डॉ.अनंत सरदेशमुख
जागतिक अर्थव्यवथेचा विचार केला तर अमेरिका, युरोप, चीनचा विकासाचा दर कमी झाला आहे. अस्थिरता हेच यामागील मुख्य कारण आहे. महागाई वाढल्यामुळे मागणीवर परिणाम झाला आहे. मागणी कमी झाल्यामुळे नव्याने वाढणार्‍या इंडोनेशिया, व्हिएतनाम, कोरिया यासारख्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांना फटका बसत असून त्यांच्याकडील जागतिक मागणी घटली आहे. साहजिकच त्यांच्या अर्थव्यवस्था अडचणीत आल्या आहेत.
कोरोनाच्या विश्‍वव्यापी विळख्यातून सुटत असताना आणि देशादेशांच्या अर्थव्यवस्था मोठ्या पडझडीतून सावरत असल्याचं चित्र दिसत असताना जागतिक मंदी येऊ घातली असल्याची वार्ता नक्कीच दुखद आणि चिंताजनक म्हणायला हवी. अर्थातच या संभाव्य मंदीला युक्रेन आणि रशियादरम्यानच्या प्रदीर्घ युद्धाची पार्श्‍वभूमी आहे. या युद्धाच्या परिणामस्वरुप रशियाकडून गॅस घ्यायचा नाही, असं युरोपियन राष्ट्रांनी ठरवलं आहे. मात्र या ऊर्जेअभावी तिथले बरेच उद्योगधंदे पूर्ण क्षमतेने चालवण्यात अनेक प्रकारचे अडथळे उत्पन्न होत आहेत. जर्मनीसारख्या देशांमध्ये उद्योगधंदे पूर्ण काळ सुरू ठेवता येत नाहीत, दिवे पूर्ण वेळ सुरू ठेवता येत नाहीत, अशी स्थिती आहे. साहजिकच, या देशांच्या उत्पादकतेवर विपरीत परिणाम होत आहे. तेलाच्या किंमती वाढल्यामुळे युरोपमधलेच नव्हे तर जगातले बहुसंख्य देश त्रस्त आहेत. कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्यामुळे उत्पादनक्षमता कमी होत आहे.
कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्यामुळे सगळ्या प्रकारच्या साहित्याच्या किमतीही चढ्या आहेत. त्यामुळेच जगभर प्रचंड प्रमाणात चलनवाढ झाली आहे. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये झाली नव्हती एवढी चलनवाढ अमेरिकेतही झाली आहे. ती रोखण्यासाठी अमेरिकेच्या फेडरल बँकेने व्याजदर वाढवण्यास सुरूवात केली. म्हणजेच एकीकडे अमेरिकेतील वाढते व्याजदर, दुसरीकडे रशिया-युक्रेन युद्ध, तिसरीकडे चीनमध्ये अधूनमधून डोकं वर काढणारा कोरोना आणि या सर्वांबरोबरच जगभर जाणवणारा गंभीर वातावरणातबदल तसंच त्यामुळे पर्यावरण असंतुलनाचा धोका या सर्वांच्या परिणामस्वरुप जागतिक मंदी येण्याचे संकेत मिळत आहेत. सध्या जगभर प्रचंड पूर, ढगफुटीसदृश पाऊस, प्रचंड हिमवर्षाव, धगधगदारे वणवे, प्रचंड उष्णता असे घातक पर्यावरणीय बदल अनुभवायला मिळत आहेत. त्यामुळे जगभर अनिश्‍चिततेचं वातावरण बघायला मिळत आहे.
जागतिक अर्थव्यवथेचा विचार केला तर अमेरिका, युरोप, चीनचा विकासाचा दर कमी झाला आहे. अस्थिरता हेच यामागील मुख्य कारण आहे. दुसरीकडे, महागाई वाढल्यामुळे मागणीवर परिणाम झाला आहे. मागणी कमी झाल्यामुळे नव्याने वाढणार्‍या इंडोनेशिया, व्हिएतनाम, कोरिया यासारख्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांना फटका बसत असून त्यांच्याकडील जागतिक मागणी घटली आहे. साहजिकच त्यांच्या अर्थव्यवस्था अडचणीत आल्या आहेत. अन्य देशांच्या चलनाच्या तुलनेत डॉलर खूप वर गेला आहे. केवळ भारतीय रुपयाचा भावच गडगडला नसून जवळपास सर्व देशांच्या चलनाने डॉलरपुढे लोळण घेतली आहे. अशी परिस्थिती असताना अनेकजण स्थिर मोबदल्याच्या शोधात अमेरिकेतली गुंतवणूक सुरक्षित समजत आहेत. इथेच गुंतवणुकीला चांगला मोबदला मिळू शकतो, अशी त्यांची खात्री आहे. अन्य देशांमधला शेअर बाजार वा इक्विटी मार्केटमध्ये अस्थिरता असल्यामुळे गुंतवणुकीचा ओघ अमेरिकेकडे वाढत आहे. त्यामुळे केवळ भारतातूनच नव्हे तर इतर देशांमधल्या अर्थव्यवस्थांमधूनही डॉलर बाहेर पडत आहे. याचा ताणही खूप मोठा आहे.
देशांची निर्यात कमी होत आहे पण आयात वाढत आहे. त्यासाठीही जास्त डॉलर खर्च करावे लागत आहेत. म्हणजेच परकीय चलन येण्याचं प्रमाण कमी तर जाण्याचं प्रमाण जास्त अशी व्यस्त परिस्थिती प्रत्येक देशामध्ये दिसत आहे. हीदेखील स्थानिक चलनावरील ताण वाढवणारी बाब म्हणावी लागेल. खेरीज हिवाळा जवळ येत असल्यामुळे युरोपियन देशांप्रमाणेच इतर अनेक देशांमध्ये तापमान उणे अंशाच्या बरंच खाली जाण्याची शक्यता लक्षात घेता ऊब निर्माण करण्यासाठी आगामी काळात विजेच्या मागणीत कमालीची वाढ होण्याची शक्यता आहे. चलनवाढीला कारक ठरणारी ही स्थितीही नोंद घेण्याजोगी आहे. हे चक्र असंच सुरु राहिलं तर चलनवाढ रोखण्यासाठी वाढलेले व्याजदर आणि त्यामुळे वाढलेली महागाई हे चित्र भयंकर स्थिती निर्माण करेल, यात शंका नाही. त्यामुळेच नजिकच्या काळात मंदी येण्याचा आणि ती बराच काळ टिकण्याचा धोका व्यक्त केला जात आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने 2023 चा जागतिक विकासदरवाढीचा अंदाज 2.9 टक्के इतका वर्तवला होता. पण बदलत्या स्थितीमुळे येणार्‍या काही दिवसांमध्ये तो कमी करणार असल्याचं कळलं आहे. पूर्ण जगातलं उत्पादन चार ट्रिलियन यूएस डॉलरने कमी होईल, असा अंदाजही आंतराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यक्त केला आहे. जर्मनीची अर्थव्यवस्था जवळपास चार ट्रिलियन डॉलर इतकी आहे. म्हणजेच तेवढ्याने जागतिक उत्पादन कमी होण्याचा त्यांचा अंदाज आहे. हे सगळे अंदाज मंदीची, अनिश्‍चिततेची भीती निर्माण करणारे आहेत.
या पार्श्‍वभूमीवर भारताचा विचार करायला हवा. मागे 1998 वा 2008 च्या जागतिक मंदीचा काळ बघितला तर भारतावर त्याचा जास्त परिणाम जाणवला नसल्याचं स्पष्ट दिसतं. त्यामुळे आगामी मंदीच्या भीतीने घाबरुन जाण्याचं काहीही कारण नाही. याचं मुख्य कारण म्हणजे जगातल्या इतर अर्थव्यवस्थांइतकी भारतीय अर्थव्यवस्था जगाशी जोडली गेलेली नाही. आपल्याला तेल अथवा इतर घटक बाहेरुन आणावे लागतात, हे खरं असलं तरी आपल्याकडे प्रचंड मोठी बाजारपेठ उपलब्ध आहे. त्यामुळे प्रचंड मागणीही आहे. म्हणूनच काही अंशी वस्तूंच्या किमती वाढल्या तरी सगळं अर्थचक्र ठप्प झाल्याची स्थिती बघायला मिळत नाही.
मोठ्या मागणीमुळे देश यातून तरुन निघू शकतो. मागणीच्या बळावर अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य मिळू शकतं. गेल्या काही महिन्यांचा विचार केला तर आपल्याकडेही चलनवाढ होताना दिसत आहे. तेलाच्या किमती, भाजीपाला, धान्य, डाळी आदींच्या किमती वाढल्यामुळे चलनवाढ अपरिहार्य आहे. त्यातूनच पाऊस उशिरा आल्यामुळे खरिपाची पिकं हातची जाण्याची भीती होती. पण सुदैवाने देशभर चांगला पाऊस झाला. त्यामुळे खरीप हंगाम चांगला राहण्याची शक्यता आहे. चांगल्या पाऊसकाळात उत्पादनही भरघोस असणार आहे. त्यामुळेच येत्या काही दिवसांमध्ये भाजीपाला, धान्य, डाळी आदींचे चढे भाव कमी होतील आणि चलनवाढ नियंत्रणात येईल.
कच्च्या तेलाचं उत्पादन करणार्‍या कंपन्यांनी येत्या काही दिवसात तेलाचं उत्पादन कमी करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे पुरवठा कमी आणि मागणी जास्त अशा स्थितीत किमती आणखी भडकणार आहेत. पण या किमती वाढल्या तरी इतर वस्तूंच्या किमती खाली आल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला याचा जास्त फटका बसणार नाही. आपल्याकडील चलनवाढ सात टक्क्यांच्या आसपासच राहण्याचा अंदाज आहे. रुपयाने तळ गाठला असून एका डॉलरला 83 रुपये या प्रमाणापर्यंत पोहोचला. रुपयाची किंमत आणखीही कमी होऊ शकते. असं असताना रुपयाला आधार देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला डॉलर विकत घ्यावे लागतात. गेल्या काही काळात डॉलरची मोठ्या प्रमाणात खरेदी केल्यामुळे अर्थव्यवस्थेत ताण जाणवत आहे. यात समतोल साधण्यासाठीही रिझर्व्ह बँकेला व्याजदर वाढवावे लागत आहेत.
डॉलर महागल्यामुळे आपल्याकडील निर्यातक्षम कंपन्यांचा फायदा होत आहे पण आपल्याला लागणारा डॉलर आणि येणारा डॉलर यात मोठा फरक असल्यामुळे रुपया वर-खाली होत राहणार असून डॉलर चढाच राहणार आहे. पण दुसरीकडे ग्राहकांची क्रयशक्तीही वाढत असल्यामुळे मागणी वाढत आहे. केवळ उत्पादनक्षेत्रामध्ये मागणी वाढत नसून विविध सेवांसाठीही मागणी वाढत आहे.
चांगला पाऊस झाल्यामुळे आगामी काळात ग्रामीण भागातली मागणीही चांगली वाढू शकते. मागणी वाढली की उत्पादनही वाढवावं लागतं. त्यातही आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे भारताअंतर्गत मागणीच खूप मोठी असल्यामुळे वेगवेगळ्या उद्योगांमधली गुंतवणूक अथवा उद्योगांकडून कर्जाची उचल यात सुधारणा दिसून येत आहे. कोणीही कर्ज घेऊन पैसे घरात ठेवत नसतो. त्यातून कोणी मशिनरी विकत घेतं, कोणी उद्योगाला चालना देणार्‍या विविध गोष्टींसाठी त्याचा वापर करतं. म्हणजेच आगामी काळात उद्योगाची स्थितीही बळकट होऊन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. हेच लक्षात घेऊन आरबीआय वा सरकारने विकासाचा सात टक्के वाढीचा अंदाज कायम ठेवला आहे.
मधल्या काळात भारतातली परकी गुंतवणूक बर्‍याच प्रमाणात बाहेर गेली. त्यामुळेही रुपयाला धक्का बसला. पण आता बाहेरची गुंतवणूक वाढण्याची चिन्हं दिसत आहेत. देशात बरेच मोठे प्रकल्प येऊ घातले आहेत. भारतातले स्टार्ट अप्सही आता मोठे झाले असून त्यातली गुंतवणूकही वाढताना दिसत आहे. त्यात बाहेरुन फंड्स येत आहेत, हीदेखील समाधानाची बाब म्हणावी लागेल. त्यामुळेच जागतिक मंदीची शक्यता वर्तवण्यात येत असली तरी भारताने घाबरुन जाण्याचं कारण नाही.