प्रा. नंदकुमार गोरे
दसरा हा वाईटावर चांगल्याच्या विजयाचा, शक्तीची पूजा करण्याचा दिवस. प्रबळ देशाच्या शब्दाला जगात किंमत असते. शस्त्रसज्ज होतो तेव्हा देश प्रबळ होतो. गेल्या काही वर्षांमध्ये आशिया खंडात तसंच जगात भारताच्या शब्दाला किंमत आली आहे. विजयादशमीच्या पार्श्‍वभूमीवर ही बाब ठळकपणे पुढे येते. लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) दत्तात्रय शेकटकर आणि कर्नल (निवृत्त) अनिल आठल्ये यांनी या अनुषंगाने दिलेल्या माहितीचा हा खास वेध.
चीनबरोबरचं एक युद्ध आणि पाकिस्तानबरोबरच्या ‘प्रॉक्सी’ युद्धात भारताला मोठी किंमत मोजावी लागली; परंतु भारतीय उपखंडात 1971 च्या युद्धानंतर भारत आणि पाकिस्तान या दोन राष्ट्रांमध्ये बरोबरीची राष्ट्रं असल्याची तुलना बंद झाली. त्या वेळच्या युद्धाच्या वेळी अमेरिका पाकिस्तानच्या पाठिशी होती. त्यामुळे भारताला अमेरिका, चीन आणि पाकिस्तान अशा तीन देशांच्या विरोधाला सामोरं जावं लागलं. अणुऊर्जा ही केवळ शांततापूर्ण कामासाठी आहे, असं भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांचं ठाम मत होतं; परंतु तरीही भविष्यात वेळप्रसंगी भारताला अण्वस्त्रं बनवावी लागतील, अशा उद्दिष्टांनी नेहरू यांनी डॉ. होमी भाभा यांच्यामार्फत भारताची अण्वस्त्रसज्जता विकसित केली. 1972 मध्ये अमेरिका आणि चीनदरम्यान मैत्रीचे संबंध प्रस्तावित झाल्याने भारताला अण्वस्त्र धोका आहे, या जाणीवेने इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली 1974 मध्ये पहिली अणुचाचणी केली गेली; परंतु त्या वेळच्या शीतयुद्धासंदर्भात सोव्हिएत महासंघांचं पाठबळ असल्याने प्रत्यक्ष अण्वस्त्र न बनवण्याचा निर्णय घेतला गेला. सोव्हिएत महासंघाच्या विभाजनानंतर तसंच आर्थिक डबघाईमुळे सोव्हिएत महासंघाची शक्ती संपली. जगात अमेरिकेची एकाधिकारशाही निर्माण झाली. पूर्वीच्या सोव्हिएत महासंघाच्या बाजूला असलेल्या, उदा. सीरिया, युगोस्लोव्हिया, इराक आदी देशांविरोधात अमेरिकेने एकतर्फी कारवाई सुरू केली. अशा परिस्थितीत अमेरिका आणि चीनच्या धोक्याची जाणीव होऊन अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली 1998 मध्ये सहा अण्वस्त्रं चाचण्या करून भारताने अण्वस्त्रसज्जता सिद्ध केली. या मोठ्या वैचारिक सीमोल्लंघनाच्या पार्श्‍वभूमीवर आजच्या विजयादशमीदिनी देशाचा विचार करताना अनेक मुद्दे समोर येतात.
भारताची सुरक्षा जागतिक सुरक्षेशी जोडली गेली. अण्वस्त्रसज्ज झाल्यानंतर भारताला दुसर्‍या कोणत्याही देशापासून धोका उरला नाही. भारताच्या विरोधात अमेरिका आणि चीनने मदत करून पाकिस्तानला अण्वस्त्रसज्ज बनवलं. अशा प्रकारे अण्वस्त्रसज्ज झाल्यानंतर या दोन देशांमध्ये उघड युद्ध होणं अवघड झालं आहे. अण्वस्त्रं वापरली गेली, तर दोन्ही देशांचा विनाश अटळ आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये एक प्रकारे जबरदस्तीची शांतता निर्माण झाली. अण्वस्त्रसज्ज झाल्यानंतर भारतावर उघडपणे आक्रमण करून काश्मीर घेणं शक्य नसल्याचं समजल्यानंतर पाकिस्तानने भारताविरोधात अप्रत्यक्ष युद्ध (प्रॉक्सी वॉर) सुरू केलं. पाकिस्तानच्या या छुप्या युद्धाविरोधात भारत हतबल झाल्याचं चित्र होतं. याचं कारण पाकिस्तानच्या या छुप्या कारवायांविरोधात आपण बचावात्मक पवित्र्यात होतो. याचाच परिणाम म्हणून अण्वस्त्रांच्या आड लपून पाकिस्तानने 1999 मध्ये कारगिलमध्ये हल्ला करून भारतीय चौक्या ताब्यात घेतल्या. अत्यंत कठीण परिस्थितीत आणि डोंगराळ प्रदेशात भारतीय सैन्यानं अतुलनीय कामगिरी करून सर्व ठाणी परत घेतली. या युद्धातही हवाई दलाने पाकिस्तानच्या सैन्याची रसद तोडली, हल्ले केले. हे सीमोल्लंघन नसलं तरी देशाच्या शौर्याला सीमा नाहीत, हे दिसून आलं.
अलिकडच्या काळात आपण पाकिस्तानच्या छुप्या युद्धाला सामोरं जाण्याची रणनीती बदलली. बचावाच्या तंत्राऐवजी आक्रमकतेचं तंत्र वापरायला सुरुवात केली. भारतात दहशतवादी कारवाया झाल्यानंतर उत्तर म्हणून पाकिस्तानमध्ये घुसून दहशतवादी तळ नष्ट केले. 2019 मध्ये जेव्हा पाकिस्ताननं केंद्रीय राखीव दलाच्या तुकड्यावर हल्ला केला, तेव्हा भारतानं हवाई दल वापरून बालाकोट या ठिकाणी दहशतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त केले. अशा प्रकारे अण्वस्त्र युद्धाच्या धोक्याच्या बुरख्याखाली छुपं युद्ध करण्याच्या पाकिस्तानच्या कारवायांना सडेतोड उत्तर देण्यापर्यंतच आपली रणनीती बदलली. भारतात आता पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवायांची संख्या कमी झाली आहे. परंतु भविष्यात नवं तंत्रज्ञानामुळे सायबर वॉर, अंतरिक्षातलं युद्ध आणि ड्रोन युद्ध असे अनेक धोके निर्माण झाले आहेत. गेली अनेक वर्षं आपण साठ टक्के शस्त्रसामुग्री आयात करीत होतो. देशातल्या संरक्षण व्यवस्थेतील हा कच्चा दुवा आत्मनिर्भर भारत योजनेद्वारे दूर करता येणं शक्य आहे; परंतु भविष्यकाळातली आव्हानं पेलण्यासाठी विज्ञान व तंत्रज्ञान या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करून, नवीन शस्त्रास्त्रं निर्माण करणं हाच पर्याय आहे. भारताला सुरक्षित ठेवणं हा मार्ग आहे. आपण शांतताप्रिय असलो, तरी देशाचं संरक्षण करण्यासाठी शस्त्रसज्ज असलं पाहिजे, हा धडा आपण इतिहासातून घेतला आहे. शस्त्रसज्ज नसेपर्यंत आपल्या शांतेतच्या धोरणाला कुणीच किंमत देत नव्हतं. आज आर्थिक आणि सामरिकदृष्ट्या सुदृढ झाल्याने भारताच्या शब्दाला जगात किंमत आली आहे.
जगात जसे बदल होतात, त्याची दखल घेऊन आता सरकारने भारतीय लष्करातही कृतीचं सीमोल्लंघन केलं आहे. भारताच्या लष्कराची प्रतिमा आता जगात फारच चांगली झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये भारतात भारतात येऊन जगातल्या अनेक मुत्सद्यांनी संरक्षणसिद्धतेची माहिती घेतली. त्यांच्या देशातल्या सैनिकांना प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी भारतीय सैन्यावर सोपवली. आज जगातल्या 19 देशांमध्ये भारतीय सैनिक आहेत. संयुक्त राष्ट्राच्या नेतृत्वाखाली हे काम चालू आहे. अजूनही अनेक देशांनी भारतीय लष्कराची मदत मागितली आहे. भारतीय सैन्यावरचा विश्‍वास वाढत असल्याचं हे द्योतक आहे.
आतापर्यंत भारत संरक्षण व्यवस्था सक्षम ठेवण्यासाठी युद्धसामुग्री आयात करत होता. तोफा, रणगाडे, विमानं आयात करावी लागत होती. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन खर्च करावं लागत होतं. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताने संरक्षण साहित्याची आयात कमी केली आहे. त्यामुळं आपलं परकीय चलन मोठ्या प्रमाणात वाचतं. आपल्या देशांतच युद्ध सामुग्रीचं उत्पादन सुरू केलं. त्यासाठी थेट परकीय गुंतवणुकीचे काही नियम बदलले. आता देशातच संरक्षण साहित्याचं उत्पादन करणारे कारखाने सुरू झाल्यानं रोजगार वाढण्याची शक्यता आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून तर भारताने संरक्षण साहित्याची निर्यात सुरू केली आहे. ‘डीआरडीओ’ने नवीन पिढीतील अग्नि-पी क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी घेतली आहे. पृथ्वी-2 या कमी पल्ल्याच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राद्वारे एका छोट्या लक्ष्याला यशस्वीपणे लक्ष्य करण्यात आलं. आतापर्यंत फक्त अमेरिका आणि चीन सारख्या देशांनाच क्षेपणास्त्रांद्वारे एवढी अचूक ‘टार्गेटिंग सिस्टीम’ करता आली होती.
गेल्या काही वर्षांपासून भारताने संरक्षण क्षेत्रामध्ये सक्षम होण्याचा निर्धार केला. देशात शस्त्रास्त्रं आणि क्षेपणास्त्रं तयार करण्याचं कामही वेगांनं सुरू झालं आहे. ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राशिवाय आकाश हवाई संरक्षण यंत्रणा आणि स्वदेशी जेट विमान ‘तेजस’नेही जगभरात धुमाकूळ घातला आहे. त्याच्या खरेदीसाठी बड्या देशांनी भारताकडे स्वारस्य दाखवलं आहे. संपूर्णपणे भारतात विकसित झालेल्या या लढाऊ विमानात संरक्षण उपकरणांचा सर्वात मोठा निर्यातदार अमेरिकादेखील रस दाखवत आहे. आज आग्नेय आशियात भारताचा दबदबा वाढत आहे. शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीमुळं देशाचं उत्पन्न तर वाढलंच; पण फिलिपाइन्सनंतर व्हिएतनाम, इंडोनेशिया या देशांनीही भारताकडून शस्त्र खरेदी करण्यात रस दाखवला आहे. चीन दक्षिण चीन समुद्रापासून आग्नेय आशियापर्यंत विस्तारवादी धोरण अवलंबत आहे. त्यामुळे आग्नेय आशियाई देशांसाठी ते मोठं आव्हान बनलं आहे. संरक्षण उपकरणांच्या निर्यातीच्या बाबतीत भारत आज जगातल्या पहिल्या 25 देशांच्या यादीत सामील झाला आहे. 2019 मध्ये संरक्षण उपकरणांच्या निर्यातीत भारत 19व्या क्रमांकावर होता. संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, भारताने 2017 या आर्थिक वर्षात एक हजार 521 कोटी रुपयांच्या संरक्षण उपकरणांची निर्यात केली होती, जी 2018 या आर्थिक वर्षात चार हजार 680 कोटी रुपयांची होती आणि ती वाढून दहा हजार सात कोटी रुपये झाली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताने 75 हून अधिक देशांमध्ये 38 हजार कोटी रुपयांची संरक्षण उपकरणं निर्यात केली आहेत. नौदलाची जहाजं बांधण्यातही भारताला मोठं यश आलं आहे. हे एक प्रकारचं सीमोल्लंघनच आहे. आचार-विचारांचं हे सीमोल्लंघन भारताला नव्या वाटेवर नेऊन ठेवण्यात यशस्वी होत आहे.