलादेशमधली वाढती मैत्री आणि करार दोन्ही देशांमधले संबंध आणखी दृढ करतील, यात शंका नाही. अर्थात हे करताना बांगलादेशमध्ये वाढत असलेल्या अतिरेकी ताकदींचं सतत भान ठेवावं लागणार आहे. बांगलादेशमध्ये भारतविरोधाचा स्वरही बुलंद होत आहे. क्रिकेट सामन्यांमधले जय-पराजय, हिंदुंच्या सणांप्रसंगी होणार्‍या दंगली आणि पुर्वोत्तर राज्यांमध्ये अधूनमधून होणार्‍या हिंसक अतिरेकी कारवाया या निमित्ताने भारत बांगलादेश सरकारच्या हातात न राहिलेल्या बंडखोर कारवायांकडे लक्ष वेधत आहे. या देशात अनेक संघटना हिंदू आणि भारतविरोधी प्रचारात गुंतत आहेत. त्यांना शांत करण्याचं आणि दोन्ही देशांमधल्या मैत्रीपूर्ण संबंधांमध्ये बाधा येऊ न देण्याचं भान येत्या काळात बांगलादेशला ठेवावं लागणार आहे.