महेश देशपांडे
सामान्य गुंतवणूकदारासाठी दखलपात्र घटनांनी बाजारात सरत्या आठवड्यात तरंग उमटवले. या काळात ‘टाटां’च्या काही कंपन्यांच्या विलीनीकरणाचा गुंतवणूकदारांना फायदा झाला तर विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांचा हात आखडता राहिल्याने बाजार खट्टू झाला. प्राप्तीकर संकलन आणखी वाढणार असल्याची तसंच देशात डिजिटल पेमेंट करणं अधिक सोपं होत असल्याची वार्ता दिलासा देणारी ठरली.
सामान्य गुंतवणूकदाराच्या नजरेतून महत्वपूर्ण ठरणार्‍या घटनांनी सरत्या आठवड्यात बाजारात तरंग उमटवले. काही फायद्याच्या तर काही तोट्याच्या घटनांनी त्यांना कोड्यात पाडलं. या काळात ‘टाटां’च्या काही कंपन्यांच्या विलिनीकरणाचा गुंतवणूकदारांना फायदा झाला तर विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांचा हात आखडता राहिल्याने बाजार खट्टू झाला. प्राप्तिकर संकलन आणखी वाढणार असल्याची तसंच देशात डिजिटल पेमेंट करणं अधिक सोपं होत असल्याची वार्ता दिलासा देणारी ठरली.
देशातली प्रमुख स्टील उत्पादक कंपनी ‘टाटा स्टील’मध्ये इतर सात कंपन्यांचं विलीनीकरण करण्यात येणार आहे. या विलीनीकरण प्रस्तावाला ‘टाटा स्टील’च्या संचालक मंडळानेही मान्यता दिली आहे. या विलीनीकरण योजनेत टाटा स्टील लाँग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, द टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, टाटा मेटालिक्स लिमिटेड, द इंडियन स्टील अँड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, टाटा स्टील मायनिंग लिमिटेड, टीआरएफ लिमिटेड आणि एस अँड टी मायनिंग कंपनी लिमिटेड यांचा समावेश आहे. या विलीनीकरणामुळे गुंतवणूकदारांचा मोठा फायदा होणार आहे. ‘टाटा स्टील लाँग प्रोडक्ट्स लिमिटेड’मध्ये टाटा स्टीलची एकूण 74.91 टक्के हिस्सेदारी आहे तर ‘टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड’ मध्ये 74.96 टक्के, टाटा मेटालिक्स लिमिटेडमध्ये 60.03 टक्के आणि द इंडियन स्टील अँड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेडमध्ये 95.01 टक्के वाटा आहे. ‘टाटा स्टील मायनिंग लिमिटेड’ आणि ‘एस अँड टी मायनिंग कंपनी लिमिटेड’ या दोन्ही टाटा स्टीलच्या अखत्यारीतल्या सहाय्यक कंपन्या आहेत. खर्च कपातीसाठी आणि क्षमतावृद्धीसाठी टाटा समूहाने या सर्व कंपन्यांचं विलीनीकरण करण्याचं ठरवलं आहे. वितरण आणि विपणन नेटवर्क मजबूत करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेअरधारकांना या विलीनीकरणाचा फायदा होईल. शेअरधारकांना जादा शेअर मिळतील. या योजनेनुसार, गुंतवणूकदारांना टाटा स्टीलचे शेअर मिळतील. ‘टीआरएफ’च्या दहा शेअर्सच्या बदल्यात 17 शेअर्स मिळतील तर ‘टीसीपीएल’ च्या दहा शेअर्सच्या बदल्यात 67 शेअर्स मिळतील. ‘टिनप्लेट’च्या दहा शेअर्सच्या बदल्यात टाटा स्टीलचे 33 शेअर्स मिळतील. टाटा मेटालिक्सच्या 10 शेअरच्या बदल्यात 79 शेअर मिळतील.
दरम्यान, विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांचा (एफपीआय) भारतीय शेअर बाजारातल्या गुंतवणुकीचा कल सप्टेंबरमध्ये मंदावला. सप्टेंबरमध्ये आतापर्यंत ‘एफपीआय’ने भारतीय शेअर्समध्ये आठ हजार सहाशे कोटी रुपये ओतले आहेत. गेल्या महिन्यात, ‘एफपीआय’ने भारतीय शेअर बाजारात 51 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. ‘जिओजित फायनान्शिअल सर्व्हिसेस’चे मुख्य गुंतवणूक रणनीतीकार व्ही.के.विजयकुमार यांनी सांगितलं की, डॉलर मजबूत होत असताना ‘एफपीआय’ आक्रमक खरेदी करणार नाहीत. अन्य एक तज्ज्ञ बसंत माहेश्‍वरी यांनी सांगितलं की, अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक असलेल्या फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता, मंदीची भीती, रुपयाचं अवमूल्यन आणि रशिया-युक्रेनमधला वाढता तणाव यांचा ‘एफपीआय’च्या प्रवाहावर परिणाम होईल. डिपॉझिटरी डेटानुसार, ऑगस्टच्या सुरुवातीला ‘एफपीआय’ने इक्विटीमध्ये निव्वळ 51 हजार दोनशे कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. जुलैमध्ये त्यांची इक्विटीमध्ये सुमारे पाच हजार कोटी रुपये गुंतवणूक होती.
सलग नऊ महिने पैसे काढल्यानंतर, ‘एफपीआय’ जुलैमध्ये निव्वळ खरेदीदार बनले. गेल्यावर्षी ऑक्टोबरपासून ‘एफपीआय’मधून पैसे काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. ऑक्टोबर 2021 ते जून 2022 पर्यंत त्यांनी एकूण दोन लाख 46 हजार कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले होते. आकडेवारीनुसार, 1 ते 23 सप्टेंबर दरम्यान, ‘एफपीआय’ने आठ हजार 638 कोटी रुपयांचे समभाग खरेदी केले. सप्टेंबर महिन्यात भारतीय शेअर बाजारामध्ये ‘एफपीआय’च्या ट्रेंडमध्ये बरीच अस्थिरता दिसून आली. श्री. विजयकुमार म्हणाले की, अलिकडच्या काही दिवसांमध्ये डॉलरच्या मजबुतीमुळे आणि अमेरिकेतल्या रोख्यांवरील वाढत्या उत्पन्नामुळे ‘एफपीआय’ची विक्री वाढली आहे. त्याचवेळी, ‘मॉर्निंगस्टार इंडिया’चे सहयोगी संचालक-व्यवस्थापक हिमांशू श्रीवास्तव म्हणाले की, अमेरिकेतल्या मध्यवर्ती बँकेच्या आक्रमक भूमिकेमुळे गुंतवणूकदार भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठेत जोखीम घेण्याचं टाळत आहेत. त्यांनी सांगितलं की ‘फेडरल रिझर्व्ह’ने पुढील बैठकीत चौथ्यांदा व्याजदर 0.75 टक्क्यांनी वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत. ‘एफपीआय’ ने देखील पाच हजार 903 कोटी रुपये डेट किंवा बॉन्ड मार्केट मध्ये टाकले आहेत.
प्राप्तिकर संकलनातील वाढीचा कल येत्या काही महिन्यांमध्येही कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. तज्ज्ञांच्या मते याचं कारण म्हणजे अनुपालन सुधारलं आहे, कॉर्पोरेट नफा वाढला आहे आणि सणासुदीच्या काळातला व्यवसाय वाढला आहे. देशातला आर्थिक क्रियाकलाप वाढल्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात कॉर्पोरेट कर आणि वैयक्तिक प्राप्तिकर संकलनात वाढ झाली आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत एकूण प्रत्यक्ष कर संकलन 30 टक्क्यांनी वाढून आठ लाख 36 हजार कोटी रुपये झालं आहे. या तिमाहीचं कॉर्पोरेट कर विवरणपत्र भरणं बाकी आहे; परंतु आगाऊ कर संकलनातला मजबूत कल संकलनात वाढ दर्शवते. ‘ईव्ही इंडिया’चे भागीदार सुधीर कपाडिया म्हणाले की, कॉर्पोरेट क्षेत्राचा नफा वाढला आहे. अंशतः उच्च महागाईमुळे ग्राहकांच्या किंमती वाढल्या आहेत. ते म्हणाले की, भारताच्या अर्थव्यवस्थेची सर्वांगीण वाढ आणि कर प्रशासनाच्या वाढत्या डिजिटायझेशनमुळे अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग सातत्याने कराच्या कक्षेत येत आहे. 1 एप्रिल ते 17 सप्टेंबर दरम्यान प्राप्त झालेल्या आठ लाख 36 हजार कोटी रुपयांच्या प्रत्यक्ष कर संकलनात चार लाख 36 हजार कोटी रुपयांचा कॉर्पोरेट कर आणि तीन लाख 98 हजार कोटी रुपयांचा वैयक्तिक प्राप्तिकर समाविष्ट आहे. या एकूण रकमेतून एक लाख 35 हजार कोटी रुपयांचा परतावा वजा करुनही निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन 23 टक्क्यांच्या वाढीसह सात लाख कोटी रुपये आहे.
दरम्यान, आता भारत किंवा इतर देशांमधून डिजिटल पेमेंट करणं पूर्वीपेक्षा सोपं झालं आहे, कारण रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल पेमेंट पुढच्या पातळीवर नेण्यासाठी एक अतिशय महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी ‘ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, 2022 मध्ये ‘यूपीआय लाईट, यूपीआय वर रूपे क्रेडिट कार्ड आणि भारत बिलपे क्रॉस-बॉर्डर बिल पेमेंट लाँच केलं आहे.’ केंद्रीय बँकेने गेल्या आर्थिक धोरणाच्या घोषणेदरम्यान या उपक्रमाची घोषणा केली होती. रिझर्व्ह बँकेच्या या नव्या निर्णयाने भारतीय नागरिक आणि अनिवासी भारतीय या दोघांनाही मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. कारण, त्यात जवळपास सर्व श्रेणीतल्या ग्राहकांचा समावेश आहे.
हा उपक्रम डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टीममध्ये क्रांती घडवेल. तसंच भारत आणि परदेशातल्या अनेक नवीन वापरकर्त्यांपर्यंत डिजिटल पेमेंटची पोहोच वाढवण्याची क्षमता प्रदान करेल. या उपक्रमाविषयी बोलताना, ‘फाय मनी’ या निओ बँकेचे सहसंस्थापक सुमीत ग्वालानी म्हणाले की, रिझर्व्ह बँक आणि एनपीसीएलद्वारे अलिकडेच सुरू केलेला डिजिटल पेमेंट उपक्रम यूपीआयच्या अभूतपूर्व यशावर आधारित आहे. हे एकाच वेळी कमी मूल्य असणार्‍या जवळपास सर्व वर्गांमधल्या वापरकर्त्यांना हा उपक्रम सेवा पुरवू शकतो. यूपीआयने जुलैमध्ये सहा अब्ज व्यवहार पार केले. ते 2016 नंतरचे सर्वाधिक व्यवहार आहेत. आतापर्यंत फक्त डेबिट कार्ड यूपीआयशी लिंक करण्याची परवानगी होती; पण आतापर्यंत क्रेडिट कार्ड आणि यूपीआय लिंक करण्याचा पर्याय नव्हता. त्यावर रिझर्व्ह बँकेने उपाय शोधला. आता रिझर्व्ह बँकेने यूपीआय आणि यूपीआय लाइट नेटवर्कवर रुपे क्रेडिट कार्ड लाँच केलं आहे. त्यामुळे लोक आता यूपीआयद्वारे क्रेडिट कार्डद्वारेदेखील पेमेंट करू शकतील. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयानंतर ‘क्रेडिट इकोसिस्टीम’चा विस्तार होण्यास मदत होणार आहे. यूपीआय लाइटमुळे वापरकर्ते इंटरनेट कनेक्शनशिवाय पेमेंट करू शकतात. त्यामुळे वापरकर्ते डाउनटाइम आणि ‘पीक अवर्स’मध्येही त्वरीत पैसे पाठवू शकतात. यूपीआय लाइटमधून एका वेळी एका व्यक्तीला कमाल 200 रुपये देता येऊ शकतात.