देशद्रोहाच्या कायद्याचं दुधारी अस्त्र

शिवाजी कराळे

कालौघात अनेक कायदे बदलावे लागतात. कायदा चुकीचा की अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा चुकीची हे न सुटणारं कोडं आहे. भारतीय राज्यघटना अस्तित्त्वात आल्यानंतर अनेक कायदे झाले. अनेक कायदे बदलण्यात, रद्द करण्यात आले. असं असताना ब्रिटिशांपासून चालत आलेला कायदा चालू ठेवण्यात सरकारला का रस आहे, हे शोधलं पाहिजे. आता सर्वोच्च न्यायालयानं त्याबाबत केलेली टिप्पणी अतिशय महत्त्वाची आहे.
कायदा कशासाठी असतो, या प्रश्‍नाचं उत्तर माणसाचं जीवनमान सुधारण्यासाठी, तो सुसंस्कृत बनावा म्हणून, त्यानं अनिर्बंध पध्दतीने वागू नये यासाठी. समाजातल्या नीतिनियमनासाठी, कुप्रथा दूर करण्यासाठी कायदे आवश्यक बनतात. माणूस हा जसा समाजप्रिय प्राणी तसा देशप्रेमीही आहे. देशहित जपण्यासाठीही कायदे अनिवार्य आहेत. कायदे करताना ते राज्यघटनेनं दिलेल्या मूलभूत अधिकाराचा संकोच तर करत नाहीत, हे पहायला हवं. कायदे नियमनासाठी केले असले तरी त्यात पळवाटा अधिक असतात. त्यातही देशद्रोहासारखा कायदा कशासाठी करण्यात आला होता आणि स्वतंत्र भारतात त्याची खरंच आवश्यकता आहे का, याचा विचार गेल्या 75 वर्षांमध्ये झाला नाही. ब्रिटिशांविरोधात स्वातंत्र्यासाठी लढा देणार्‍यांविरोधात हा कायदा करण्यात आला. स्वातंत्र्य मिळालं; परंतु कायदा कायम राहिला. त्यात अनेकदा सुधारणा करण्यात आल्या; परंतु त्याचा गैरवापर थांबला नाही. देशहितासाठी हा कायदा असल्याचं समर्थन केलं जात असलं तरी अलिकडच्या काळात यासंदर्भात दाखल झालेल्या 326 प्रकरणांपैकी कितीजणांनी देशाच्या सुरक्षिततेतला धोका पोचवला, हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. सरकार कुणाचंही असलं तरी त्याचा दमनावर विश्‍वास असतो. विरोधकांचा, सरकारविरोधात भूमिका घेणार्‍यांचा ‘बंदोबस्त’ करण्यासाठी हा कायदा म्हणजे एक हत्यार आहे आणि सरकार त्याचा त्याग करायला तयार नाही. काही वेळा सत्ताधार्‍यांकडून या कायद्यांचा गैरवापर होताना दिसतो आणि इथेच प्रश्‍न निर्माण होतात, सरकार मोकाट सुटलं, की त्याला ताळ्यावर आणण्याचं काम न्यायसंस्था करते.
अलिकडे केंद्र सरकार राजद्रोह, देशद्रोहाची व्याख्या बदलून टाकण्याच्या प्रयत्नात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोहाच्या कायद्याची गरजच काय, असा सवाल केंद्राला केला. महात्मा गांधी यांच्यासारख्या स्वातंत्र्यसैनिकांचा विरोधी स्वर दाबण्यासाठी तयार केलेल्या या ब्रिटिशकालीन कायद्याची आज खरंच गरज आहे का, स्वातंत्र्यसैनिकांची गळचेपी करण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या या कायद्याची आजही गरज आहे का, तो तुम्ही रद्द का करत नाही असे सवाल न्यायालयाने केंद्र सरकारला केले. कायदा रद्द करण्याची विचारणा सर्वोच्च न्यायालयानं केल्यानंतर केंद्र सरकारची बाजूमांडणार्‍या महाधिवक्त्यांनी कायद्याची आवश्यकता असल्याचं सांगितलं. या कायद्याचा दुरुपयोग होतो, हे सरकारनं मान्य केलं. ज्या कायद्याचा जास्त दुरुपयोग होतो, तो रद्दच करायला हवा असं विरोधकांचं म्हणणं आहे; परंतु मग प्रश्‍न असा पडतो की जे मागणी करतात, त्यांच्या काळातल्या सरकारांनी कायदा रद्द करण्यासाठी पावलं का टाकली नाहीत?
हरयाणामध्ये भाजप नेत्यांच्या वाहनांवरील हल्ल्यानंतर शंभर शेतकर्‍यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. कर्नाटकमधल्या सभेत एका युवतीनं काही घोषणा दिल्या, तर तिच्याविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. अशा घोषणा देशद्रोहाच्या व्याख्येत येत नाहीत, असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांद्वारे अधोरेखित झालं असताना आपल्या विचारांच्या विरोधातल्या लोकांना धडा शिकवण्यासाठी देशद्रोहाच्या कलमांचा वापर करण्यात आला. भारतीय दंड विधान कलम 124 अ (राजद्रोह) ची घटनात्मक वैधता तपासण्याची ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ आणि अन्य एका याचिकेतली मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली. सरन्यायाधीश रमणा, न्या. ए. एस. बोपन्ना आणि न्या. ऋषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने याबाबतच्या याचिकांवर सुनावणी घेताना अनेक निरीक्षणं नोंदवली. ‘कोणत्याही राज्य किंवा केंद्र सरकारवर दोषारोप ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न नाही; मात्र दुर्दैवानं या कायद्याचा दुरुपयोग होत असून त्यात पारदर्शकतेचा अभाव आहे’, अशी टिप्पणी न्यायालयानं केली. ती अतिशय महत्वाची आहे. राजद्रोहाच्या खटल्यात गुन्हा सिद्धतेचं प्रमाण कमी आहे.
ग्रामीण भागात एखादा पोलीस अधिकारी एखाद्या व्यक्तीला अकारण गुन्ह्यात अडकवू शकतो. हा या तरतुदीचा गैरवापर आहे. वादग्रस्त ठरलेल्या देशद्रोहाच्या कायद्याखाली देशात 2014 ते 2019 दरम्यान 326 गुन्हे दाखल झाले आणि फक्त सहाजण दोषी ठरले. गृह मंत्रालयाकडील माहितीनुसार सहा वर्षांमध्ये (2014 ते 2019) देशद्रोहाच्या कायद्याखाली एकूण 326 गुन्हे नोंदवले गेले. त्यातले सर्वात जास्त 54 गुन्हे आसाममधले होते. या 54 पैकी फक्त 26 प्रकरणांमध्ये आसाममध्ये आरोपपत्र दाखल झालं तर 25 प्रकरणांमध्ये खटला पूर्ण झाला. तथापि, या राज्यात या सहा वर्षांमध्ये एकही आरोपी दोषी ठरला नाही. झारखंडमध्ये या सहा वर्षांमध्ये 40 गुन्हे दाखल असून 29 प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल झालं आहे. 16 प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाली असून एकजण दोषी ठरला. हरयाणामध्ये 31 गुन्हे दाखल असून 19 प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल झालं. त्यापैकी एकजण दोषी ठरला. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 66 एचा देखील अशाच प्रकारे गैरवापर केला जात होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा असंवैधानिक घोषित केल्यानंतरही पोलीस या कायद्याखाली लोकांना अटक करत होते. देशद्रोहाच्या कायद्याचाही अशा प्रकारे गैरवापर करून लोकांना त्रास दिला जात आहे; यात नंतर बहुतेक लोक निर्दोष सुटतात; मात्र चुकीचं कलम लावणार्‍या अधिकार्‍यावर कोणतीही कारवाई होत नाही.
अलिकडच्या काळात व्यंगचित्रकार, विद्यार्थी, पत्रकार, इतिहास-संशोधक, लेखक, कलाकार, दिग्दर्शक आणि अगदी लहान मुलांविरुद्धही हे शस्त्र वापरलं गेलं आहे. प्रत्येक वेळी या शस्त्राचा गैरवापर झाला आणि संबंधित सरकारने तो होऊ दिला. केदारनाथ सिंह खटल्याच्या निकालपत्रात 1962 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने, अशी कोणतीही कृती अथवा वक्तव्य जे ‘स्पष्ट आणि ठरवून हिंसाचाराला चालना देईल’ त्याचाच समावेश कलम ‘124 अ’मध्ये करता येईल असं स्पष्ट केलं. तसं करताना न्यायालयाने सरकारविरुद्ध ‘अतिशय प्रखर भाषण’ अथवा ‘परखड वक्तव्यं’ यांच्यातल्या आणि हिंसाचाराला उद्युक्त करणार्‍या भाषणांमधल्या सीमारेषा स्पष्टपणे अधोरेखित केल्या. सर्वोच्च न्यायालयानं 1962 नंतर अनेकदा या कलमाच्या अर्थामध्ये सुधारणा केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 1995 मध्ये बलवंतसिंग प्रकरणात ‘खलिस्तान झिंदाबाद म्हणणं हा देशद्रोह नाही’ असा निकाल दिला. न्यायालयाने पुढे म्हटलं की ‘घोषणा देणार्‍यांना अटक करताना पोलीस अधिकार्‍यांनी जराही परिपक्वता आणि संवेदनशीलता दाखवली नाही. या घोषणांचा सरकारला कोणताही धोका दिसत नाही किंवा अन्य समुदायांबद्दल अथवा धर्माबद्दल अथवा समूहांबद्दल शत्रुत्व किंवा द्वेषभावना निर्माण होईल असंही नाही.’ इतकं स्पष्ट म्हटल्यानंतर न्यायालयानं अधिक स्पष्टीकरण देण्याची गरजच नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर 2016 मध्ये आपली भूमिका पुन्हा एकदा ठामपणे मांडली. ‘भारतीय दंडसंहिता कलम 124 अ संदर्भात गुन्हे दाखल करताना अधिकार्‍यांनी केदारनाथसिंह विरुद्ध बिहार सरकार या खटल्यात घटनापीठाने दिलेल्या निकालातल्या तत्त्वांचा अवलंब केला पाहिजे,’ असं सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावलं; परंतु तरी सरकार आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेल्यांचे डोळे उघडायला तयार नाहीत. शशी थरूर, राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे आणि काही पत्रकारांवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले. निदर्शनं करणार्‍या एका शेतकर्‍याच्या मृत्यूबद्दल त्यांनी ट्वीट केल्याचं कारण देण्यात आलं.